स्त्री प्रश्नाची चर्चा: २१वे शतक

मराठीतले प्रख्यात दिवंगत नाटककार आणि सामाजिक इतिहासाचे अभ्यासक गो. पु. देशपांडे यांनी मराठी विचारविश्वाच्या जडणघडणीविषयी एक छोटेखानी परंतु महत्त्वाचा ग्रंथ इंग्रजीतून लिहिला आहे. आधुनिक मराठी विचारविश्वाचा त्यांचा मागोवा साहजिकच एकोणिसाव्या शतकापर्यंत जातो. आणि या शतकाचे वर्णन ते (इतर अनेक इतिहासकारांप्रमाणेच) मानवी इतिहासातील ‘सर्वात प्रदीर्घ शतक’ असे करतात. एकोणिसाव्या शतकाची एक प्रदीर्घ छाया महाराष्ट्रातील वर्तमान सामाजिक-राजकीय चर्चावर पडली आहे असे गो. पु. देशपांडय़ांना वाटते. इतकेच नव्हे तर कित्येक सामाजिक प्रश्नांच्या संदर्भात आपण अजूनही एकोणिसाव्या शतकातला ‘अजेंडा’च पुढे चालवतो आहोत असे त्यांना वाटते.

एकोणिसाव्या शतकाच्या लांबच लांब सावलीची ही बाब भारतातल्या आजच्या ‘स्त्री प्रश्ना’च्या चर्चेला तंतोतंत लागू पडावी. म्हणूनच लेखाच्या शीर्षकात आणखी एका- प्रतिभा रानडे यांच्या एकोणिसाव्या शतकातील स्त्री प्रश्नाच्या चर्चेविषयीच्या पुस्तकाचा थेट संदर्भ वापरला. देशाला स्वातंत्र्य मिळूनही आता पाऊण शतकाचा कालावधी उलटून गेला असला तरीदेखील देशातल्या स्त्रियांचे काय करायचे; त्यांना स्वतंत्र व्यक्ती/स्वायत्त नागरिक म्हणून जगू द्यायचे की नाही किंवा कसे? याविषयीचा आपल्या उर्वरित अध्र्या राष्ट्राचा निर्णय काही अद्याप झालेला दिसत नाही. इसवी सन २०१७ मधला बाजारपेठेच्या आकर्षक लयलुटींनी व्यापलेला ‘महिला दिन’नामक अवाढव्य सोहळा आपण साजरा करत असलो तरी ‘स्त्री प्रश्ना’च्या चर्चाची प्रतवारी मात्र जुनाट, एकोणिसाव्या शतकातील प्रश्नांपाशी अडखळणारी आणि खरे तर त्याही काळाची चक्रे फिरवून आणखी मागे जाऊ पाहणारी राहिली आहे आणि ही चर्चा स्त्रियांसाठी उत्तरोत्तर आणखी असह्य़ बनते आहे.

एकोणिसाव्या शतकातील स्त्री प्रश्नांच्या चर्चेला तीन ठळक संदर्भ होते. आणि या सर्व संदर्भाची आखणी आणि मांडणी प्रामुख्याने तत्कालीन पुरुष अभिजनांनी केली होती. त्यातला पहिला ठळक संदर्भ होता- आधुनिकता आणि / विरुद्ध परंपरा या द्वंद्वाचा. परंपरा कौटुंबिक/ घरगुती चौकटीत साकारत असल्याने आणि स्त्रियांना परंपरेने परंपरेचे पाईक मानले गेल्याने हे द्वंद्व घराघरात घुसले. तत्कालीन कौटुंबिक सुधारणा चळवळीने ‘स्त्री प्रश्न’ हा आपला महत्त्वाचा अग्रक्रम बनवला. मात्र हा अग्रक्रम त्या काळात नव्याने उदयाला येणाऱ्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या चौकटीत हाताळला गेला ही बाबही ध्यानात ठेवायला हवी. वसाहतवादी राजवटीला इथल्या (पुरुष) अभिजनांनी दिलेल्या राजकीय प्रतिसादाचा एक भाग म्हणून स्त्रियांचे प्रश्न सामाजिक चर्चामध्ये मध्यवर्ती बनले. वसाहतवादामार्फत भारतात आलेल्या आधुनिकतेला आपलेसे कसे करायचे आणि त्याचवेळेस सांस्कृतिक आधारांवरील एकरस राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आपले स्वत:चे, गाभ्यातील सांस्कृतिक-सामाजिक विश्व कसे जपायचे, याविषयीचे पेच एकोणिसाव्या शतकातील अभिजनांना वारंवार पडले. त्यांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने; राष्ट्रवादी राजकारणाचा भाग म्हणून स्त्रियांकडे राष्ट्राच्या (प्रत्यक्ष आणि) सांस्कृतिक पुनरुत्पादनाची जबाबदारी सोपवली गेली. याच कालखंडात बंकिमचंद्रांच्या भारत ‘माते’चा उदय झाला. या राष्ट्रवादात स्त्रियांना मर्यादित मुक्त अवकाश उपलब्ध करून दिला गेला तरी राष्ट्रवादाचा आशय ठरवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने पुरुषांकडेच होती.

गांधी, फुले, आंबेडकरांच्या धारदार धर्मचिकित्सेतून आणि (विशेषत: फुले-आंबेडकरांच्या) जातिव्यवस्थेच्या चिकित्सेतून राष्ट्रवादाचा आशय काहीसा विस्तारला; ताराबाई शिंदेंसारख्या काही मोजक्या स्त्रियांचे स्वायत्त कर्तेपण अधोरेखित झाले आणि आधुनिकतेतून स्वाभाविकपणे काही सामाजिक वर्चस्व विरोधाच्या वाटाही स्त्रियांना खुल्या झाल्या. तरीदेखील केवळ एकोणिसाव्याच नव्हे तर विसाव्या शतकातही स्त्री प्रश्नावरील राष्ट्रवादी चौकटीचे गारूड कायम राहिले. त्यामुळे या सर्व काळात स्त्रियांच्या लोकशाही व्यवस्थेतील वावराविषयीचा; त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाविषयीचा संदर्भ स्त्री प्रश्नाच्या हाताळणीत काहीसा दुय्यम, धूसर राहिला.

एकोणिसाव्या शतकानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर स्त्री प्रश्नाच्या आजच्या चर्चेचे स्वरूप काय आहे? आधुनिकता-परंपरा, राष्ट्रवाद आणि लोकशाही या तीन ठळक संदर्भाच्या चौकटीत स्त्री-पुरुष विषमतांचा मुद्दा आज आपण कोणत्या प्रकारे हाताळतो आहोत? गेल्या साधारण वर्षभराच्या काळातल्या (महिला दिन ते महिला दिन) काही सार्वजनिक चर्चाचा धांडोळा घेतला तर स्त्री प्रश्नाची आपली समज एकोणिसाव्या शतकातच थबकली आहे असे ध्यानात येईल. त्यावर कडी म्हणजे; तत्कालीन राष्ट्रवादाचा उदारमतवादी; समंजस आशयही पुसून टाकण्याचे प्रयत्न आपण चालवले असल्याने आज आपला पाय आणखी खोलात रुतत चालला आहे.

गेल्या वर्षभरातले पहिले कथानक शनिशिंगणापुरात (आणि बरोबरीने शबरीमलै, हाजीअलीतही) घडले आणि परंपरांच्या आकलनाचा मुद्दा तेथे महत्त्वाचा बनला. परंपरा आणि आधुनिकता म्हणजे काय आणि त्याविषयीचा निवाडा कसा करायचा ही कोणत्याही समाजासाठी खरोखर एक अवघड बाब असते. परंतु तो मुद्दा येथे महत्त्वाचा नाही. या निवाडय़ात सहभागी होण्याचा अधिकार ‘आधुनिक’ राष्ट्रातील पुरुषांप्रमाणेच ‘आधुनिक’ राष्ट्रातील स्त्रियांनादेखील आहे की नाही हा मुद्दा या कथानकात महत्त्वाचा होता.  गेल्या वर्षीच्या शिंगणापूरच्या (अकस्मात संपलेल्या) लढाईत भूमाता रणरागिणी ब्रिगेड आणि हिंदू जनजागृती संघटना अशा दोन्ही बायकांच्या(च) संघटना ‘आधुनिक’ पारंपरिकतेचे दावे करीत एकमेकांसमोर उभ्या राहिल्या आणि स्त्रियांच्या स्वायत्त हस्तक्षेपातून परंपरेची चिकित्सा घडवण्याची संधी संपुष्टात येऊन नुसतीच-दाव्या-प्रतिदाव्यांची लढाई शिंगणापुरात आणि अन्यत्र लढली गेली.

परंपरांच्या आकलनाविषयीची, वाचनाविषयीची लढाई नेहमीच समकालीन सत्तासंबंधांच्या आणि या सत्तासंबंधांनी सावरलेल्या मूल्य चौकटीतील लढाई असते. प्रत्यक्ष सामाजिक व्यवहारात नेहमीच परंपरा आणि आधुनिकता यांची सरमिसळ होत राहते आणि त्यातून परंपरेचे एक प्रवाही सामाजिक ‘रचित’ तयार होते. हे रचित घडत असताना  कोणत्या परंपरा खऱ्या आणि अधिकृत/वैध मानायच्या याचा निवाडा नेहमी प्रस्थापित सत्तासंबंधांच्या चौकटीत होतो. या निवाडय़ात तेव्हाही आणि आत्ताही स्त्रियांचे स्थान नेहमी दुय्यम राहिले आहे. मात्र एकोणिसाव्या शतकातील उदार धर्मचिंतन, जातिव्यवस्थेची ठसठशीत समीक्षा आणि काहीसा समंजस राष्ट्रवाद या घटकांनी स्त्रियांनादेखील परंपरेची चिकित्सा करण्याची; तिचे प्रवाहीपण अबाधित राखण्याची मर्यादित का होईना, संधी उपलब्ध करून दिली. एकविसाव्या शतकातील भारतात धर्मचिकित्सेची आणि जातिमीमांसेची कवाडे आपण पुरती बंद केली आहेत. त्यामुळे परंपरा पुरती गोठवली जाऊन तिचे एक बंदिस्त सामाजिक मिथक बनले आहे. परिणामी स्त्रियांना सापडलेली आधुनिकता निव्वळ वरवरची, दिखाऊ आधुनिकता ठरली आहे.

आधुनिकता-परंपरेच्या याच द्वंद्वाला हात घालणारे दुसरे कथानक अगदी नुकतेच नागालँडमध्ये साकारले. मात्र या कथानकाला लोकशाही व्यवस्थेचा आणि लोकशाही मूल्यांचाही ठळक संदर्भ होता.

स्वतंत्र भारतात लोकशाहीची पायाभरणी झाल्यानंतर; विशेषत: १९९० नंतर स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाविषयी; त्यांच्या प्रतिनिधित्वाविषयी आपल्या समाजात एक सहमती तयार झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. अनेक सामाजिक आणि आर्थिक विषमतांनी भेगाळलेल्या आपल्या समाजात; अशी अचानक तयार झालेली सहमती सहसा खोटी, कृतक असते, ही जाणीव तेव्हा होतीच. आता नागालँडमध्ये स्त्रियांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला, परंपरेच्या नावाखाली केल्या गेलेल्या विरोधातून हे तोंडदेखल्या सहमतीचे भांडेदेखील फुटले आहे. विरोधाचा हा मुद्दा केवळ स्त्रियांच्या राजकीय क्षेत्रातील आरक्षणाविषयीचा किंवा नागालँडसारख्या (मुख्य प्रवाही नसल्याने) दूरस्थ समाजातील पुरुषी मानसिकतेचा नाही. शाहबानो खटला-मुस्लीम महिला विधेयक- तिहेरी तलाक- दलित महिला सरपंचांना जाळून मारणे अशी या मुद्दय़ाची नानाविध वेडीवाकडी प्रतिबिंबे गेल्या काही वर्षांत आपल्या समाजात उमटलेली दिसतील. लोकशाहीतील स्वायत्त नागरिक म्हणून या व्यवस्थेत वावरण्याचा (म्हणून विधायक पक्षपाताचादेखील) अधिकार स्त्रियांना आहे की नाही? की त्यांची गणना नेहमी ‘या’ किंवा  ‘त्या’ समुदायाच्या बायका म्हणून होत राहणार? स्त्री नागरिकांचे स्वायत्त व्यक्ती म्हणून असणारे अधिकार आणि समुदायांचे अधिकार यांच्यात विरोधाभास निर्माण झाला तर त्याचे निराकरण आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत कसे होणार? स्त्रियांच्या लोकशाही अधिकारांना वेसण घालणाऱ्या समुदायांच्या अधिकारांना/ परंपरांना प्रश्नांकित करण्याचे अधिकार स्त्रियांना आहेत की नाहीत? आजघडीला या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे आणि त्या उत्तरात भारतीय लोकशाहीचा पराभव दडला आहे.

आधुनिकता-परंपरा यांच्यातील द्वंद्वातून आणि अनेक प्रकारच्या विषमतांच्या निरगाठींमधून भारतातील स्त्रियांचे (आणि पुरुषांचेही) सामाजिक विश्व साकारते. या निरगाठींची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने लोकशाही आणि सहृदय, समावेशक राष्ट्रवाद  साकारण्याचे प्रयत्न एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकातील स्त्री प्रश्नाच्या हाताळणीत झाले. मात्र गेल्या वर्षभरात राष्ट्रवादाच्या चौकटीत उलगडणारे तिसरे कथानकही स्त्रियांवर अन्याय करणारे; विपरीत कथानक आहे. या कथानकात भारत‘मातांचे’ गौरवीकरण आहे. मात्र या गौरवीकरणादरम्यान स्त्रियांनी आपल्या बंदिस्त, गोठवलेल्या प्रतिमांना जरादेखील धक्का लावला तर त्यांना त्यांच्यावर बलात्कार करण्याची धमकी देणारा; स्त्रियांचे स्वाभाविक कर्तेपण जरादेखील मान्य न करता जणू काही या किंवा त्या गटांचे प्यादे म्हणूनच वावरू शकतात अशी जाणीव करून देणारा राष्ट्रीय समाज आपण घडवतो आहोत. मंदिर प्रवेशाचा मुद्दा असो वा महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना ड्रेस कोड असावे का याविषयीची चर्चा; ‘लव्ह जिहाद’ची मोहीम असो वा आंतरजातीय विवाहविरोधातील आगपाखड- या सर्व सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या चौकटीतील चर्चामध्ये लिंगभावविषयक विषमता, धार्मिक/जातीय समुदायांचे अधिकार आणि त्यातून स्त्रियांची आमच्या विरुद्ध तुमच्या अशा समुदायांमध्ये केलेली विभागणी यातील गुंतागुंत सारखी समोर येत आहे. त्यात स्त्रियांचे कर्तेपण कुठल्या कुठे हरवून त्याऐवजी त्यांच्या शारीर अस्तित्वाशी त्यांना जखडून ठेवण्याचे मध्ययुगीन; आधुनिकतेशी विसंगत आणि स्त्रियांना सतत धास्तीखाली ठेवणारे सामाजिक, राजकीय व्यवहार इथे घडताहेत.

या उफराटय़ा चक्रात महिला दिन साजरा करायचा म्हणजे काय करायचे?

लेखिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात कार्यरत आहेत. ईमेल : rajeshwari.deshpande@gmail.com