जागतिकीकरणाचा वरचष्मा असल्यानं पाश्चिमात्त्यांचं अनुकरण आणि त्यांच्या काही गोष्टी अवलंबणं हे ओघाने आलंच. भारतीय शिक्षणपद्धतीत असलेले दोष काढून टाकण्यासाठी आणि मुळात प्रॅक्टिकल अॅप्रोच आणण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने क्रेडिट सिस्टीम २०११ पासून चालू केलीये. या क्रेडिट सिस्टीममध्ये पदवी अभ्यासक्रमाच्या ३ वर्षांची विभागणी एकूण ६ सत्रांत केली जाते. प्रत्येक सत्राच्या गुणांचं मूल्यांकन हे ६०-४० अशा गुणपद्धतीवर केलं जातं. त्यातही परत ६० मार्काची लेखी परीक्षा सोडली तर ४० मार्काचं विभाजन पुन्हा प्रोजेक्ट्स, अटेंडन्स, क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास टेस्ट या बेसिस वर केलं जातं. आता ही क्रेडिट सिस्टीम ‘अमलात’ आणलीये खरी. पण ती ‘अमलात’ आणली म्हणजे नक्की काय केलंय? सगळ्या कॉलेजेसकडून ती ‘राबविली’ जातेय की ‘अवलंबिली’ जातेय? विद्यार्थ्यांना त्याचा खरंच फायदा होतोय का ? का फक्त प्रोजेक्ट्स, असाइन्मेंट्स इत्यादी करण्यासाठी त्यांना राबवलं जातंय आणि ‘आतले’ ४० मार्क्स मिळविण्यासाठी त्यांची दमछाक होतेय? का काही जणांसाठी तेच ‘आतले’ ४० मार्क्स हक्काचे वाटताहेत? त्या १० मार्काच्या प्रोजेक्टचा अर्थही त्यांच्यासाठी फक्त गुगलवरून कॉपी-पेस्ट करणं असा राहिलाय का? पहिल्या सेमिस्टरपासून ते सहाव्या सेमिस्टपर्यंतचे गुण ग्राह्य़ धरले जाणार आहेत की नाहीत? सगळ्या कॉलेजेसमधून ही क्रेडिट सिस्टीम अमलात आणली जातेय, पण त्यात एकसारखेपणा कुठेच दिसत नाहीये. मग विद्यापीठाला अपेक्षित असलेला एकंदर परिणाम या क्रेडिट सिस्टीमद्वारे साधला जातोय का? एकंदरीतच ही क्रेडिट सिस्टीम जर प्रायोगिक तत्त्वावर राबविली असती, तर विद्यार्थ्यांची पळापळ थांबली असती का? आणि जर आता ती राबविली जातेच आहे, तर त्यात कुठले बदल आवश्यक आहेत? या आणि अशा बेसिक प्रश्नांवर आणि त्याबाबतीत उद्भवलेल्या गोंधळावर याच क्रेडिट सिस्टीममुळे मनस्ताप सहन करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्याकडून मिळालेली ही काही मतं..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा