रुपयाची घसरण : कारणे आणि परिणाम
भारतीय रुपयाने ‘साठी’ ओलांडली आणि आर्थिक वातावरणात परस्परविरोधी मतांचे सूर उमटले. काही जणांनी या मूल्यघट होण्याचे स्वागत केले तर काहींनी निराशेचा राग आळवला. पण, रुपयाचे मूल्य ठरते कसे, विनिमयाचा दर कसा निर्धारित केला जातो, आयात-निर्यात आणि व्यापार यांच्यावर या बदलांचे काय परिणाम होतात आणि सर्वात मुख्य म्हणजे या सगळ्याचा सामान्य नागरिक म्हणून आपल्या जीवनावर काही प्रभाव पडतो की नाही पडत अशा शंकांच्या समाधानासाठी घेतलेला हा मागोवा..
आयात, निर्यात आणि चलन
जेव्हा आयात वाढते तेव्हा आयातीची ‘बिले’ चुकती करण्यासाठी डॉलरच्या मागणीत वाढ होते आणि स्वाभाविकच रुपयाचा पुरवठा वाढवावा लागतो. त्यामुळे भारताला रुपये विकून डॉलर खरेदी करावे लागतात. पुरवठा वाढला की भाव घसरतो या अर्थशास्त्रीय सूत्रानुसार रुपयाचे मूल्य घसरते. उलट आयात कमी होऊन निर्यात वाढू लागली की, भारताला देण्यासाठी म्हणून अन्य देशांकडून रुपयाची मागणी वाढते. मागणी वाढली की स्वाभाविकच रुपयाचे मूल्य वधारते.
चलनवृद्धी-घटाचे परिणाम
अस्थिर चलनाचा देशातील अर्थव्यवस्थेवर ठळक परिणाम पडतो. भांडवली बाजारासह महागाई, आयात-निर्यात, चालू खात्यातील/ व्यापार तूट, परकी गंगाजळी, विदेशी कर्ज व त्याचे व्याजदर या साऱ्यांतील वाढ-घसरण चलनातील अस्थिरतेमुळे नोंदली जाते. स्थानिक चलन भक्कम होणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे एक शुभ लक्षण मानले जाते. मात्र अशी अनेक क्षेत्रे आहेत की त्यावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. जसे – भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योग. हा उद्योग त्याला मिळणाऱ्या एकूण महसुलापैकी ८० टक्के महसूल हा अमेरिकेसारख्या देशातून मिळवितो. तेव्हा त्या देशाचे डॉलर हे चलन अधिक भक्कम होणे म्हणजे या कंपन्यांचा फायदाच. डॉलर भक्कम असेल तर विदेशातील व्यवसायामुळे येथील कंपन्यांना अधिक फायदा होतो. जसे – भारतातील एखाद्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे कार्यक्षेत्र अमेरिका आहे. तेथे सेवा पुरवठय़ापोटी त्यांना सध्याच्या प्रमाणे एका डॉलरमागे ६० रुपये मिळतात. म्हणजेच तेथील एक डॉलर घेऊन जेव्हा ते येथे येतात अथवा चलन परावर्तित करतात तेव्हा त्यांना त्यामागे ६० रुपये मिळतात. एरवीच्या ५० रुपयांपेक्षा ही रक्कम केव्हाही अधिकच. हे झाले प्रत्येक डॉलरमागे. एकूण व्यवसायामागे त्यांना चांगला लाभ मिळतो.
रुपयाचा इतिहास
भारतीय रुपयाला प्राचीन काळापासूनचा इतिहास आह़े ‘रुपया’ हा शब्द संस्कृतातील रौप्य अर्थात चांदी या शब्दापासून आला आह़े चंद्रगुप्त मौर्याने त्याच्या राजवटीतील चांदीच्या नाण्यांना ‘रुप्यारुपा’ म्हटल्याचे कौटिल्य अर्थशास्त्र सांगत़े पुढे अफगाण राजा शेर शहा सुरी याने आपल्या राजवटीत पाडलेल्या आण्यांनाही ‘रुपिया’ असे म्हटले होत़े ब्रिटिशांच्या काळात रुपयाचे १६ भागांमध्ये विभाजन करण्यात आल़े त्याला ‘आणा’ असे म्हणण्यात येऊ लागल़े पुढे आण्याचे चार भाग करण्यात येऊन त्याला ‘पैसा’ असे संबोधण्यात येऊ लागल़े म्हणजेच एका रुपयाची किंमत सोळा आणे किंवा चौसष्ठ पैसे इतकी झाली़ १९५७ साली दशमान पद्धतीनुसार ही किंमती बदलून ‘१०० नवा पैसा’ म्हणजे एक रुपया अशी चलनात आणण्यात आली़ त्यानंतर ‘नवा’ हे विशेषण काही काळाने काढून टाकण्यात आल़े
परकीय चलन विनिमयाचा मुद्दा उपस्थित का झाला?
जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरण स्वीकारल्यानंतर जागतिक व्यापारात वाढ झाली. पर्यायाने आयात-निर्यात वाढली आणि या आर्थिक व्यवहारांसाठी समान चलनाची गरज भासू लागली. त्यात वस्तूंचे सातत्याने बदलणारे दर, आयात-निर्यातीची बदलती गणिते आणि मागणी-पुरवठा सूत्र यामुळे परकीय चलनाच्या विनिमयाची गरज निर्माण झाली.
रुपया घसरतो किंवा वधारतो म्हणजे नेमके काय होते?
रुपया घसरणे म्हणजे एका डॉलरसाठी (किंवा तत्सम अन्य विनिमय चलनासाठी) आपल्याला जास्त पैसे मोजावे लागणे. तर रुपया वधारणे म्हणजे अशा डॉलरसाठी (किंवा तत्सम अन्य विनिमय चलनासाठी) आपल्याला कमी रुपये द्यावे लागणे.
चलनमूल्य कसे ठरते?
चलनाचे मूल्य हे निरनिराळ्या घटक, घटनांवर अवलंबून असते. तांत्रिकदृष्टय़ा स्थानिक चलनाचा स्तर ठरविला जात असला तरी त्यातील चढ-उतार हा अर्थव्यवस्थेतील निगडित अनेक बाबींवर निर्भर असतो. कोणत्याही स्थानिक चलनाचे मूल्य ठरविताना त्या देशातील ताज्या घडामोडी, भविष्यातील अंदाज हे ग्राह्य़ धरले जातात. हीच बाब आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही. स्थानिक पातळीवर औद्योगिक प्रगती, सरकारी धोरणे, रोजगार तसेच महागाईचा दर, राखीव परकी गंगाजळी तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोखे तसेच अन्य व्याजदर, आयात-निर्यात वायदे वस्तूंच्या किमती या बाबी विचारात घेतल्या जातात. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा कल पाहूनच चलनातील बदल नोंदविला जात असतो. भारताच्या चलनाला जागतिक व्यासपीठावर ९०च्या दशकातील जागतिकीकरणानंतर अधिक महत्त्व आले.
तरते आणि स्थिर चलन विनिमय दर
कोणत्याही देशात चलन विनिमय दराचे दोन प्रकार पडतात. पहिल्या प्रकारात महागाई, आयात-निर्यात, व्याजदरांतील चढ-उतार आदी बाबींमुळे विनिमय दर बदलते राहतात. त्यांना ‘फ्लोटिंग’ असे म्हटले जाते. तर काही वेळा आयात-निर्यातीत तोल सांभाळण्यासाठी (व्यापार संतुलनासाठी) सरकार कृत्रिमपणे विनिमय दरांवर नियंत्रण ठेवतं. हे नियंत्रण प्रामुख्याने चार प्रकारांनी ठेवलं जातं.
१. जेव्हा निर्यातीस प्रोत्साहन द्यायचे असेल तेव्हा आपले चलन विकून त्याबदल्यात परकीय चलन विकत घेणं.
२. आयातीस प्रोत्साहन द्यायचे झाल्यास आपल्याकडील परकीय चलन विकून त्याबदल्यात आपल्याच चलनाची आंतरराष्ट्रीय व्यापाराद्वारे खरेदी
३. देशातील गुंतवणुकीवर देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात बदल करणं.
४. करमुक्ती किंवा अनुदानांद्वारे आयात-निर्यातीचे नियंत्रण करणं.
वर्ष आणि प्रति डॉलर रुपयाचा वार्षिक सरासरी दर
सन १९७५ – ८.४१
१९८० – ७.८९
१९८५ – १२.३४
१९९० – १७.५०
१९९५ – ३२.४३
२००० – ४५.००
२००१ – ४७.२३
२००२ – ४८.६२
२००३ – ४६.६०
सन २००४ – ४५.२८
२००५ – ४४.०१
२००६ – ४५.१७
२००७ – ४१.२०
२००८ – ४३.४१
२००९ – ४८.३२
२०१० – ४५.६५
२०११ – ४६.६१
२०१२ – ५३.३४
रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या घटना
१९६५ सालचे भारत- पाक युद्ध, दुष्काळी परिस्थिती आणि इतर नकारात्मक घडामोडींनंतर १९६६ अखेर शासनाला रुपयाच्या अवमूल्यनाचा निर्णय घ्यावाच लागला़ ६ जून १९६६ पर्यंत एका रुपयाची किंमती ४.७६ इतकी होती आणि अवमूल्यन केल्यानंतर ती ७.५० इतकी झाली़ म्हणजेच हे अवमूल्यन तब्बल ५७.५ टक्के इतके होत़े जुलै १९९१ मध्ये रुपयाचे १८ ते १९ टक्क्यांनी अवमूल्यन करण्यात आल़े
विद्यमान घसरणीचे कारण
डॉलरच्या तुलनेत प्रामुख्याने रुपयाचा दर हा मागणीचा कल पाहून ठरतो. रुपयाला अधिक मागणी असेल तर ते अन्य चलनाच्या तुलनेत अधिक भक्कम होत जाते. तसेच मागणी कमी झाल्यास ते कमकुवत. गेल्या काही कालावधीत डॉलरच्या पुढे रुपयाने टाकलेली नांगी ही प्रामुख्याने स्थानिक चलनापेक्षा अमेरिकन चलनाला असलेल्या मागणीने आली आहे. अमेरिकेसारखी अर्थव्यवस्था प्रगतीच्या पूर्वपदावर वाटचाल करू पाहतेय, हे लक्षात घेताच तिकडचे गुंतवणूकदाराचे आकर्षण वाढले. परिणामी त्यांनी येथील, विशेषत: भांडवली बाजारातील पैसा काढून घेण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यासाठी त्यांना डॉलर या परकीय चलनाची गरज लागली. आणि परिणामी रुपया अशक्त बनला. इतका की त्याने जूनच्या अखेरीस अखेर ६०च्या खाली अशा ऐतिहासिक नीचांकाला गवसणी घातलीच.
