व्हायरलची साथ : कुणी कचरा देता का कचरा?..

वि. वा. शिरवाडकर यांच्या गाजलेल्या ‘नटसम्राट’मध्ये नटवर्य अप्पासाहेब बेलवलकरांच्या तोंडी असलेलं ‘कुणी घर देता का घर’ हे स्वगत आतापर्यंत तुम्ही अनेकदा वाचले, ऐकले किंवा पाहिले असेल (नसेल तर साहित्यिक आणि सांस्कृतिक कोशंटवर तुमचं रेटिंग फारच घसरेल.) एकेकाळी रंगभूमी गाजवणाऱ्या दिग्गज अभिनेत्याची आयुष्याच्या संध्याकाळी स्वत:च्या घरासाठी झालेली फरफट काळजाचा ठाव घेते. दिवस बदलतात, परिस्थितीचं चित्रही पालटतं. आपल्या डोक्यावर छप्पर होऊन आधार देणाऱ्या घरातला सगळ्या नकोशा आणि टाकाऊ वस्तूंना आपण कचरा म्हणतो. विविध स्वरूपाच्या कचऱ्याला बाहेर काढलं की घर कसं टापटीप हे मिरवण्यासाठी मंडळी उत्सुक असतात. पण कोणी कचरा मागू लागलं तर? ही मागायची गोष्ट आहे का. प्रकृतीला अपायकारक ठरेल अशा कचऱ्याला घेऊन काय करणार. एकूणच कचरापेटी आणि अनुषंगाने येणारा मळमळून टाकणारा दर्प, कचरा कामगार हे आजूबाजूला दिसल्यावर नाक मुरडून ‘यक्स’ (साबण लक्सचा हा भाऊ नाही. किळसवाण्या गोष्टींना सोप्या मराठीत असे संबोधतात) म्हणणाऱ्यांना कचरा मागणे वेडगळपणाचे वाटणे साहजिक. पण अतिविकसित देशांमध्ये गणना होणारा स्वीडन हा देश कचरा मागतोय.

२०१२ मध्येही त्यांनी बाकी देशांकडे अशी विचित्र मागणी केली होती, पण आता मागणीची वारंवारता तीव्र झाली आहे.

सौरऊर्जेसह अपारंपरिक स्रोतांचा पुरेपूर उपयोग आणि रिसायकल अर्थात पुनर्वापर प्रक्रियेवर भर दिल्याने स्वीडनमधली डंपिंग ग्राऊंड ओस पडली आहेत. टाकाऊ पदार्थाचा साठा करणारी गोदामंही रिकामी आहेत. स्वीडनची लोकसंख्या आहे साडेनऊ दशलक्ष. या सगळ्या लोकसंख्येचा मिळून अवघा एक टक्के कचरा डंपिग ग्राऊंडवर जाऊन पडतो. बाकी ९९ टक्के कचरा विविध कामांसाठी पुन्हा उपयोगात आणला जातो. स्वीडनमध्ये बहुतांशी विद्युतनिर्मिती कचऱ्यावर अवलंबून आहे. उष्णता आवश्यक असणाऱ्या उद्योगांना कचऱ्याद्वारेच मदत पुरवली जाते. इंधननिर्मित्तीसाठीही कचऱ्याचाच वापर होतो. स्वीडनसाठी कचरा ‘सोनं’ आहे. १९११ पासून कोळशासारख्या जीवाश्म ऊर्जास्रोतांचा वापर करणाऱ्यांना प्रचंड पटीत अधिक कर भरावा लागतो. स्वीडनची नॅशनल रिसायकलिंग पॉलिसी आहे. त्यानुसार कोणत्या कचऱ्यापासून काय तयार करता येईल याचा अभ्यास करण्यात आला. सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही आघाडय़ांवर कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी प्रकल्प उभारण्यात आले. प्रचंड प्रमाणावर पैसा खर्च करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कार्यान्वित करण्यात आले; जेणेकरून कुठलाही कचरा टाकाऊ होऊ नये. स्वीडनमधील नगर परिषदा कचऱ्याची सुयोग्य विल्हेवाट लागावी यासाठी ऑटोमेटेड व्हॅकूम सिस्टम राबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कचऱ्याची हाताळणी करणाऱ्या व्यक्तींना आरोग्याची समस्या उद्भवू नये यासाठी विशेष यंत्रणा आहे. एवढय़ा कचराकेंद्रित संरचनेमुळे स्वीडन अनेक देशांकडून कचरा आयात करतो. गेल्या वर्षी त्यांनी आठ लाख टन कचरा मागवला. यंदा त्यांची कचऱ्याची भूक वाढली आहे. हे सगळं कशासाठी तर निसर्ग, पर्यावरण जपण्यासाठी. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला या प्रकल्पांची आणि त्यामुळे होणाऱ्या पर्यावरण संवर्धनाची माहिती देण्यात आली. आपल्या आणि देशाच्या आरोग्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे असं ठसवलं गेलं. नागरिकांकडून सूचनाही मागवण्यात आल्या. यातूनच कचराप्रणीत व्यवस्था नांदू लागली. त्यामुळेच बाकी देशांपुढे कचऱ्याची समस्या आ वासून उभी आहे आणि स्वीडनला कचऱ्याची गरज आहे.

आपली लोकसंख्या १.२५२ अब्ज एवढी आहे. कचरा निर्मित्तीत आपण स्वीडनच्याही पुढे आहोत असा डंका पिटण्याआधी थोडं थांबा. आपण वर्षांला ६२ दशलक्ष टन कचरा निर्माण करतो. प्लॅस्टिक, बायोमेडिकल, अतिघातकी आणि ई-कचरा अशी प्रतवारी आहे. कचरा गोळा करून ढीग रचण्याचं आपलं प्रमाण उत्तम आहे. पण त्यापासून नवं काहीतरी निर्माण करण्याची टक्केवारी २२ ते २५ टक्के आहे. मेट्रो शहरांकडे बस किंवा ट्रेनमधून जाताना कचऱ्याचे स्कायस्केपर्स दिसतात. राखाडी, मातकट रंगाचा तो भूभाग रखरखीत असा ठळकपणे दिसतो. लहान मुलं, बायका बागेत फिरावे इतक्या सहजतेने आरोग्याला घातक असा कचरा वेचत असतात. क्षेपणभूमीला अनेकदा आग लागते. त्यामुळे सुटणारे धुराचे लोट जीव असह्य़ करतात. क्षेपणभूमीच्या नजीकच्या परिसरात सतत माशा घोंघावत असतात. बहुतेकांना गंभीर आजाराने ग्रासलेले असते. कचरा आला की आरोग्याची ऐशीतैशी होणार हे पक्कं असल्याने क्षेपणभूमीनजीकच्या जागांना कवडीमोल भावही मिळत नाही. शहरांचा परीघ रुंदावतो आहे. डंपिग ग्राऊंडची गरज वाढते. पण बिल्डरलॉबी आपल्या हाऊसिंग प्रोजेक्टचा ‘कचरा’ होऊ नये म्हणून सगळी फिल्डिंग लावतात. पर्यावरणवादी आपल्या परीने लढत राहतात, दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कचऱ्यावरून यथेच्छ राजकारण सुरू असतं. याला कुठलंही राज्य किंवा शहर अपवाद नाही. ग्लोबल वॉर्मिग, क्लायमेट चेंज, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट अशा संकल्पना पंचतारांकित हॉटेलातील परिसंवादांमध्ये चर्चिल्या जातात. यंदा एप्रिल महिन्यात सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट संदर्भातील नियम केंद्र सरकारने १६ वर्षांनंतर अद्ययावत केले. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पाच विभागांमध्ये वर्गीकरण करून अनेक कलमी मसुदा तयार केला आहे. पुनर्निर्मितीशी थेट निगडित नसलं तरी ‘स्वच्छ भारत’ उपक्रम सुरू झाला आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करून देऊ शकणाऱ्या स्टार्टअप्सचं जाळं महानगरांमध्ये हळूहळू वाढतंय. स्वीडन आणि भारत तुलना करणे योग्य नाही. परंतु एवढं कचरासंपन्न असूनही स्वातंत्र्यानंतरच्या ६९ वर्षांनंतरही आपली गणना ‘विकसनशील’ म्हणून होते. विकसित होण्यासाठी हा कचराच कामी येऊ शकतो!