आसिफ बागवान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘बीएसएनएल’ ही केंद्र सरकारची दूरसंचार कंपनी सध्या अखेरच्या घटका मोजते आहे. घटती ग्राहकसंख्या, वाढता खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांचा ताळमेळ न राखता आल्याने ‘बीएसएनएल’ बंद करण्याच्या किंवा तिचे खासगीकरण करण्याच्या चर्चेलाही जोर चढला आहे. इतकेच काय, पण वर्षांला ‘बीएसएनएल’ची दीड लाख रुपयांची सेवा मोफत पदरात पाडून घेणाऱ्या खासदारांनाही आता ती नकोशी वाटू लागली आहे..
सुमारे पंचवीसेक वर्षांपूर्वी, जेव्हा मोबाइल ही स्वप्नातही न पाहिलेली गोष्ट होती तेव्हा, दूरध्वनी ही एक न्यारी गोष्ट होती. ‘लँडलाइन’चं कनेक्शन मिळवणं हेच मुळात एक दिव्य होतं. मुंबई-दिल्ली या महानगरांत ‘महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड’ (एमटीएनएल) आणि अन्यत्र ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ (बीएसएनएल) या दोन सरकारी दूरसंचार कंपन्याच ही सेवा पुरवायच्या. त्या काळी दूरध्वनी घ्यायची ऐपत खूपच कमी जणांकडे होती; पण ऐपत असणाऱ्यांनाही तो सहजासहजी मिळत नसायचा. नोंदणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष दूरध्वनी सेवा सुरू होण्यासाठी काही महिने मोजावे लागायचे. त्यातील एसटीडी किंवा आयएसडीसारखी एखादी सेवा सुरू अथवा बंद करायची म्हटलं तरी दूरसंचार कार्यालयात खेटा माराव्या लागायच्या; पण अनेक दिव्ये पार करून जेव्हा घरात दूरध्वनी संच विराजमान व्हायचा, तेव्हा त्याचे घरातील स्थान कुटुंबातल्या एखाद्या महत्त्वपूर्ण सदस्याइतके मोलाचे असायचे.
‘कट टू टुडे’.. आज लँडलाइन दूरध्वनीची गरजच उरलेली नाही. कंपन्या, ऑफिसांत जे लँडलाइन बसतात तेही वायरलेस तंत्रज्ञानाने सज्ज असतात. वैयक्तिक पातळीवर मोबाइल हे उपकरण दूरसंवादाच्या सर्व गरजा भागवत आहे. खिशात आधारकार्ड घेऊन कोपऱ्यावरच्या दुकानात गेलं की पैसे न देताही सिमकार्ड मिळतं. देशातील दूरध्वनी, मोबाइल, इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६०-७० टक्क्यांवर पोहोचली असताना सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या समोर मात्र अंधकारमय भविष्याचे चित्र दिसू लागले आहे. एके काळी दूरसंचार क्षेत्रातल्या ‘बॉस’ असलेल्या या कंपन्या आज पार डबघाईला आलेल्या आहेत. एकीकडे देशातील दूरसंचार बाजारातील ग्राहकांची संख्या वाढत असताना बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचा या बाजारातील हिस्सा मात्र सातत्याने घटत चालला आहे. एके काळी भारताच्या संपूर्ण दूरसंचार बाजारावर कब्जा असलेल्या या कंपन्यांच्या ग्राहकांचे प्रमाण आज जेमतेम सहा-सात टक्के इतकेच उरले आहे. इतकेच काय, पण गेल्या काही महिन्यांपासून या कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देणेही शक्य झालेले नाही.
भारतात ‘५जी’ मोबाइल तंत्रज्ञान येण्याच्या चर्चा सुरू असताना कित्येक दशके पाय रोवून बसलेल्या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांवर ही वेळ ओढवणे, यासारखा मोठा विरोधाभास नाही. ७० हजार कोटींहून अधिक किमतीची जमीन, मालमत्ता, ३८०० कोटी रुपये किमतीच्या इमारती, देशाच्या कानाकोपऱ्यात उभे असलेले ६६ हजार दूरसंचार मनोरे असा मोठा पसारा असलेल्या या कंपनीला अचानक अशी घरघर कशी लागली, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे फारसे कठीण नाही. किंबहुना कोणत्याही सरकारी कंपनीच्या डबघाईला जाण्यामागे जी कारणे असतात तीच कारणे बीएसएनएलच्या अधोगतीलाही लागू पडतात. एकीकडे अनावश्यक विस्तार करणे, गरजेपेक्षा जास्त मनुष्यबळावर खर्च करणे, सरकारी आस्थापनांसाठी सवलतींच्या स्वरूपात दौलतजादा करणे या गोष्टी होत असताना दुसरीकडे, नवतंत्रज्ञानाची कास न धरणे, ग्राहकसेवेतील ढिलाई, सुस्त प्रशासकीय कारभार या सर्व कारणांचा परिपाक म्हणजे बीएसएनएलची आजची अवस्था आहे. देशातल्या सर्व आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांनी ‘फोर जी’ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून जवळपास दोन वर्षे उलटत आल्यानंतरही बीएसएनएल अजूनही ‘३जी’ आणि ‘टूजी’मध्ये खेळते आहे. साहजिकच या कंपनीकडे ग्राहक पाठ फिरवू लागले आहेत. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत कंपनीचा तोटा १३ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. कंपनीची अवस्था इतकी वाईट आहे की, दरमहा १६०० कोटींच्या आसपास उत्पन्न कमावणाऱ्या बीएसएनएलला त्यातील साडेआठशे कोटी केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी खर्च करावे लागतात. हे वेतन भागवल्यास कंपनी चालवण्यासाठी पुरेशी रक्कम उरणार नसल्यामुळे मग त्याची कुऱ्हाड कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर पडली आणि तेथून हा गंभीर प्रश्न चव्हाटय़ावर आला.
सध्या बीएसएनएलची अवस्था इतकी वाईट आहे की, जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेतील खासदारांनाही ही कंपनी नकोशी झाली आहे. या खासदारांना केंद्र सरकारतर्फे दूरसंचार सेवांसाठी वर्षांला जवळपास दीड लाखांच्या आसपास सवलती पुरवल्या जातात. त्यामध्ये तीन मोबाइल कनेक्शन्स, दरमहा ५० हजार मोफत कॉल आणि दरमहा दीड हजार रुपयांपर्यंत ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सुविधा अशा सवलतींचा समावेश आहे. हे सगळे अर्थात बीएसएनएल किंवा एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातून पुरवले जाते. मात्र, खासदारांना ही मोफत सुविधाही आता त्रासदायक वाटू लागली आहे. काही खासदारांनी याबाबत तक्रारी करून बीएसएनएलऐवजी खासगी कंपनीची सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही संसदीय समितीकडे केली आहे.
मोफत मिळणाऱ्या सुविधेबद्दल खासदार इतके आक्रमक असतील तर, पैसे देऊनही न मिळणाऱ्या सुविधेला ग्राहकांनी सोडचिठ्ठी दिली नाही तर नवलच! बीएसएनएलचे नेटवर्क खराब असल्याच्या खासदारांच्या तक्रारी आहेत; पण गंमत अशी की, याच बीएसएनएलच्या देशभरातील मोबाइल नेटवर्क मनोऱ्यांची सेवा घेऊन खासगी कंपन्यांचा मात्र धडाक्याने विस्तार सुरू आहे. केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीच संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नावर दिलेल्या माहितीनुसार, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे जवळपास साडेतेरा हजार मोबाइल मनोरे खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी भाडय़ाने घेतलेले आहेत. त्यापैकी जिओ या कंपनीनेच जवळपास ८५०० मनोरे भाडय़ाने घेतले आहेत. हीच जिओ कंपनी आजघडीला देशातील आघाडीची दूरसंचार कंपनी आहे आणि तिचे नेटवर्क कोणत्याही कोपऱ्यात मिळते. असे असताना हे मनोरे उभारणाऱ्या बीएसएनएलची सेवा मात्र संपर्ककक्षेबाहेर कशी जाते, हा प्रश्नच आहे.
बीएसएनएलच्या सध्याच्या परिस्थितीमुळे तिचे खासगीकरण होण्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. केंद्र सरकारने अद्याप याला दुजोरा दिलेला नाही. दुसरीकडे, या कंपनीला पुनर्जीवन कसे देता येईल, यासाठीच्या योजनाही मांडल्या जात आहेत. ७४ हजार कोटींच्या पॅकेजमधून ही कंपनी पुन्हा उभारी घेईल, असे सुचवले जात आहे. ‘४जी’ची सेवा सुरू केल्यावर बीएसएनएलचे ग्राहक पुन्हा वाढतील, असेही चित्र दाखवले जात आहे. हे करतानाच कंपनीत स्वेच्छानिवृत्ती राबवून मनुष्यबळात कपात करण्यासारखे कठोर निर्णयही आवश्यक असल्याचे भासवले जात आहे. ‘बीएसएनएल’ला संजीवनी देण्यासाठी या भौतिक उपायांची गरज आहेच, पण त्याहीपेक्षा जास्त गरज आहे ती, ‘बीएसएनएल’ आणि त्याबाबतची केंद्र सरकारची मानसिकता बदलण्याची. सरकारी कंपनी म्हटलं की, तिच्यातून मिळेल तितकं ओरबाडून घ्यायचं, ही राज्यकर्त्यांची प्रवृत्ती आजवर अनेक कंपन्यांना रसातळाला घेऊन गेली आहे. या कंपन्यांत आधुनिकता, नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब, सचोटी, ग्राहकाभिमुख कामकाज हे मुद्दे केवळ कार्यालयांतील फलक आणि जाहिरातींपुरतेच मर्यादित असतात. प्रत्यक्ष व्यवहारात या मुद्दय़ांना अजिबात स्थान मिळत नाही. अशी मानसिकता असेल तर, हजारो कोटींची रास रचली तरी, ‘बीएसएनएल’सारख्या कंपन्यांचा ढासळता मनोरा उभा राहणार नाही.
viva@expressindia.com
‘बीएसएनएल’ ही केंद्र सरकारची दूरसंचार कंपनी सध्या अखेरच्या घटका मोजते आहे. घटती ग्राहकसंख्या, वाढता खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांचा ताळमेळ न राखता आल्याने ‘बीएसएनएल’ बंद करण्याच्या किंवा तिचे खासगीकरण करण्याच्या चर्चेलाही जोर चढला आहे. इतकेच काय, पण वर्षांला ‘बीएसएनएल’ची दीड लाख रुपयांची सेवा मोफत पदरात पाडून घेणाऱ्या खासदारांनाही आता ती नकोशी वाटू लागली आहे..
सुमारे पंचवीसेक वर्षांपूर्वी, जेव्हा मोबाइल ही स्वप्नातही न पाहिलेली गोष्ट होती तेव्हा, दूरध्वनी ही एक न्यारी गोष्ट होती. ‘लँडलाइन’चं कनेक्शन मिळवणं हेच मुळात एक दिव्य होतं. मुंबई-दिल्ली या महानगरांत ‘महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड’ (एमटीएनएल) आणि अन्यत्र ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ (बीएसएनएल) या दोन सरकारी दूरसंचार कंपन्याच ही सेवा पुरवायच्या. त्या काळी दूरध्वनी घ्यायची ऐपत खूपच कमी जणांकडे होती; पण ऐपत असणाऱ्यांनाही तो सहजासहजी मिळत नसायचा. नोंदणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष दूरध्वनी सेवा सुरू होण्यासाठी काही महिने मोजावे लागायचे. त्यातील एसटीडी किंवा आयएसडीसारखी एखादी सेवा सुरू अथवा बंद करायची म्हटलं तरी दूरसंचार कार्यालयात खेटा माराव्या लागायच्या; पण अनेक दिव्ये पार करून जेव्हा घरात दूरध्वनी संच विराजमान व्हायचा, तेव्हा त्याचे घरातील स्थान कुटुंबातल्या एखाद्या महत्त्वपूर्ण सदस्याइतके मोलाचे असायचे.
‘कट टू टुडे’.. आज लँडलाइन दूरध्वनीची गरजच उरलेली नाही. कंपन्या, ऑफिसांत जे लँडलाइन बसतात तेही वायरलेस तंत्रज्ञानाने सज्ज असतात. वैयक्तिक पातळीवर मोबाइल हे उपकरण दूरसंवादाच्या सर्व गरजा भागवत आहे. खिशात आधारकार्ड घेऊन कोपऱ्यावरच्या दुकानात गेलं की पैसे न देताही सिमकार्ड मिळतं. देशातील दूरध्वनी, मोबाइल, इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६०-७० टक्क्यांवर पोहोचली असताना सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या समोर मात्र अंधकारमय भविष्याचे चित्र दिसू लागले आहे. एके काळी दूरसंचार क्षेत्रातल्या ‘बॉस’ असलेल्या या कंपन्या आज पार डबघाईला आलेल्या आहेत. एकीकडे देशातील दूरसंचार बाजारातील ग्राहकांची संख्या वाढत असताना बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचा या बाजारातील हिस्सा मात्र सातत्याने घटत चालला आहे. एके काळी भारताच्या संपूर्ण दूरसंचार बाजारावर कब्जा असलेल्या या कंपन्यांच्या ग्राहकांचे प्रमाण आज जेमतेम सहा-सात टक्के इतकेच उरले आहे. इतकेच काय, पण गेल्या काही महिन्यांपासून या कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देणेही शक्य झालेले नाही.
भारतात ‘५जी’ मोबाइल तंत्रज्ञान येण्याच्या चर्चा सुरू असताना कित्येक दशके पाय रोवून बसलेल्या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांवर ही वेळ ओढवणे, यासारखा मोठा विरोधाभास नाही. ७० हजार कोटींहून अधिक किमतीची जमीन, मालमत्ता, ३८०० कोटी रुपये किमतीच्या इमारती, देशाच्या कानाकोपऱ्यात उभे असलेले ६६ हजार दूरसंचार मनोरे असा मोठा पसारा असलेल्या या कंपनीला अचानक अशी घरघर कशी लागली, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे फारसे कठीण नाही. किंबहुना कोणत्याही सरकारी कंपनीच्या डबघाईला जाण्यामागे जी कारणे असतात तीच कारणे बीएसएनएलच्या अधोगतीलाही लागू पडतात. एकीकडे अनावश्यक विस्तार करणे, गरजेपेक्षा जास्त मनुष्यबळावर खर्च करणे, सरकारी आस्थापनांसाठी सवलतींच्या स्वरूपात दौलतजादा करणे या गोष्टी होत असताना दुसरीकडे, नवतंत्रज्ञानाची कास न धरणे, ग्राहकसेवेतील ढिलाई, सुस्त प्रशासकीय कारभार या सर्व कारणांचा परिपाक म्हणजे बीएसएनएलची आजची अवस्था आहे. देशातल्या सर्व आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांनी ‘फोर जी’ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून जवळपास दोन वर्षे उलटत आल्यानंतरही बीएसएनएल अजूनही ‘३जी’ आणि ‘टूजी’मध्ये खेळते आहे. साहजिकच या कंपनीकडे ग्राहक पाठ फिरवू लागले आहेत. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत कंपनीचा तोटा १३ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. कंपनीची अवस्था इतकी वाईट आहे की, दरमहा १६०० कोटींच्या आसपास उत्पन्न कमावणाऱ्या बीएसएनएलला त्यातील साडेआठशे कोटी केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी खर्च करावे लागतात. हे वेतन भागवल्यास कंपनी चालवण्यासाठी पुरेशी रक्कम उरणार नसल्यामुळे मग त्याची कुऱ्हाड कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर पडली आणि तेथून हा गंभीर प्रश्न चव्हाटय़ावर आला.
सध्या बीएसएनएलची अवस्था इतकी वाईट आहे की, जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेतील खासदारांनाही ही कंपनी नकोशी झाली आहे. या खासदारांना केंद्र सरकारतर्फे दूरसंचार सेवांसाठी वर्षांला जवळपास दीड लाखांच्या आसपास सवलती पुरवल्या जातात. त्यामध्ये तीन मोबाइल कनेक्शन्स, दरमहा ५० हजार मोफत कॉल आणि दरमहा दीड हजार रुपयांपर्यंत ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सुविधा अशा सवलतींचा समावेश आहे. हे सगळे अर्थात बीएसएनएल किंवा एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातून पुरवले जाते. मात्र, खासदारांना ही मोफत सुविधाही आता त्रासदायक वाटू लागली आहे. काही खासदारांनी याबाबत तक्रारी करून बीएसएनएलऐवजी खासगी कंपनीची सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही संसदीय समितीकडे केली आहे.
मोफत मिळणाऱ्या सुविधेबद्दल खासदार इतके आक्रमक असतील तर, पैसे देऊनही न मिळणाऱ्या सुविधेला ग्राहकांनी सोडचिठ्ठी दिली नाही तर नवलच! बीएसएनएलचे नेटवर्क खराब असल्याच्या खासदारांच्या तक्रारी आहेत; पण गंमत अशी की, याच बीएसएनएलच्या देशभरातील मोबाइल नेटवर्क मनोऱ्यांची सेवा घेऊन खासगी कंपन्यांचा मात्र धडाक्याने विस्तार सुरू आहे. केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीच संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नावर दिलेल्या माहितीनुसार, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे जवळपास साडेतेरा हजार मोबाइल मनोरे खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी भाडय़ाने घेतलेले आहेत. त्यापैकी जिओ या कंपनीनेच जवळपास ८५०० मनोरे भाडय़ाने घेतले आहेत. हीच जिओ कंपनी आजघडीला देशातील आघाडीची दूरसंचार कंपनी आहे आणि तिचे नेटवर्क कोणत्याही कोपऱ्यात मिळते. असे असताना हे मनोरे उभारणाऱ्या बीएसएनएलची सेवा मात्र संपर्ककक्षेबाहेर कशी जाते, हा प्रश्नच आहे.
बीएसएनएलच्या सध्याच्या परिस्थितीमुळे तिचे खासगीकरण होण्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. केंद्र सरकारने अद्याप याला दुजोरा दिलेला नाही. दुसरीकडे, या कंपनीला पुनर्जीवन कसे देता येईल, यासाठीच्या योजनाही मांडल्या जात आहेत. ७४ हजार कोटींच्या पॅकेजमधून ही कंपनी पुन्हा उभारी घेईल, असे सुचवले जात आहे. ‘४जी’ची सेवा सुरू केल्यावर बीएसएनएलचे ग्राहक पुन्हा वाढतील, असेही चित्र दाखवले जात आहे. हे करतानाच कंपनीत स्वेच्छानिवृत्ती राबवून मनुष्यबळात कपात करण्यासारखे कठोर निर्णयही आवश्यक असल्याचे भासवले जात आहे. ‘बीएसएनएल’ला संजीवनी देण्यासाठी या भौतिक उपायांची गरज आहेच, पण त्याहीपेक्षा जास्त गरज आहे ती, ‘बीएसएनएल’ आणि त्याबाबतची केंद्र सरकारची मानसिकता बदलण्याची. सरकारी कंपनी म्हटलं की, तिच्यातून मिळेल तितकं ओरबाडून घ्यायचं, ही राज्यकर्त्यांची प्रवृत्ती आजवर अनेक कंपन्यांना रसातळाला घेऊन गेली आहे. या कंपन्यांत आधुनिकता, नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब, सचोटी, ग्राहकाभिमुख कामकाज हे मुद्दे केवळ कार्यालयांतील फलक आणि जाहिरातींपुरतेच मर्यादित असतात. प्रत्यक्ष व्यवहारात या मुद्दय़ांना अजिबात स्थान मिळत नाही. अशी मानसिकता असेल तर, हजारो कोटींची रास रचली तरी, ‘बीएसएनएल’सारख्या कंपन्यांचा ढासळता मनोरा उभा राहणार नाही.
viva@expressindia.com
