स्वातंत्र्य हवे, करुणा नको!

कांद्याचे दर वाढले म्हणून ग्राहकांनी आक्रोश, संताप व्यक्त करण्याची आवश्यकता नाही.. अन्य नाशवंत शेतीमालाप्रमाणे, कांद्याच्या दरांत मागणी आणि पुरवठय़ानुसार होणारी तेजी-मंदी ग्राहकांनी का स्वीकारली पाहिजे, हे सांगणारे टिपण..

आणखी वाचा

Rubina Dilaik : अभिनेत्री रुबिना दिलैक पिते ताजा टोमॅटोचा ज्यूस; तज्ज्ञांनी सांगितले याचे फायदे

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

थंडीच्या दिवसात सकाळी उठल्यावर सर्वात आधी कोणत्या पदार्थांचे सेवन करायला हवे?

सोन्याच्या दरात मोठे बदल… हे आहेत आजचे दर…

हिवाळ्यात हा चटकदार पदार्थ खायलाच हवा, जेवण होईल चवदार; मुळ्याचे रायते कसे करायचे जाणून घ्या

त्वचा आणि केसांसाठी ड्रॅगन फ्रूट फायदेशीर; जाणून घ्या खाण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ

खून करण्यामागे कारण आर्थिक की अनैतिक संबंध? सतीश वाघ खून प्रकरणात पत्नीला पोलीस कोठडी

भंडारा : गुण वाढवण्यासाठी प्राचार्यांनी विद्यार्थिनींकडे केली शरीरसुखाची मागणी

कांदा हा आपल्या आहारातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. कांद्यामुळे आहाराची चव आणि रंगत वाढते. त्याचे आरोग्याच्या दृष्टीने फायदेही आहेत. पण कांदा नसला तरी काही बिघडत नाही. यंदा नैसर्गिक आपत्तीने कांद्याचे उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे मोठी दरवाढ झाली, म्हणून ग्राहकांकडून फार मोठा आक्रोश, संताप व्यक्त होण्याची गरज नाही. पण लोकशाही व्यवस्थेत असे घडत नाही. कांदा दरवाढीविरोधात विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरतात, आंदोलन करतात. खासदार कांद्याची माळ घालून संसदेमध्ये जातात. वृतपत्रांत- ‘कांद्याने ग्राहकांना रडवले, डोळ्यांत पाणी आणले,’ आदी मथळे येऊ लागतात. वृत्तवाहिन्यांवर संतप्त गृहिणींच्या मुलाखती येतात. मग सरकारचीही तारांबळ उडते. ताबडतोब बाजारपेठेवर निर्बंध घालून कांद्याचे दर पाडण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. यात पहिला ‘टाग्रेट’ व्यापारी असतो. व्यापाऱ्यांनी साठे किती ठेवावे, यावर निर्बंध घातले जातात. साठा मर्यादा इतकी कमी असते की, व्यापार करणेच कठीण होते. निर्बंध पाळले नाही तर गुन्हा होतो. कारवाईचा दंडुका डोक्यावर बसतो.

कांदा हे अत्यंत नाशवंत पीक आहे. फार काळ साठवून साठेबाजी करता येत नाही. तरीही असे निर्बंध घालून व्यापार कठीण केला जातो. एवढे करूनही दर कमी झाले नाहीत, तर निर्यात रोखण्यासाठी किमान निर्यातमूल्य सक्तीचे केले जाते. किमान निर्यातमूल्य एवढे जास्त असते की, त्या किमतीला निर्यात होणे अशक्य असते. म्हणजे किमान निर्यातमूल्य म्हणजे जवळजवळ निर्यातबंदीच. तरीही दर कमी झाले नाहीत, तर थेट निर्यातबंदी. कांदा वाहतुकीवर निर्बंध, व्यापाऱ्यांवर दहशत बसवण्यासाठी प्राप्तिकर खात्याच्या धाडी घातल्या जातात. त्यांच्या बातम्या झळकतात. गरीब बिचाऱ्या ग्राहकांसाठी सरकार काही तरी करीत आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न मागील ४० वर्षे प्रत्येक सरकार करीत आहे. आताचे सरकारही हेच करीत आहे.

कांद्याचे दर वाढले म्हणून ग्राहकांनी आक्रोश करणे, संताप व्यक्त करणे गर आहे. कांदा नेहमी स्वस्तच मिळावा हा त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क नाही. अन्य नाशवंत शेतीमालाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठय़ानुसार होणारी तेजी-मंदी स्वीकारली पाहिजे. कांद्याचे दर वाढले तर ऐपतीप्रमाणे कांद्याचा वापर केला पाहिजे. ग्राहक तसे करतातही. पण विरोधी पक्षांना गप्प बसवत नाही. मग ते आंदोलन करतात. माध्यमांनाही ‘कांद्याने रडवले, डोळ्यांत पाणी आणले’ वगरे बातम्या रंगवून ‘टीआरपी’ वाढवता येतो. वास्तविक माध्यमांनी- ‘नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्याची दरवाढ झाली आहे,’ हे ग्राहकांना सांगणे आवश्यक आहे. यात शेतकऱ्यांचा आणि व्यापाऱ्यांचा दोष नाही, हेही सांगणे आवश्यक आहे. पण हे घडताना दिसत नाही.

सरकारनेसुद्धा- ‘कांदा दर कमी करणे हे सरकारचे काम नाही,’ हे स्पष्ट केले पाहिजे. एखादे पीक नैसर्गिक आपत्तीने गेले तर नवे पीक येईपर्यंत ग्राहकांनी दरवाढ ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून स्वीकारावी; सरकार यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्टपणे ग्राहकांना सांगणे आवश्यक आहे. सरकारने असे केले तर ग्राहकही समजून घेतील. पण सरकार असे करत नाही. व्यापाऱ्यांना खलनायक ठरवून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. यातून ग्राहकांना कांदा स्वस्त मिळत नाहीच; पण सरकार ग्राहकांसाठी काही तरी करते आहे, असा आभास निर्माण होतो. मात्र याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागतात. हे परिणाम दीर्घकाळ प्रभाव राखून असतात. दर वाढले की निर्बंध झटपट घातले जातात. पण नवे पीक बाजारात आले की दर पडू लागतात. दर पडले, उत्पादन खर्चापेक्षा कमी झाले तरीही निर्बंध उठवले जात नाहीत. कांदा मातीमोल किमतीने विकला जाऊ लागतो. त्या वेळी ग्राहक, विरोधी पक्ष आणि माध्यमांच्या डोळ्यांत पाणी येत नाही.

कांदा देशभर पिकवला जातो. वेगवेगळ्या भागांतील कांदा जवळजवळ वर्षभर बाजारात येतो. तरीही पावसाळ्यात कांद्याचे नवे पीक येत नाही. उन्हाळ्यात येणारा कांदा कोरडा आणि टिकाऊ असतो. तो कांदा हवेशीर चाळीत साठवला जातो. तो वेळोवेळी बाहेर काढून साफ करून ठेवला तर हा कांदा चार महिने टिकवता येतो. कांदा साठवण्याचे तंत्र महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, सातारा, पुणे जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांनी विकसित केले आहे. हा उन्हाळी कांदाच पावसाळ्यात विकला जातो.

उन्हाळी कांदा चार महिन्यांचा असतो. त्यासाठी रोपे करावी लागतात. कांदा टिकाऊ होण्यासाठी जमिनीची सुपीकता टिकवावी लागते. नत्र खताचा जपून वापर करावा लागतो. कांद्याची रोपसंख्या दाट असल्याने त्यातील तण काढणे जिकिरीचे, कष्टाचे आणि खर्चाचेही असते. आता शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत. म्हणून शेतकऱ्याचे सर्व कुटुंब शेतात राबत असते. कांदा पीक बहुधा विहीर बागायतीत घेतले जाते. तेथे उन्हाळ्यात पाणीटंचाई असते. त्यामुळे उसासारखी पिके घेता येत नाहीत. म्हणून ते कांद्याचे पीक घेतात. लासलगाव, लोणंद, म्हसवड आणि राहुरी हे उन्हाळी कांद्याचे परिसर लक्षात घेतले की, कांदा पिकवणारा शेतकरी-कष्टकरी कोरडवाहू भागातील आहे हे लक्षात येते. या शेतकऱ्यांना कधी तरी झालेल्या भाववाढीचे चार पैसे मिळत असतील तर गर नाही. देशभर उन्हाळी कांद्याचा पुरवठा हा शेतकरी करतो. म्हणूनच या शेतकऱ्यांचे देशातील कांद्याच्या बाजारपेठेत महत्त्वाचे स्थान आहे. या भागातील कांद्याचे पीक कमी आले तर देशभर त्याचे पडसाद उमटतात.

मागील दोन वर्षे सलग दुष्काळामुळे यंदा उन्हाळी कांद्याचे पीक कमी झाले. यंदाचा मोसमी पाऊस दोन महिने उशिरा आला. नंतर तो सलग दिवाळीपर्यंत धो-धो पडत राहिला. यामुळे कोरडवाहू प्रदेशात घेतला जाणारा पावसाळी कांदा खराब झाला. त्याने यंदाची कांदाटंचाई निर्माण झाली. ज्या बाजारात ८० ट्रक कांदे येत होते, तेथे आता २० ट्रक येताहेत. यामुळे कांद्याचे दर वाढले आहेत. ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. त्याचे चटके सर्वानीच सोसले पाहिजेत. कांदा १०० रुपये प्रति किलो झाला तरीही शेतकऱ्यांच्या हाती खूप पैसे पडत नाहीत, याचे भान शहरी ग्राहकांनी, माध्यमांनी आणि विरोधी पक्षांनी ठेवले पाहिजे.

कांदा दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने केलेली सर्व कार्यवाही शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. सरकारने प्रथम किमान निर्यातमूल्य घोषित करून निर्यात थांबवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही दरवाढ होते म्हणून निर्यातबंदी केली. कांदा साठय़ावर मर्यादा टाकली. बांगलादेशकडे जाणारे ट्रक रोखले. व्यापाऱ्यांवर धाडसत्र सुरू झाले. आयकर अधिकारी व्यापाऱ्यांना धमकावू लागले. तरीही दरवाढ होतेय म्हटल्यावर इजिप्त, तुर्कस्तान, अफगाणिस्तानातून कांदा आयात करण्याचा उद्योग सरकारने केला. इतकेच नव्हे, तर परदेशातून आयात कांद्यातून येणारे रोगजंतू भारतात येऊ नयेत यासाठी आवश्यक असलेले ‘फायटो सॅनिटरी’ नियमही शिथिल केले गेले. हा कांदा र्निजतुक करण्यासाठी ‘फ्युमिगेशन’ची अटही शिथिल करण्यात आली. हे सर्व करण्याची आवश्यकता होती काय?

मागील वर्षी दुष्काळामुळे उन्हाळी कांद्याचे पीक गेले. यंदा अतिवृष्टीने पावसाळी कांदा गेला. विलंबित पावसाळी कांदासुद्धा गेला आहे. पण जानेवारीनंतर चांगला कांदा मोठय़ा प्रमाणात येणारच. त्या वेळी कांद्याचे दर पुन्हा पडणार यात शंका नाही. पण तरीही निर्यातबंदी उठवली जाणार नाही. कारण कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मतांपेक्षा ग्राहकांच्या मतांची संख्या मोठी आहे!

१९७०चे दशक मुंबईकर महिलांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीविरोधात काढलेल्या लाटणे मोर्चाने गाजले. आंदोलन सरकारविरुद्ध असले तरीही प्रत्यक्षात लाटण्यांच्या आसुडाचे वळ शेतकऱ्यांच्या पाठीवर उमटले होते. त्यानंतर शरद जोशींचा उदय झाला. नंतरची दोन दशके शेतकरी आंदोलनाने गाजली. १९८० साली शेतकरी श्रीमंत-धनदांडगा समजला जात होता; आज तो करुणेचा विषय झाला आहे. लाटणे मोच्रे थांबले तरी सरकारी र्निबधाच्या आसुडाचे वळ शेतकऱ्यांच्या पाठीवर आजही तसेच उमटताहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या अशा आहेत : (अ) शेतीमालाचा व्यापार पूर्णपणे खुला करा; त्यावर कोणतेही निर्बंध घालू नका. (ब) कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा एकाधिकार नष्ट करा. (क) जमीन धारणेवरील निर्बंध दूर करा. (ड) जीएम तंत्रज्ञान वापराचे स्वातंत्र्य द्या. (इ) पायाभूत सुविधा आणि कर्जपुरवठा करा.

शेतकरी आपल्या पायावर उभा राहू शकतो. त्याला आपल्या करुणेची गरज नाही. फक्त स्वातंत्र्य हवे आहे!

लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ईमेल : narde.ajit@gmail.com