मंदिर प्रवेशाच्या गाभाऱ्यात..

एकविसाव्या शतकात स्त्री-पुरुष समानतेकरिता तृप्ती देसाई यांनी पुन्हा एकदा रणिशग फुंकलं आणि देशात प्राइम टाइम मिळालेल्या शेकडो प्रश्नांत आणखीन एक (जुनाच पण पुनश्च नव्याने डोकावणारा) प्रश्न सामील झाला. या आंदोलनाला तरुणाईचा पाठिंबा मिळतोय पण त्यापेक्षा जास्त चर्चा होतेय या आंदोलनाच्या सध्याच्या काळातील गरजेविषयी, समर्पकतेची, रिलेव्हन्सची. या आंदोलनाशी स्वत:ला जोडून घ्यायची तरुणाईची तयारी नाही, कारण याचा त्यांना रिलेव्हन्स वाटत नाही, असं त्यांच्याशी यासंदर्भात बोलताना लक्षात आलं. हुंडाबळी, स्त्रीभ्रूणहत्या अशा मोठय़ा समस्या संवेदनशीलपणाने सोडवण्याची आवश्यकता असताना अशी आंदोलनं कशासाठी?असा त्यांचा सवाल आहे. आंदोलनं करणाऱ्यांना भगवंतांच्या दर्शनाची आस नसून स्वत:च्या प्रदर्शनाची आहे, अशी प्रतिक्रिया मुलंच नाही, तर मुलीही देताहेत. काही मुलींना मात्र अनेक बाबतीतली सांस्कृतिक असमानता थोडय़ा प्रमाणात तरी कमी होण्याची आशा या आंदोलनांमुळे आणि त्याला मिळणाऱ्या यशामुळे वाटतेय. शेकडो संस्कृतींना पोटात घेऊन नांदणाऱ्या या देशातून या विषयावर संमिश्र प्रतिक्रियांना उधाण आलंय. ते व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुकादी माध्यमांतून उतू चाललंय. काहींनी तृप्ती देसाईंना दुवा दिलीय तर काहींनी ‘दुवा की नही दवा की जरुरत है’ असा दावा केला आहे.

ही लढाई स्त्री-पुरुष समानतेच्या पलीकडे जाताना दिसते आहे. यातून अंतिम निष्कर्ष काय याचे गणित अजून सुटायचे आहे परंतु या संदर्भात आम्ही तरुणांशी संवाद साधल्यावर मिळालेल्या प्रतिक्रिया या समानतेची व्याख्या तपासणे, इतर महत्त्वाच्या मुद्दय़ांसाठी लढा देणे, सुव्यवस्थेचा मार्ग अवलंबणे अशा स्वरूपात दिसून आल्या. थोडक्यात तरुणांच्या मते देशाच्या उन्नतीसाठी अनेक महत्त्वाचे मार्ग अस्पíशत आहेत. तेव्हा स्त्री-पुरुषांनी त्यांसाठी एकत्र येऊन लढा द्यावा अशा भावनेने आजची तरुण पिढी विचार मांडताना दिसते.

ज्या देवळांमध्ये चोर, भ्रष्टाचारी लोकांना ते केवळ पुरुष आहेत म्हणून प्रवेश मिळतो पण स्त्रीला नाही, त्यावर आवाज उठवणे ही खूपच चांगली गोष्ट आहे. पण केवळ मूर्तीला शिवता आलं म्हणून समानता साधली गेली, असं नाही. त्यामुळेच मला वाटतं की, या विषयावर भांडण्यात आपली ताकद घालवण्यापेक्षा स्त्रियाच स्त्रियांना कसं सक्षम बनवू शकतात यावर आपण जास्त विचार करू या.
– सावनी गोखले, पुणे</strong>

मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश मिळावा म्हणून स्वत:च्या जिवावर उदार होऊन स्त्रिया लढा देतात आणि अशी एखादी वादग्रस्त घटना घडली म्हणून आणि कोर्टाचे सांगणे आहे, केवळ नाईलाज म्हणून आम्हाला तिथे प्रवेश दिला जातो हेच वास्तव आहे. मग इथे आपण खरंच आपला हक्क मिळवतोय का? दुसरी गोष्ट म्हणजे जर आपण ही सगळी धडपड स्त्रियांच्या इतर अनेक दुर्लक्षित समस्यांसाठी वापरली तर निश्चितच तो स्त्रीला स्त्रीने मिळवून दिलेला खरा सन्मान असेल.
– पूजा भडांगे, बेळगाव

समान हक्कांचं बोलायचं झालं तर प्रत्येक वेळी आंदोलनंच केली पाहिजेत का? प्रत्येक गटाला काही नसíगक आणि सामाजिक नियम आहेत ती झुगारून कसं चालेल? अशी काही कामं आहेत, रूढी आहेत ज्यात पुरुषांचा सहभाग निषिद्ध आहे मग त्यासाठी आंदोलनं होतात का? थोडासा समजूतदारपणा दाखवून, कायदा हातात घेण्यापेक्षा सुव्यवस्थेचा मार्गच अवलंबला तर काही प्रश्न हे सहज सुटू शकतात.
– स्नेहा आंबेरकर, नाशिक

मी नक्कीच मंदिर प्रवेशासाठी स्त्री संघटना करत असलेल्या संघर्षांचं समर्थन करेन. एक स्त्री संपूर्ण महिला शक्तीचा चेहरा होते आणि संपूर्ण प्रशासनाला जागं करते ही खूप मोठी गोष्ट आहे. स्त्री-पुरुषांमधील हक्कांबाबतचे असे विभाजन खुद्द देवालाही मान्य असणार नाही. फक्त यापुढील लढा हा सर्वधर्मसमावेशक असावा एवढीच आशा आहे.
– नरेंद्र इंगळे, औरंगाबाद</strong>

मंदिर प्रवेशाचा हा अवास्तव गाजणारा मुद्दा मला राजकारणाचाच भाग वाटत आहे. बऱ्याच काळापासून या परंपरा चालत आल्या आहेत, मग आत्ताच याचा एवढा पराचा कावळा करण्याचं कारण काय? जर प्रत्येक ठिकाणी जाऊन समानतेच्या हक्काच्या नावाखाली अशी आंदोलनं झाली तर मग काही दिवसांनी समानतेची भाषा आणि प्रमाणंच बदलून जाईल. समानतेची व्याख्या नेमकी ठरवायला हवी.
– पूजा कदम, मुंबई</strong>
महिला फॅक्टर पुढे करत हा जो काही ‘मंदिर प्रवेशा’च्या मुद्दय़ावरून अवाजवी प्रकार सुरूआहे, मला नाही वाटत त्याला इतकं डोक्यावर उचलून धरलं पाहिजे. आंदोलन व हक्कांच्या नावाखाली सामाजिक शांतता आणि व्यवस्था कधीही दुखावली जाता कामा नये याचं निदान भान ठेवलं पाहिजे.
– अभिषेक साटम

(संकलन, शब्दांकन : आदित्य दवणे, सायली पाटील)