‘जागतिक जलदिन’ म्हणून २२ मार्च साजरा होत असताना, राज्याचा ‘एकात्मिक जल आराखडा’ कशामुळे अडलेला आहे? या आराखडय़ाचे काम आता कुठल्या टप्प्यात आहे? पाण्याबाबत प्रशासन कितपत पारदर्शक आहे? या प्रश्नांची उत्तरे समितीतील अंत:स्थाचा हा लेख बारकाईने वाचल्यास मिळू शकतात..
एकात्मिक राज्य जल आराखडा ही बिरबलाची खिचडी गेली १२ वर्षे शिजते आहे. तो आराखडा नसल्यामुळे गेले २० महिने राज्यात एकाही नवीन सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली नाही. या असाधारण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी नेमलेल्या समितीतसुद्धा आता असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्या समितीचा एक सदस्य म्हणून समिती अंतर्गत योग्य ते पुरेसे प्रयत्न करूनही काही उपयोग न झाल्यामुळे जलक्षेत्राच्या व्यापक हितास्तव मी हा लेख लिहीत आहे. त्यामुळे औचित्यभंग होत असल्यास क्षमस्व.
‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५’ अन्वये राज्यात जल प्राधिकरण अस्तित्वात आले. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हा त्या कायद्याचा गाभा. त्या आराखडय़ात ज्या सिंचन प्रकल्पांचा समावेश असेल त्याच प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची कार्यवाही मजनिप्राने करावी असे कायदा सांगतो. कायद्यानुसार जल आराखडा तयार करायचा होता तो कायदा अमलात आल्यापासून सहा महिन्यांत. दहा वर्षे झाली तरी आराखडा केला नाही आणि तरीही मजनिप्राने १९१ प्रकल्प मंजूर केले- ही बाब २०१४ साली एका जनहित याचिकेद्वारे मी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ‘‘जल आराखडा नसताना मजनिप्राने मंजूर केलेले १९१ प्रकल्प बेकायदा आहेत, जल आराखडा तयार होईपर्यंत नवीन सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये आणि त्या १९१ प्रकल्पांची चौकशी करावी,’’ असे आदेश न्यायालयाने दिले. सर्व नदीखोऱ्यांचे जल आराखडे एकाच वेळी केल्याशिवाय राज्याचा जल आराखडा तयार होऊ शकत नाही, हे माहीत असताना फक्त गोदावरीचा जल आराखडा तयार केला गेला. पण तोदेखील वादग्रस्त ठरला. या पाश्र्वभूमीवर ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा समिती’ १२ एप्रिल २०१६ रोजी स्थापन करण्यात आली.
ज्या समितीने तीन महिन्यांत अहवाल देणे अपेक्षित होते त्या समितीचे गठन करण्यासच मुळात पाच महिने लावले गेले. स्थापनेनंतर या समितीची पहिली बैठक तब्बल दीड महिन्याने आयोजित करण्यात आली. मध्यंतरी समितीचे अध्यक्ष शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यावर समितीचे अध्यक्ष कोण याबद्दल संदिग्धता ठेवीत अडीच महिने समितीची बैठकच घेण्यात आली नाही. समितीच्या सदस्यांना मदत करण्यासाठी सहायक नेमण्यास तसेच आवश्यक ती माहिती व आकडेवारी देण्यास उशीर करणे आणि बैठकीच्या इतिवृत्तात हेतुत: अनेक महत्त्वाचे उल्लेख वारंवार टाळणे अशा अनेक अडचणींना सामोरे जात समितीतील अशासकीय सदस्यांनी आपली जबाबदारी चोख पार पाडली आहे. त्यांनी परिश्रमपूर्वक प्रस्तावित जल आराखडय़ाची २७ दर्जेदार प्रकरणे तयार केली आहेत. अद्याप अप्राप्त असलेली माहिती व सुधारित आकडेवारी प्राप्त करून देण्यात अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केल्यास ती प्रकरणे थोडय़ा कालावधीत अंतिम केली जाऊ शकतात. पण कार्यकक्षेतील काही बाबींबाबत १० बैठकांनंतरही प्रगती न होणे, समितीअंतर्गत एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाबाबत प्रामाणिक मतभेद असणे आणि समितीवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होणे यामुळे या समितीतदेखील ‘असाधारण परिस्थिती’ निर्माण झाली आहे.
समितीने काय केले?
समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे आहे – (१) मजनिप्रा अधिनियम २००५ मधील तरतुदी, गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखडय़ावर राज्यातील विविध संबंधितांकडून (‘स्टेक होल्डर्स’कडून) प्राप्त हरकती/ सूचना, डॉ. माधवरावजी चितळे, हि. ता. मेंढेगिरी यांच्याकडून प्राप्त सूचना विचारात घेऊन गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखडय़ास अंतिम रूप देणे (२) गोदावरी खोऱ्याचा जल आराखडा ७५ टक्के विश्वासार्ह येव्यावर (इंग्रजीत ‘यील्ड’वर) आधारित तयार केला आहे. तुटीच्या उपखोऱ्यात विश्वासार्हता कमी करून एखादा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी जल आराखडय़ात यथायोग्य तरतूद करणे (३) गोदावरी खोरे एकात्मिक जलविकास आराखडय़ाचा अनुभव लक्षात घेऊन अन्य खोऱ्यांचा जल आराखडा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करणे, जेणेकरून सर्व खोऱ्यांचे जल आराखडे समान पातळीवर व एकात्मिक राहतील.
समितीच्या १० बैठका झाल्यावर कार्यकक्षेनुसार करावयाच्या कामांबाबतची सद्य:स्थिती थोडक्यात अशी आहे – ‘स्टेक होल्डर्स’कडून प्राप्त हरकती/ सूचनांना दिलेल्या उत्तरांची जबाबदारी घ्यायला एकही वरिष्ठ अधिकारी तयार नाही. डॉ. चितळे यांच्या नेमक्या सूचना काय आहेत, अशी वारंवार विचारणा केल्यावर जी माहिती दिली गेली त्यानुसार, या सूचनांचे स्वरूप खुद्द चितळेंनी दिलेल्या लेखी सूचना असे नसून त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेवर आधारित एका अधिकाऱ्याने केलेली टिप्पणी असे आहे. गोदावरी खोऱ्याची ३० उपखोऱ्यांत विभागणी व विशेषत: जायकवाडीसंदर्भात ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्याचे त्रिभाजन याबाबत मेंढेगिरी यांच्या सूचनांचे गांभीर्य लक्षात न घेता ‘३० उपखोरी / ऊध्र्व गोदावरीचे त्रिभाजन हे केवळ अभ्यासासाठी; पाणीवाटपासाठी नाही’ अशी चलाख भूमिका समितीत पुढे रेटण्यात येत आहे. मी त्यांस प्रथमपासून आक्षेप घेतला आहे. कारण त्रिभाजनामुळे जायकवाडी प्रकल्पाचे कायमस्वरूपी नुकसान होणार आहे हे एक आणि दुसरे म्हणजे ‘प्रमुख नदीखोऱ्याचे अनेक उपखोऱ्यांत विभाजन’ हे तत्त्व अन्य नदीखोऱ्यांत लागू करण्यात येत नसून तेथे मात्र लवादाने निश्चित केलेली खोरीच प्रमाण मानण्यात येत आहेत. कार्यकक्षेतील क्र. २ च्या मुद्दय़ाबाबत (येवा विश्वासार्हता ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी करणे) सततच्या पाठपुराव्यानंतर थोडी प्रगती झाली असली तरी तिसऱ्या मुद्दय़ाबाबत (अन्य खोरी) मात्र ‘बघू नंतर’ असा प्रतिसाद आहे.
भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजल यांच्या उपलब्धतेबाबतची अचूक व शास्त्रीय माहिती हा एकात्मिक राज्य जल आराखडय़ाचा गाभा आहे. पण समितीसमोर जो तपशील आलेला आहे तो जलविज्ञानाच्या (हायड्रॉलॉजी) विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. ‘आकडेवारीत सुधारणा करण्यास वेळ लागणार असल्यामुळे सध्या आहे त्या माहितीआधारे जल आराखडा करून टाकू. पुन्हा पाच वर्षांनी त्यात सुधारणा करता येतील,’ असा युक्तिवाद काही सदस्य करीत आहेत. तर अन्य काही सदस्यांच्या मते : उशीर झाला तरी हरकत नाही पण जल आराखडा सुधारित आकडेवारीवरच आधारित असावा. कारण आज तडजोड झाली तर आकडेवारीत सुधारणा करण्याच्या कामाची तातडी व गांभीर्य कमी होईल आणि पाच वर्षांनी परत हीच परिस्थिती निर्माण होईल. मतभेद प्रामाणिक व पेच गंभीर आहे.
सचिव (प्रकल्प समन्वय) हे समितीच्या सलग दोन बैठकांना उपस्थित होते. समितीने अमुक एक विशिष्ट प्रकारेच अहवाल द्यावा, अशा आदेशवजा सूचना त्यांनी वारंवार दिल्या. एवढेच नव्हे तर समितीच्या अशासकीय सदस्यांची मते शासकीय सदस्यांनी तपासून पाहावीत आणि समितीच्या अहवालात काहीही नमूद केले गेले तरी शासन जे करायचे आहे तेच करेल असेही जाहीर केले. ते एवढय़ावरच थांबले नाहीत तर मजनिप्राने तयार केलेली दोन धोरणात्मक प्रकाशने ‘व्यवहार्य’ नाहीत आणि म्हणून त्याचा संदर्भ समितीने घ्यायची गरज नाही; ‘आम्ही’ ती प्रकाशने रद्दबातल ठरवणार आहोत असा निर्णयही त्यांनी ‘शासनातर्फे’ जाहीर करून टाकला.
मजनिप्राने तयार केलेली संहिता एप्रिल २००७ पासून; तर प्रकल्प मंजुरीचे धोरण एप्रिल २०१५ पासून अस्तित्वात व वापरात आहे. प्रकल्प मंजुरी धोरणात मजनिप्राची मान्यता कोणकोणत्या प्रकल्पांकरिता आवश्यक आहे त्याची वर्गवारी देण्यात आली आहे. एकात्मिक जल आराखडय़ात त्याप्रमाणे प्रकल्पांच्या याद्या दिल्या गेल्या तर त्याचा संदर्भ देत भविष्यात मजनिप्रा त्या प्रकल्पांना मंजुऱ्या देऊ शकेल. प्रस्तावित जल आराखडय़ाचा हा महत्त्वाचा कार्यकारी भाग आहे. तो जल आराखडय़ात न आल्यास समिती स्थापण्याचा मूळ हेतूच अपयशी ठरेल. तसे होऊ नये म्हणून मी प्रकल्पांच्या याद्या विहित नमुन्यात तयार करा, असा आग्रह करतो आहे आणि अधिकारी मात्र त्या याद्या तयार करायचे टाळत आहेत. कहर म्हणजे वस्तुस्थिती, कायदा आणि राज्य जल मंडळ बैठकांच्या इतिवृत्तातील नोंदी या सर्वाकडे दुर्लक्ष करीत कायद्याने प्रस्थापित प्राधिकरणाचे मूळ अधिकृत धोरणच ‘ते’ सचिव रद्द करायला निघाले आहेत. या धक्कादायक प्रकारास मी रीतसर आक्षेप घेतला आहे. आजवरचा अनुभव लक्षात घेता हे अरण्यरुदन ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
या लेखास लेखकाने दिलेले मूळ शीर्षक ‘एक ‘औचित्यभंग : जल क्षेत्राच्या व्यापक हितास्तव’ असे होते.
प्रदीप पुरंदरे
pradeeppurandare@gmail.com
लेखक जल-व्यवस्थापनतज्ज्ञ असून ‘वाल्मी’ (औरंगाबाद) येथे प्राध्यापक होते.
एकात्मिक राज्य जल आराखडा ही बिरबलाची खिचडी गेली १२ वर्षे शिजते आहे. तो आराखडा नसल्यामुळे गेले २० महिने राज्यात एकाही नवीन सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली नाही. या असाधारण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी नेमलेल्या समितीतसुद्धा आता असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्या समितीचा एक सदस्य म्हणून समिती अंतर्गत योग्य ते पुरेसे प्रयत्न करूनही काही उपयोग न झाल्यामुळे जलक्षेत्राच्या व्यापक हितास्तव मी हा लेख लिहीत आहे. त्यामुळे औचित्यभंग होत असल्यास क्षमस्व.
‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५’ अन्वये राज्यात जल प्राधिकरण अस्तित्वात आले. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हा त्या कायद्याचा गाभा. त्या आराखडय़ात ज्या सिंचन प्रकल्पांचा समावेश असेल त्याच प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची कार्यवाही मजनिप्राने करावी असे कायदा सांगतो. कायद्यानुसार जल आराखडा तयार करायचा होता तो कायदा अमलात आल्यापासून सहा महिन्यांत. दहा वर्षे झाली तरी आराखडा केला नाही आणि तरीही मजनिप्राने १९१ प्रकल्प मंजूर केले- ही बाब २०१४ साली एका जनहित याचिकेद्वारे मी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ‘‘जल आराखडा नसताना मजनिप्राने मंजूर केलेले १९१ प्रकल्प बेकायदा आहेत, जल आराखडा तयार होईपर्यंत नवीन सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये आणि त्या १९१ प्रकल्पांची चौकशी करावी,’’ असे आदेश न्यायालयाने दिले. सर्व नदीखोऱ्यांचे जल आराखडे एकाच वेळी केल्याशिवाय राज्याचा जल आराखडा तयार होऊ शकत नाही, हे माहीत असताना फक्त गोदावरीचा जल आराखडा तयार केला गेला. पण तोदेखील वादग्रस्त ठरला. या पाश्र्वभूमीवर ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा समिती’ १२ एप्रिल २०१६ रोजी स्थापन करण्यात आली.
ज्या समितीने तीन महिन्यांत अहवाल देणे अपेक्षित होते त्या समितीचे गठन करण्यासच मुळात पाच महिने लावले गेले. स्थापनेनंतर या समितीची पहिली बैठक तब्बल दीड महिन्याने आयोजित करण्यात आली. मध्यंतरी समितीचे अध्यक्ष शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यावर समितीचे अध्यक्ष कोण याबद्दल संदिग्धता ठेवीत अडीच महिने समितीची बैठकच घेण्यात आली नाही. समितीच्या सदस्यांना मदत करण्यासाठी सहायक नेमण्यास तसेच आवश्यक ती माहिती व आकडेवारी देण्यास उशीर करणे आणि बैठकीच्या इतिवृत्तात हेतुत: अनेक महत्त्वाचे उल्लेख वारंवार टाळणे अशा अनेक अडचणींना सामोरे जात समितीतील अशासकीय सदस्यांनी आपली जबाबदारी चोख पार पाडली आहे. त्यांनी परिश्रमपूर्वक प्रस्तावित जल आराखडय़ाची २७ दर्जेदार प्रकरणे तयार केली आहेत. अद्याप अप्राप्त असलेली माहिती व सुधारित आकडेवारी प्राप्त करून देण्यात अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केल्यास ती प्रकरणे थोडय़ा कालावधीत अंतिम केली जाऊ शकतात. पण कार्यकक्षेतील काही बाबींबाबत १० बैठकांनंतरही प्रगती न होणे, समितीअंतर्गत एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाबाबत प्रामाणिक मतभेद असणे आणि समितीवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होणे यामुळे या समितीतदेखील ‘असाधारण परिस्थिती’ निर्माण झाली आहे.
समितीने काय केले?
समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे आहे – (१) मजनिप्रा अधिनियम २००५ मधील तरतुदी, गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखडय़ावर राज्यातील विविध संबंधितांकडून (‘स्टेक होल्डर्स’कडून) प्राप्त हरकती/ सूचना, डॉ. माधवरावजी चितळे, हि. ता. मेंढेगिरी यांच्याकडून प्राप्त सूचना विचारात घेऊन गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखडय़ास अंतिम रूप देणे (२) गोदावरी खोऱ्याचा जल आराखडा ७५ टक्के विश्वासार्ह येव्यावर (इंग्रजीत ‘यील्ड’वर) आधारित तयार केला आहे. तुटीच्या उपखोऱ्यात विश्वासार्हता कमी करून एखादा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी जल आराखडय़ात यथायोग्य तरतूद करणे (३) गोदावरी खोरे एकात्मिक जलविकास आराखडय़ाचा अनुभव लक्षात घेऊन अन्य खोऱ्यांचा जल आराखडा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करणे, जेणेकरून सर्व खोऱ्यांचे जल आराखडे समान पातळीवर व एकात्मिक राहतील.
समितीच्या १० बैठका झाल्यावर कार्यकक्षेनुसार करावयाच्या कामांबाबतची सद्य:स्थिती थोडक्यात अशी आहे – ‘स्टेक होल्डर्स’कडून प्राप्त हरकती/ सूचनांना दिलेल्या उत्तरांची जबाबदारी घ्यायला एकही वरिष्ठ अधिकारी तयार नाही. डॉ. चितळे यांच्या नेमक्या सूचना काय आहेत, अशी वारंवार विचारणा केल्यावर जी माहिती दिली गेली त्यानुसार, या सूचनांचे स्वरूप खुद्द चितळेंनी दिलेल्या लेखी सूचना असे नसून त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेवर आधारित एका अधिकाऱ्याने केलेली टिप्पणी असे आहे. गोदावरी खोऱ्याची ३० उपखोऱ्यांत विभागणी व विशेषत: जायकवाडीसंदर्भात ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्याचे त्रिभाजन याबाबत मेंढेगिरी यांच्या सूचनांचे गांभीर्य लक्षात न घेता ‘३० उपखोरी / ऊध्र्व गोदावरीचे त्रिभाजन हे केवळ अभ्यासासाठी; पाणीवाटपासाठी नाही’ अशी चलाख भूमिका समितीत पुढे रेटण्यात येत आहे. मी त्यांस प्रथमपासून आक्षेप घेतला आहे. कारण त्रिभाजनामुळे जायकवाडी प्रकल्पाचे कायमस्वरूपी नुकसान होणार आहे हे एक आणि दुसरे म्हणजे ‘प्रमुख नदीखोऱ्याचे अनेक उपखोऱ्यांत विभाजन’ हे तत्त्व अन्य नदीखोऱ्यांत लागू करण्यात येत नसून तेथे मात्र लवादाने निश्चित केलेली खोरीच प्रमाण मानण्यात येत आहेत. कार्यकक्षेतील क्र. २ च्या मुद्दय़ाबाबत (येवा विश्वासार्हता ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी करणे) सततच्या पाठपुराव्यानंतर थोडी प्रगती झाली असली तरी तिसऱ्या मुद्दय़ाबाबत (अन्य खोरी) मात्र ‘बघू नंतर’ असा प्रतिसाद आहे.
भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजल यांच्या उपलब्धतेबाबतची अचूक व शास्त्रीय माहिती हा एकात्मिक राज्य जल आराखडय़ाचा गाभा आहे. पण समितीसमोर जो तपशील आलेला आहे तो जलविज्ञानाच्या (हायड्रॉलॉजी) विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. ‘आकडेवारीत सुधारणा करण्यास वेळ लागणार असल्यामुळे सध्या आहे त्या माहितीआधारे जल आराखडा करून टाकू. पुन्हा पाच वर्षांनी त्यात सुधारणा करता येतील,’ असा युक्तिवाद काही सदस्य करीत आहेत. तर अन्य काही सदस्यांच्या मते : उशीर झाला तरी हरकत नाही पण जल आराखडा सुधारित आकडेवारीवरच आधारित असावा. कारण आज तडजोड झाली तर आकडेवारीत सुधारणा करण्याच्या कामाची तातडी व गांभीर्य कमी होईल आणि पाच वर्षांनी परत हीच परिस्थिती निर्माण होईल. मतभेद प्रामाणिक व पेच गंभीर आहे.
सचिव (प्रकल्प समन्वय) हे समितीच्या सलग दोन बैठकांना उपस्थित होते. समितीने अमुक एक विशिष्ट प्रकारेच अहवाल द्यावा, अशा आदेशवजा सूचना त्यांनी वारंवार दिल्या. एवढेच नव्हे तर समितीच्या अशासकीय सदस्यांची मते शासकीय सदस्यांनी तपासून पाहावीत आणि समितीच्या अहवालात काहीही नमूद केले गेले तरी शासन जे करायचे आहे तेच करेल असेही जाहीर केले. ते एवढय़ावरच थांबले नाहीत तर मजनिप्राने तयार केलेली दोन धोरणात्मक प्रकाशने ‘व्यवहार्य’ नाहीत आणि म्हणून त्याचा संदर्भ समितीने घ्यायची गरज नाही; ‘आम्ही’ ती प्रकाशने रद्दबातल ठरवणार आहोत असा निर्णयही त्यांनी ‘शासनातर्फे’ जाहीर करून टाकला.
मजनिप्राने तयार केलेली संहिता एप्रिल २००७ पासून; तर प्रकल्प मंजुरीचे धोरण एप्रिल २०१५ पासून अस्तित्वात व वापरात आहे. प्रकल्प मंजुरी धोरणात मजनिप्राची मान्यता कोणकोणत्या प्रकल्पांकरिता आवश्यक आहे त्याची वर्गवारी देण्यात आली आहे. एकात्मिक जल आराखडय़ात त्याप्रमाणे प्रकल्पांच्या याद्या दिल्या गेल्या तर त्याचा संदर्भ देत भविष्यात मजनिप्रा त्या प्रकल्पांना मंजुऱ्या देऊ शकेल. प्रस्तावित जल आराखडय़ाचा हा महत्त्वाचा कार्यकारी भाग आहे. तो जल आराखडय़ात न आल्यास समिती स्थापण्याचा मूळ हेतूच अपयशी ठरेल. तसे होऊ नये म्हणून मी प्रकल्पांच्या याद्या विहित नमुन्यात तयार करा, असा आग्रह करतो आहे आणि अधिकारी मात्र त्या याद्या तयार करायचे टाळत आहेत. कहर म्हणजे वस्तुस्थिती, कायदा आणि राज्य जल मंडळ बैठकांच्या इतिवृत्तातील नोंदी या सर्वाकडे दुर्लक्ष करीत कायद्याने प्रस्थापित प्राधिकरणाचे मूळ अधिकृत धोरणच ‘ते’ सचिव रद्द करायला निघाले आहेत. या धक्कादायक प्रकारास मी रीतसर आक्षेप घेतला आहे. आजवरचा अनुभव लक्षात घेता हे अरण्यरुदन ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
या लेखास लेखकाने दिलेले मूळ शीर्षक ‘एक ‘औचित्यभंग : जल क्षेत्राच्या व्यापक हितास्तव’ असे होते.
प्रदीप पुरंदरे
pradeeppurandare@gmail.com
लेखक जल-व्यवस्थापनतज्ज्ञ असून ‘वाल्मी’ (औरंगाबाद) येथे प्राध्यापक होते.
