व्याख्या बदलल्या की गोंधळ उडतो. ऑफिस नावाच्या संकल्पनेच्या व्याख्येवरून आम्ही बुचकळ्यात पडलोय. कस्टमाइज व्याख्या किंवा सापेक्ष ऑफिस असं काहीतरी झालंय आमचं. तुम्ही वाचा, जेणेकरून तुम्हीच या गोंधळाचं निराकरण करू शकाल..
तुम्ही आम्ही ऑफिसला जातो. रजिस्टररूपी मस्टरमध्ये नोंद करतो किंवा थंब इम्प्रेशनरूपी गॅझेटात उपस्थिती नोंदवतो. आपल्या डेस्कशी जात, डेस्कटॉपच्या पायथ्याशी असलेल्या नॅनो बाप्पाला वंदन करून चाकरमान्यांचं काम सुरू होतं. सरकारी, निमसरकारी असो किंवा खाजगी- हा दिवसाचा स्टार्टअप कॉमन असतो. सेवा पुरवणारी कचेरी असेल तर काउंटरसमोरचा गर्दीचा लोंढा तुम्ही कधी श्रीगणेशा करताय याची आतुरतेने वाट पाहत असतो. अंतर्गत काम करणारं ऑफिस असेल तर फायली, प्ऱेझेंटेशन्स, मेलामेली, मीटिंगा, सूचना यांची वर्दळ सुरू होते. तुम्हाला ऊर्जा मिळावी यासाठी चहारूपी उत्तेजक येतं. आलं टाकलेला कडक चहा रिचवून मंडळी भराभरा कामाला लागतात. घडय़ाळाचा काटा सरकू लागतो, कामाचा व्याप वाढत जातो. संवादाचं रूपांतर एकमेकांना टोमणे लगावण्यात तर कधी बॉस सहकाऱ्यांना फायर करण्यात होतं. दोनच्या सुमारास मंडळी कामातून डोकं बाहेर काढतात. प्रिस्क्राइब लंच वेळेत पोळीभाजीचा डबा उरकला जातो. पुन्हा मानवी मशीन्स घाण्याला जुंपली जातात. सव्वातीनला किक् मिळण्यासाठी पुन्हा चहा येतो. हल्ली मोकळा श्वास घ्यायला उसंतच मिळत नाही असं म्हणेपर्यंत घडय़ाळाचा काटा साडेसहाच्या पुढे गेलेला असतो. साहेब उद्या येणारेत, डेलिगेशनसमोर प्रेझेंटेशन आहे, डेडलाइन इज सो निअर या धाकवाक्यांपायी साडेसात कसे वाजतात कळतही नाही. टास्क पूर्ण झालं या भावनेतून किंवा जिवाचा एण्ड ऑफ द डे झाला म्हणून ‘फिनिश्ड’ अशा उद्गारानंतर मंडळी सॅक उचलतात. लोकल, बस किंवा बाइक असा कुठला तरी प्रवास त्यांची वाट पाहत असतो.
ग्लोबलायझेशनमुळे जॉबच्या वेळा ३६० डिग्री झाल्या आहेत. पण एकंदरीत कामकऱ्यांच्या दिवसाचं स्वरूप असंच असतं. क्षेत्र, सेक्टर कोणतंही असो. पगार कितीही आकडी असो. ऑफिस ‘हार्ट ऑफ द सिटी’त असो की वैराण खंडर प्रदेशात असो. नोकरीत काम असंच चालतं बुवा. व्यवसाय असेल तर मग २४ तास विचारचक्र सुरूच राहतं, कारण चालक-मालक तुम्हीच. शाळा, कॉलेज, क्लासेस- हेसुद्धा एक प्रकारचं ऑफिसच. तिथेही शिस्तबद्ध काम चालतं. संघटित-असंघटित, क्रिमी-नॉनक्रिमी, मर्जीतले-खप्पामर्जी झालेले तुम्ही कुठल्याही गटातले असा. ठरावीक तास काम करावंच लागतं. हल्ली तर ‘वर्क फ्रॉम होम’ असंही असतं. काही जण सुट्टीच्या दिवशीही राबतात.
एक ऑफिस या सगळ्याला अपवाद आहे. आम्हाला प्रचंड हेवा वाटतो त्यांचा. देशाचं ऑफिस अर्थात लोकसभा आणि राज्यसभा. कायदेकानू तयार करणारं ऑफिस. खंडप्राय देशाचे मिळून लोकसभेत ५४५ तर राज्यसभेत २४५ लोकप्रतिनिधींना सामावून घेणारं ऑफिस. दोन्ही सदनांची वर्षांतून तीन अधिवेशने होतात. विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण चर्चा करणे, विधेयके मांडणे, त्यासंदर्भात कायदा तयार करणे, सध्याच्या कायद्यात बदल करणे अशी असंख्य कामं करणं अपेक्षित असतं. देशाची काही अब्ज लोकसंख्या ‘टीजी’ अर्थात (टार्गेट ग्रुप) असल्याने या ऑफिसचं महत्त्व खूप. किती हेवी वर्कलोड असेल, ओव्हरटाइम करावाच लागत असेल, घरीपण डोक्याला ताप असेल असं तुम्हाला वाटणं साहजिक. पण तसं अजिबातच नाही. नुकतंच संसदेचं हिवाळी अधिवेशन झालं. गेल्या १५ वर्षांतलं हे सगळ्यात कमी काम झालेलं अधिवेशन ठरलं. ‘यायचं, गोंधळ घालायचा आणि अध्यक्षांनी तहकूब म्हटलं की निघायचं’ हा दिनक्रम ठरलेला. तिसरीतल्या मुलांची शाळाही इतक्या लवकर आटोपत नाही. नोटाबंदीप्रकरणी चोख अभ्यास करून सरकारला धारेवर धरून सळो की पळो करायचं सोडून मंडळी गोंधळ माजवण्यात मशगूल. बरं एरवी ‘मन की बात’ जगजाहीरपणे सांगणारी माणसं जाहीर सभेत बोलतात, ट्विटरवरून बोलतात, पण जिथे बोलणं आवश्यक तिथे त्यांना म्हणे बोलू दिलं जात नाही, गाठीशी प्रचंड बहुमत असूनही. हे म्हणजे तुम्ही धरल्यासारखं करा, आम्ही मारल्यासारखं करतो असा प्रकार. कारण सदनातल्या सदरहू मंडळींना कोणी बँकेच्या, एटीएमच्या रांगेत पाहिलेलं नाही. त्यांचं सगळं सुशेगात सुरू आहे.
अशा गोष्टी आपण सोडून देतो पण इथे आपला पैसा कामी येतोय. लोकसभा चालवण्यासाठी मिनिटाचा खर्च अडीच लाख, तासाला दीड कोटी आणि दिवसाला ९ कोटी रुपये आहे. लोकसभेचं कामकाज सहा दिवस चालतं. राज्यसभा चालवण्यासाठी तासाला खर्च १.१ कोटी तर दिवसाला ५.५ कोटी रुपये आहे. राज्यसभा पाच दिवस सुरू असते. जेव्हा दोन्ही सदनांचं कामकाज तहकूब होतं तेव्हा तासाला २.६ कोटी, दिवसाला १४.५ कोटी वाया जातात. याचाच अर्थ नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात २४७ कोटी रुपये तहकुबीमुळे फुकट गेले. हा पैसा करदात्यांच्या म्हणजेच आपल्या खिशातून गेलाय. २१ दिवसीय अधिवेशनात १९ तास काम झालंय म्हणजे प्रतिदिवशी जेमतेम तासभरही नाही. आपण निवडून दिलेल्या माणसांचे प्रताप आहेत हे! यांना आपले प्रतिनिधी म्हणावे का हाही प्रश्नच आहे कारण आपलं ऑफिस असं चालतं असतं तर तुम्हाला टर्मिनेशन लेटर हाती पडलं असतं. लोकप्रतिनिधींना ती भीतीही नाही. तहकूब होणाऱ्या देशाच्या ऑफिसच्या गोष्टी व्हायरल होणं आपलं सामूहिक अपयश आहे. देशाच्या ऑफिसमध्ये नोकरी मिळावी असं एव्हाना तुम्हाला वाटू लागलं असेल, पण किडूकमिडूक माणसांना तिथे प्रवेश नाही. तुमचं ‘ऑफिस ऑफिस’ चालू ठेवा. कारण त्यांच्यात आणि आपल्यात काही फरक आहे आणि तो राहायलाच हवा..
