व्हायरलची साथ : शकुंतला, स्वातंत्र्य आणि प्रवास!

काळ बदलत जातो. शब्दांचे अपभ्रंश होतात. ऋतू पालटतात. कॅलेंडरात दिवस, महिने आणि वर्षांची पानं उलटली जातात. सत्तेचाही खांदेपालट होतो. असाच एक निर्णायक क्षण १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी आला. दीडशे वर्षांची ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात आली आणि आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. ब्रिटिशांच्या अखत्यारीत असलेल्या बहुतांशी गोष्टी भारत सरकारच्या नियंत्रणात आल्या. व्यापारउदिमासाठी ब्रिटिशांनी देशभरात रेल्वेचं जाळं विणलं. खंडप्राय क्षेत्रफळाच्या देशातल्या रेल्वेसेवेचं १९५१ मध्ये राष्ट्रीयीकरण झालं. अनेकांच्या आवडीचा, प्रेमाचा, अभ्यासाचा आणि दैनंदिन आयुष्याचा भाग असलेल्या भारतीय रेल्वेचा जन्म झाला. हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत एक मार्ग तसाच राहिला. देश आपला, भूमी आपली, ट्रेनमधून प्रवास करणारी आणि ट्रेन चालवणारी माणसं आपली मात्र मालकी ब्रिटिश कंपनीकडे. देशातला हा एकमेव विलायती मार्ग आहे आपल्यात राज्यात.

यवतमाळ – मुर्तझापूर हा ११३ किलोमीटरचा नॅरोगेज मार्ग आजही ‘सेंट्रल प्रोव्हिन्स रेल्वे कंपनी’च्या नियंत्रणाखाली आहे. ताशी वेग फक्त २० किलोमीटर असलेल्या या ट्रेनला गंतव्यस्थान गाठण्यासाठी वीस तास लागतात. मात्र गावकरी ‘शकुंतला एक्स्प्रेस’ या इटुकल्या ट्रेनने प्रवास करतात. कारण याच मार्गावर बसचं तिकीट दीडशे रुपये आहे आणि रेल्वे मामुली तिकिटात नेते. ब्रिटिश कंपनी किलीक निक्सनने १९१० मध्ये या कंपनीची स्थापना केली. या रेल्वेमार्गालाही प्रयोजन होतं. विदर्भात पिकणारा कापूस मुंबईपर्यंत नेण्यासाठी हा मार्ग होता. मुंबईतून बोटीने हा कापूस मँचेस्टरला जात असे. या कंपनीकडे मुर्तझापूर-अचलपूर हा मार्गही आहे. ब्रिटिशांच्या काळात ग्रेट इंडियन पेनिन्शुलर रेल्वे कंपनीकडे (जीआयपीआर) देशभरातल्या रेल्वे गाडय़ांचं नियंत्रण होतं. जीआयपीआरशी झालेल्या करारानुसार सीपीआरपी या मार्गावर गाडय़ांची वाहतूक करत असे. कापसाच्या जोडीने प्रवासी वाहतूकही होऊ लागली. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय रेल्वेने एकेक मार्ग ताब्यात घेतले. काही नॅरोगेज मार्गाचं ब्रॉडगेज रूपांतरण झालं. या मार्गासंदर्भात भारतीय रेल्वे आणि सीपीआरसी यांच्यात करार झाला. मध्य रेल्वे या मार्गाचं नियंत्रण करेल आणि रॉयल्टी सीपीआरसी कंपनीला देण्यात येईल. पैशांच्या बदल्यात मार्गाच्या देखभालीचं काम सीपीआरसी कंपनीच्या ताब्यात गेलं. टाय-अपचे कसोशीने पालन झाले. भारतीय रेल्वे आणि सीपीआरसी यांच्यातील कराराचे सहावेळी नूतनीकरण करण्यात आले. मार्गावरची ट्रेन्स सुरू होत्या, मध्य रेल्वेची माणसं ट्रेन चालवत होती, प्रवासी कामापरत्वे ट्रेनने ये-जा करत आहेत, आणि हा सगळा डोलारा चालवण्यासाठी सीपीआरपीसी ठराविक रक्कमही मिळत होती. जागतिकीकरण, वाय-टू-के, गॅझेटक्रांती या सगळ्यातही भारतातल्या एका ठिपक्याएवढय़ा मार्गाचं नियंत्रण इंग्लंडच्या कंपनीकडे होतं. १९९४ मध्ये भुसावळ डिव्हिजनने या मार्गावर वाफेच्या इंजिनांऐवजी डिझेल इंजिने अंगीकारली. तब्बल शतकभर वाफेच्या इंजिनांनी प्रवाशांची सेवा केली. २००२ नंतर भारतीय रेल्वे आणि सीपीआरसी यांच्यातील संबंध दुरावले. सीपीआरसी कंपनीने देखभाल करणे नाकारल्याने मध्य रेल्वेने पैसे देणे बंद केले. देखभाल नसल्याने तांत्रिक अडचणींमुळे सेवा खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले. मध्य रेल्वेने सीपीआरसीकडे देखभालीसाठी १८.७२ कोटींची मागणी केली आहे. दुसरीकडे मध्य रेल्वेने १५ कोटी अदा केल्यास मार्गाचे हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव सीपीआरसीने ठेवला. करार, वाद काहीही असले तरी ट्रेनसेवा खंडित झाली नाही. मध्य रेल्वेच्या भुसावळ डिव्हिननअंतर्गत यवतमाळ-मुर्तझापूर आणि मुर्तझापूर-अचलपूर हे मार्ग येतात. पुरेशे कर्मचारी नसल्याने गार्डच या मार्गावर तिकीट देण्याचं काम करतो.

नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर व्हावे यासाठी खासदार भावना गवळी यांनी अकरा र्वष सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र अजिबातच नफा नसल्याने वेळोवेळी हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आला. यंदा केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी या मार्गाच्या ब्रॉडगेजसाठी १५०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ब्रॉडगेजच्या बरोबरीने मार्ग आपल्या नियंत्रणात येण्यासाठी भारतीय रेल्वेला सीपीआरसीला पैसे द्यावेच लागतील. त्या संदर्भात वाटाघाटी सुरू आहेत. ताबा मिळाल्यानंतरही शकुंतलाच्या विस्तारीकरणाचे हक्क मिळणार का याविषयी साशंकता आहे. ब्रॉडगेज झाल्यास हा मार्ग मालवाहतुकीसाठी रेल्वेला उपयुक्त आहे आणि दिल्ली ते चेन्नई/ बंगळुरू अंतर ८० किलोमीटरने कमी होणार असल्याने प्रवाशांचा फायदा होणार आहे.

भौगोलिक हद्दीवरून देशांदरम्यान युद्ध होत होतात. पाणीवाटप, प्राण्यांचा उच्छाद, भूमिपुत्रांचे हक्क अशा अनेकविध मुद्यांवरून राज्याराज्यांमध्ये तंटे आहेत. पार पाकिस्तानपासून म्यानमापर्यंतचा अखंड भारताचा नकाशाचे दाखले दिले जातात आणि त्याचवेळी आपलं संविधान लागू असलेल्या देशातला एक अख्खा रेल्वेमार्ग इंग्लंडच्या कंपनीकडे असतो. प्रवास करणाऱ्यांना ट्रेन किंवा मार्गाची मालकी कोणाची याने फरक पडत नाही. अल्पदरात सेवा मिळतेय याचेच अप्रूप. स्वातंत्र्य सापेक्ष असतं याचा प्रत्यय घडवणारं इतिहासाचं एक पान नववर्षांत तांत्रिकदृष्टय़ा कदाचित आपलं होईल. गेज बदलतील, मालकत्व बदलेल पण प्रवास सुरूच राहील..

(या ट्रेनचं नाव ‘शकुंतला’ का याचं उत्तर जिज्ञासूंनी जरूर शोधून कळवावे.)