अभिषेक शरद माळी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या आठवडय़ात राफेलप्रकरणातील सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने या व्यवहारात घोटाळा झालाच नाही, असा जल्लोष मोदी सरकार व त्यांच्या समर्थकांनी सुरू केला आहे. मात्र असा समज करून घेणे चुकीचे असून ही लढाई पुढेही कशी लढायला हवी, याची चर्चा करणारा लेख..
सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलप्रकणी चौकशीची मागणी करणारी प्रशांत भूषण, अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांची याचिका गेल्या आठवडय़ात फेटाळली. सरकारने दिलेली माहिती आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. या सुनावणीत मोदींनी फ्रान्स दौऱ्यावर असताना जुना करार रद्द करण्यापूर्वीच नव्या कराराची घोषणा केल्यानंतर मग मागाहून सर्व प्रक्रियेचे सोपस्कार पार पाडल्याचे समोर आले आहे. फ्रान्स सरकार या कराराची कोणतीही स्वायत्ततापूर्ण हमी देणार नाही ही बाब अ‍ॅटर्नी जनरलांनी न्यायालयात मान्य केली आहे. तसेच थेट सरकारसोबत करार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अटींची पूर्तता केलेली नाही या प्रशांत भूषण यांच्या आक्षेपावर समाधानकारक उत्तर सरकारला देता आलेले नाही. संरक्षण करार राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने याबाबत चौकशीची मागणी मान्य करू नये अशी विनंती सरकारने केली होती. या पार्श्वभूमीवर या निकालाबाबत काही गोष्टींवर प्रकाश पडणे गरजेचे आहे.
मुळात एकाच वेळी अनेकांच्या याचिका फेटाळून लावल्याने अरुण शौरी, प्रशांत भूषण आणि यशवंत सिन्हा यांनी दाखल केलेली याचिका नेमकी काय होती, हे माध्यमांमधून नीट चर्चिले गेलेच नाही. राफेलच्या चौकशीसाठीची तक्रार सीबीआयने नोंदवून घेण्यास नकार दिल्याने ती तक्रार नोंदवून घ्यायचे आदेश न्यायालयामार्फत देण्याची मागणी करणारी ही याचिका होती. म्हणूनच सदर याचिका फेटाळून लावल्याने सरकारचे निर्दोषत्व सिद्ध होत नाही. कारण ‘मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या भारत-फ्रान्समधील राफेल करारातील निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. तसेच विमानाची आवश्यकता आणि दर्जा याबाबत शंका नसताना त्यांच्या किमतीबाबत शंका उपस्थित करणे योग्य नाही, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे,’ अशा स्वरूपाच्या बातम्या जरी माध्यमांवर असल्या तरीही ‘अनियमितता तपासण्याचा आम्हास अनुच्छेद ३२ मधील तरतुदीनुसार अधिकार नाही,’ असा निष्कर्ष न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालय हे माहितीसाठी सरकारनं पुरवलेली माहिती आणि तज्ज्ञ मंडळींच्या व संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या मतांवर सर्वतोपरी अवलंबून असते. तसेच सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याला मर्यादा आहेत. हीच बाब ‘टूजी’ प्रकरणात समोर आलेली होती (विशेष म्हणजे याच प्रशांत भूषणांनी टूजी प्रकरणातही चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल केलेली होती.). न्यायालय केवळ ‘धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली की नाही?’ याबाबतीतच चौकशीचे आदेश देऊ शकते. सरकारच्या धोरणामध्ये जर काही त्रुटी असतील किंवा धोरण मुळापासून चूक असेल तर मात्र ही बाब न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाही (अपवाद संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धोका पोहोचेल अशा किंवा मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या धोरणांचा). यासाठी वेगळ्या घटनात्मक तरतुदी आहेत.
सरकारने कोर्टात शपथपत्रावर पुरविलेल्या माहितीनुसार प्रतिस्पर्धी देशांनी चौथ्या व पाचव्या पिढीची सुमारे ४००हून अधिक आधुनिक लढाऊ विमाने ताफ्यात समाविष्ट केल्यानेच तातडीने थेट फ्रान्स सरकारशी करार केल्याचे सांगितले आहे. मात्र राफेलच्या मूळ करारातील विमानांची संख्या कमी का केली, यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. तसेच वायुदलाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत न्यायाधीशांनी पहिल्या सत्रात चौकशी केल्यानंतर दुसऱ्या सत्रात उपस्थित राहिलेले वायुसेना अधिकारी व त्यांची नोंदवली गेलेली साक्ष ही नाटय़मय घडामोड या सुनावणीचे खास वैशिष्टय़ होते. एअर व्हाइस मार्शल चलपाठी आणि एअर मार्शल चौधरी (डेप्युटी चीफ ऑफ एअर स्टाफ) यांनी याप्रकरणी दिलेली साक्ष महत्त्वाची आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केलेल्या प्रश्नोत्तरांदरम्यान १९८५ ते २०१८ या कालावधीत कोणत्याही नव्या विमानांचा समावेश वायुदलात झालेला नाही, यावर होकारार्थी उत्तर देण्यात आले आहे. या बाबी निकालात १९व्या मुद्दय़ामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहे. सदर बाबींमुळे राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित होतो, असे न्यायालयाचे मत बनलेले दिसते. मात्र २००४ मध्ये उत्पादन सुरू झालेल्या सुखोई ३० या चौथ्या+ (अधिक सुधारित) पिढीच्या ४२ विमानांचा समावेश २०१२ मध्ये वायुदलात झाला होता. मे २०१८ पर्यंत भारतीय वायुसेनेत एकूण २४९ सुखोई ३० विमाने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. भारताने रशियाकडून नुकतीच खरेदी केलेली विमानविरोधी एस-४०० क्षेपणास्त्र व्यवस्था ही खास पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांच्या विरोधात वापरली जाते. आपला प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या चीनकडे केवळ २८ पाचव्या पिढीची जे-२० चेंडगू नावाची विमाने आहेत. त्यातली आठ ही प्रयोग व चाचण्यांसाठी विकसित केली आहेत. अजूनही ती विमाने पूर्ण कार्यक्षमता गाठू शकलेली नाहीत. तसेच ही विमाने मुख्यत्वे अमेरिका व इतर नाटो सदस्य देशांच्या विरोधात वापरली जाणार आहेत. भारताच्या सीमेवर ती तैनात होण्याची शक्यता नाही. दुर्दैवाने पाचव्या पिढीची विमाने विकसित करण्याचा भारताचा रशियासोबत सुरू असलेला संयुक्त कार्यक्रम विद्यमान सरकारच्या काळात बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे बोलले जात आहे. या आणि अशा इतर अनेक बाबी न्यायालयात समोर येऊ शकलेल्या नाहीत. तांत्रिक विषय समजून घेऊन त्यावर निर्णय देणे हे न्यायालयाच्या मर्यादांमध्ये येत नाही.
सरकारने राफेलच्या किमतीबाबतची माहिती कॅगला दिली असून त्या अहवालाची तपासणी लोकलेखा समितीने केली असल्याचा उल्लेख निकालपत्रात आहे. मात्र मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पत्रकार परिषदेत लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून राफेलच्या किमतीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची माहिती कॅगकडून मिळाली नसल्याचे वक्तव्य करून कोर्टात सरकारकडून शपथपत्रावर दिलेल्या माहितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरकार खडबडून जागे झाले. हे प्रकरण अंगाशी येणार हे ध्यानात आल्यानंतर सरकारने न्यायालयाने आमच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ लावला असे सांगत, न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सुधारणा करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. यामागे अशी पाश्र्वभूमी आहे की सरकारने पुरविलेल्या माहितीमध्ये Report is to be examined by PAC ऐवजी is examined असा संदिग्धतापूर्ण शब्दप्रयोग वापरला आहे. त्यामुळे अहवाल लोकलेखा समितीने तपासलेला आहे असा कोर्टाने घेतलेला अर्थ बरोबर आहे. शपथपत्रावर दिलेली माहिती न्यायालयात स्वत:च्या विरोधात पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकते याची पुरेपूर जाणीव सरकारला आणि सरकारने नेमलेल्या वकिलांना नव्हती असे म्हणणे हा एक गंभीर विनोद ठरेल. जर सरकारकडून अनवधानाने हे घडले असेल असे म्हणावे तर सरकार राफेल करारासंदर्भात पुरेसे गंभीर नाही, गाफील आहे हे स्पष्ट आहे. जर तसे नसेल तर सरकारने हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती पुरवून लबाडी केली, असा अर्थ निघतो. म्हणूनच महत्त्वाचे करार करताना, कायदे करताना, न्यायालयात शपथपत्रावर माहिती पुरवताना झालेल्या चुकीला माफी नाही. म्हणूनच सरकारने न्यायालयात जाणीवपूर्वक खोटी माहिती सादर करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, हे म्हणायला पुरेपूर वाव आहे. कोर्टाने चुकीचा अर्थ घेतला आणि सरकारने नजरचुकीने ‘चुकीची तथ्ये’ पुरवली. असल्या बचावाला काडीमात्र किंमत नाही.
त्यामुळे राफेलमध्ये घोटाळा झाला नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे, असा समज करून घेणे अत्यंत चुकीचे ठरेल आणि इथून पुढे विरोधकांना या मुद्दय़ावर खरी लढाई लढावी लागेल. यासाठी केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन अनेक तांत्रिक व राजकीय आयुधांचा वापर करावा लागेल.
लेखक संरक्षण अभ्यासक आणि उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधारक आहेत.
abhishekmali11@yahoo.com
गेल्या आठवडय़ात राफेलप्रकरणातील सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने या व्यवहारात घोटाळा झालाच नाही, असा जल्लोष मोदी सरकार व त्यांच्या समर्थकांनी सुरू केला आहे. मात्र असा समज करून घेणे चुकीचे असून ही लढाई पुढेही कशी लढायला हवी, याची चर्चा करणारा लेख..
सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलप्रकणी चौकशीची मागणी करणारी प्रशांत भूषण, अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांची याचिका गेल्या आठवडय़ात फेटाळली. सरकारने दिलेली माहिती आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. या सुनावणीत मोदींनी फ्रान्स दौऱ्यावर असताना जुना करार रद्द करण्यापूर्वीच नव्या कराराची घोषणा केल्यानंतर मग मागाहून सर्व प्रक्रियेचे सोपस्कार पार पाडल्याचे समोर आले आहे. फ्रान्स सरकार या कराराची कोणतीही स्वायत्ततापूर्ण हमी देणार नाही ही बाब अ‍ॅटर्नी जनरलांनी न्यायालयात मान्य केली आहे. तसेच थेट सरकारसोबत करार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अटींची पूर्तता केलेली नाही या प्रशांत भूषण यांच्या आक्षेपावर समाधानकारक उत्तर सरकारला देता आलेले नाही. संरक्षण करार राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने याबाबत चौकशीची मागणी मान्य करू नये अशी विनंती सरकारने केली होती. या पार्श्वभूमीवर या निकालाबाबत काही गोष्टींवर प्रकाश पडणे गरजेचे आहे.
मुळात एकाच वेळी अनेकांच्या याचिका फेटाळून लावल्याने अरुण शौरी, प्रशांत भूषण आणि यशवंत सिन्हा यांनी दाखल केलेली याचिका नेमकी काय होती, हे माध्यमांमधून नीट चर्चिले गेलेच नाही. राफेलच्या चौकशीसाठीची तक्रार सीबीआयने नोंदवून घेण्यास नकार दिल्याने ती तक्रार नोंदवून घ्यायचे आदेश न्यायालयामार्फत देण्याची मागणी करणारी ही याचिका होती. म्हणूनच सदर याचिका फेटाळून लावल्याने सरकारचे निर्दोषत्व सिद्ध होत नाही. कारण ‘मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या भारत-फ्रान्समधील राफेल करारातील निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. तसेच विमानाची आवश्यकता आणि दर्जा याबाबत शंका नसताना त्यांच्या किमतीबाबत शंका उपस्थित करणे योग्य नाही, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे,’ अशा स्वरूपाच्या बातम्या जरी माध्यमांवर असल्या तरीही ‘अनियमितता तपासण्याचा आम्हास अनुच्छेद ३२ मधील तरतुदीनुसार अधिकार नाही,’ असा निष्कर्ष न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालय हे माहितीसाठी सरकारनं पुरवलेली माहिती आणि तज्ज्ञ मंडळींच्या व संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या मतांवर सर्वतोपरी अवलंबून असते. तसेच सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याला मर्यादा आहेत. हीच बाब ‘टूजी’ प्रकरणात समोर आलेली होती (विशेष म्हणजे याच प्रशांत भूषणांनी टूजी प्रकरणातही चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल केलेली होती.). न्यायालय केवळ ‘धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली की नाही?’ याबाबतीतच चौकशीचे आदेश देऊ शकते. सरकारच्या धोरणामध्ये जर काही त्रुटी असतील किंवा धोरण मुळापासून चूक असेल तर मात्र ही बाब न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाही (अपवाद संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धोका पोहोचेल अशा किंवा मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या धोरणांचा). यासाठी वेगळ्या घटनात्मक तरतुदी आहेत.
सरकारने कोर्टात शपथपत्रावर पुरविलेल्या माहितीनुसार प्रतिस्पर्धी देशांनी चौथ्या व पाचव्या पिढीची सुमारे ४००हून अधिक आधुनिक लढाऊ विमाने ताफ्यात समाविष्ट केल्यानेच तातडीने थेट फ्रान्स सरकारशी करार केल्याचे सांगितले आहे. मात्र राफेलच्या मूळ करारातील विमानांची संख्या कमी का केली, यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. तसेच वायुदलाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत न्यायाधीशांनी पहिल्या सत्रात चौकशी केल्यानंतर दुसऱ्या सत्रात उपस्थित राहिलेले वायुसेना अधिकारी व त्यांची नोंदवली गेलेली साक्ष ही नाटय़मय घडामोड या सुनावणीचे खास वैशिष्टय़ होते. एअर व्हाइस मार्शल चलपाठी आणि एअर मार्शल चौधरी (डेप्युटी चीफ ऑफ एअर स्टाफ) यांनी याप्रकरणी दिलेली साक्ष महत्त्वाची आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केलेल्या प्रश्नोत्तरांदरम्यान १९८५ ते २०१८ या कालावधीत कोणत्याही नव्या विमानांचा समावेश वायुदलात झालेला नाही, यावर होकारार्थी उत्तर देण्यात आले आहे. या बाबी निकालात १९व्या मुद्दय़ामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहे. सदर बाबींमुळे राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित होतो, असे न्यायालयाचे मत बनलेले दिसते. मात्र २००४ मध्ये उत्पादन सुरू झालेल्या सुखोई ३० या चौथ्या+ (अधिक सुधारित) पिढीच्या ४२ विमानांचा समावेश २०१२ मध्ये वायुदलात झाला होता. मे २०१८ पर्यंत भारतीय वायुसेनेत एकूण २४९ सुखोई ३० विमाने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. भारताने रशियाकडून नुकतीच खरेदी केलेली विमानविरोधी एस-४०० क्षेपणास्त्र व्यवस्था ही खास पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांच्या विरोधात वापरली जाते. आपला प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या चीनकडे केवळ २८ पाचव्या पिढीची जे-२० चेंडगू नावाची विमाने आहेत. त्यातली आठ ही प्रयोग व चाचण्यांसाठी विकसित केली आहेत. अजूनही ती विमाने पूर्ण कार्यक्षमता गाठू शकलेली नाहीत. तसेच ही विमाने मुख्यत्वे अमेरिका व इतर नाटो सदस्य देशांच्या विरोधात वापरली जाणार आहेत. भारताच्या सीमेवर ती तैनात होण्याची शक्यता नाही. दुर्दैवाने पाचव्या पिढीची विमाने विकसित करण्याचा भारताचा रशियासोबत सुरू असलेला संयुक्त कार्यक्रम विद्यमान सरकारच्या काळात बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे बोलले जात आहे. या आणि अशा इतर अनेक बाबी न्यायालयात समोर येऊ शकलेल्या नाहीत. तांत्रिक विषय समजून घेऊन त्यावर निर्णय देणे हे न्यायालयाच्या मर्यादांमध्ये येत नाही.
सरकारने राफेलच्या किमतीबाबतची माहिती कॅगला दिली असून त्या अहवालाची तपासणी लोकलेखा समितीने केली असल्याचा उल्लेख निकालपत्रात आहे. मात्र मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पत्रकार परिषदेत लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून राफेलच्या किमतीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची माहिती कॅगकडून मिळाली नसल्याचे वक्तव्य करून कोर्टात सरकारकडून शपथपत्रावर दिलेल्या माहितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरकार खडबडून जागे झाले. हे प्रकरण अंगाशी येणार हे ध्यानात आल्यानंतर सरकारने न्यायालयाने आमच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ लावला असे सांगत, न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सुधारणा करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. यामागे अशी पाश्र्वभूमी आहे की सरकारने पुरविलेल्या माहितीमध्ये Report is to be examined by PAC ऐवजी is examined असा संदिग्धतापूर्ण शब्दप्रयोग वापरला आहे. त्यामुळे अहवाल लोकलेखा समितीने तपासलेला आहे असा कोर्टाने घेतलेला अर्थ बरोबर आहे. शपथपत्रावर दिलेली माहिती न्यायालयात स्वत:च्या विरोधात पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकते याची पुरेपूर जाणीव सरकारला आणि सरकारने नेमलेल्या वकिलांना नव्हती असे म्हणणे हा एक गंभीर विनोद ठरेल. जर सरकारकडून अनवधानाने हे घडले असेल असे म्हणावे तर सरकार राफेल करारासंदर्भात पुरेसे गंभीर नाही, गाफील आहे हे स्पष्ट आहे. जर तसे नसेल तर सरकारने हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती पुरवून लबाडी केली, असा अर्थ निघतो. म्हणूनच महत्त्वाचे करार करताना, कायदे करताना, न्यायालयात शपथपत्रावर माहिती पुरवताना झालेल्या चुकीला माफी नाही. म्हणूनच सरकारने न्यायालयात जाणीवपूर्वक खोटी माहिती सादर करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, हे म्हणायला पुरेपूर वाव आहे. कोर्टाने चुकीचा अर्थ घेतला आणि सरकारने नजरचुकीने ‘चुकीची तथ्ये’ पुरवली. असल्या बचावाला काडीमात्र किंमत नाही.
त्यामुळे राफेलमध्ये घोटाळा झाला नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे, असा समज करून घेणे अत्यंत चुकीचे ठरेल आणि इथून पुढे विरोधकांना या मुद्दय़ावर खरी लढाई लढावी लागेल. यासाठी केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन अनेक तांत्रिक व राजकीय आयुधांचा वापर करावा लागेल.
लेखक संरक्षण अभ्यासक आणि उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधारक आहेत.
abhishekmali11@yahoo.com
