|| आसिफ बागवान
भारतातील मोबाइल डेटाचे दर जगभरात सर्वात कमी आहेत. इतके स्वस्त की मोबाइल डेटा दरांची जागतिक सरासरीही भारतीय मोबाइल दरांच्या तुलनेत ३२ पट अधिक आहे. साहजिकच ही स्वस्ताई मोबाइल डेटाच्या अधिकाधिक वापराला प्रोत्साहन देते. ‘डेटा कितीही का संपेना, स्वस्त आहे तर फिकीर कशाला?’, ही वृत्तीही त्यामुळेच वाढीस लागली आहे. पण हे ‘अच्छे दिन’ सरले तर काय?
कोणतीही गोष्ट विनामूल्य किंवा क्षुल्लक किमतीत उपलब्ध असली की, तिचं मोल जाणवत नाही. पाणी हे याचं सर्वोत्तम उदाहरण. चोवीस तास पाणी उपलब्ध असलेल्या शहरी भागात पाण्याचा बेसुमार आणि अनावश्यक वापर करणाऱ्यांना पाण्याची किंमत जाणवतच नाही. किरकोळ पाणीपट्टी किंवा तत्सम कर भरून मिळणारं मुबलक पाणी आपल्या हक्काचंच आहे, ही भावना असल्याने पाण्याच्या बचतीचा विचार त्यांच्या मनाला शिवतदेखील नाही. याउलट दुष्काळी भागात हंडाभर पिण्याच्या पाण्यासाठी करावी लागणारी मैलोन्मैल पायपीट पाण्याची खरी किंमत जाणवून देते. भारतातील मोबाइल डेटाच्या वापराचं सध्याचं चित्र तसंच आहे.
ब्रिटनमधील एका संकेतस्थळाने नुकत्याच केलेल्या एका पाहणीत भारतातील मोबाइल डेटाचे दर हे जगात सर्वात स्वस्त असल्याचं आढळून आलं आहे. अगदी आकडय़ात ही स्वस्ताई मांडायची तर, एक जीबी डेटासाठी भारतात सरासरी १८ रुपये ५० पैसे मोजावे लागतात. तर तेवढय़ाच डेटासाठी अमेरिकेत १२.३७ डॉलर म्हणजेच ८७९ रुपये खर्च येतो. ब्रिटनमध्ये तो खर्च ६.६६ डॉलर (४७२ रुपये) इतका आहे. या संकेतस्थळाने २३० देशांतील मोबाइल डेटाचे दर तपासून पाहिले तेव्हा बरीच रंजक माहिती समोर आली. सर्वाधिक महाग मोबाइल डेटा झिम्बाब्वेमध्ये आहे. या देशात एक जीबी मोबाइल डेटासाठी तेथील नागरिकांना तब्बल ७५ डॉलर मोजावे लागतात. चीनमध्ये हा खर्च साधारण ९.८९ डॉलरच्या आसपास आहे. जगातील गरीब आणि श्रीमंत अशा सर्वच देशांतील मोबाइल डेटांच्या दरांची सरासरी काढली तर, एक जीबी मोबाइल डेटासाठी येणारा सरासरी खर्च ८.५३ डॉलर म्हणजेच ६०० रुपये इतका आहे. एकूणच, जगातील प्रगत अर्थव्यवस्था असो की डबघाईला आलेला देश असो, भारताइतका स्वस्त मोबाइल डेटा कुठेच मिळत नाही.
ही स्वस्ताई कुठून आली, हे सांगायला कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. दोन वर्षांपूर्वी जन्माला आलेल्या रिलायन्सच्या ‘जिओ’ने भारतातील मोबाइल इंटरनेट वापराचं गणित कुठच्या कुठे नेऊन ठेवलं आहे. अवघ्या दोन वर्षांत २८ कोटी ग्राहक कमावणाऱ्या ‘जिओ’ने केवळ स्वत:चाच विस्तार केला नाही तर, भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील अन्य कंपन्यांनाही आपल्या मार्गाने येण्यास भाग पाडले. ‘जिओ’च्या मोबाइल डेटा दरांशी सुसंगत प्लॅन तयार करत सर्वच कंपन्यांनी मोबाइल डेटा स्वस्त केला. परिणामी आजघडीला भारतातील मोबाइल इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या ५० कोटींहून अधिक झाली आहे. भारतात कमीत कमी पावणेदोन रुपयांना एक जीबी मोबाइल डेटा मिळत असल्यामुळे तो वापरणाऱ्यांची संख्या आणि भूक दोन्हीही वाढत चालली आहे. २०१७मध्ये भारतातील मोबाइल डेटाचा दरडोई मासिक वापर ३.५ जीबी इतका होता. मात्र, पुढील दोन वर्षांत तो दरमहा १७.५ जीबी इतका झाला आहे. मोबाइल डेटा वापराच्या वाढीचा वेगही अशी उसळी घेतोय की, २०२२पर्यंत भारतीय दररोज दहा लाख जीबी डेटा फस्त करतील, असा अंदाज आहे.
दरवाढीचं संकट?
मोबाइल डेटा स्वस्त आहे, तोपर्यंत त्याचा बेसुमार वापर साहजिकच आहे. पण ही स्वस्ताई दीर्घकालीन टिकणार नाही. हे समजून घ्यायचं असेल तर, पुन्हा काही आकडय़ांमध्ये डोकावून पाहावं लागेल. ‘जिओ’ येण्याआधी भारतीय दूरसंचार कंपन्यांमध्ये दरनिश्चितीबाबत संगनमत होतं. काहीही झालं तरी, आपला नफा ३० टक्क्यांखाली येऊ द्यायचा नाही, या हिशेबाने कंपन्यांचे फोन कॉल आणि मोबाइल डेटा दर ठरत होते. हे वर्तुळ इतकं घट्ट होतं की नव्याने येणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला स्वत:चं अस्तित्व निर्माण करणं आव्हानात्मक होतं. त्या वेळी मोबाइल डेटाकडे दुय्यम भूमिकेतून पाहिलं जात होतं. कंपन्यांची कमाईची गणितं आऊटगोइंग कॉलच्या दरांतून ठरत होती. ‘जिओ’ने हेच ताडलं आणि आऊटगोइंग कॉलही मोफत करून टाकले. त्याऐवजी ‘जिओ’ने मोबाइल डेटासाठी पैसे आकारायला सुरुवात केली. हे शुल्कही अतिशय कमी होतं. आधीपासून पाय रोवून असलेल्या स्पर्धक कंपन्यांचं वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी तसं करणं भागही होतं. ‘जिओ’ची ही व्यूहरचना भलतीच यशस्वी झाली आणि त्यापाठोपाठ सर्वच कंपन्यांना मोबाइल डेटा स्वस्त करावे लागले. मात्र, ही स्वस्ताई कंपन्यांना अधिक काळ परवडण्याची चिन्हे नाहीत. कंपन्यांच्या नेटवर्क क्षमतेत, दर्जात सुधारणा करायची झाल्यास त्यांना मोबाइल डेटाचे दर आज ना उद्या वाढवावेच लागतील, असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. हे कधी होईल, ते सांगणं कठीण आहे. पण तसं झालं तर मोबाइल डेटाचा आज होणारा अमर्याद वापर कायम राहील का, हा मुख्य मुद्दा आहे.
डेटा संपतो कसा?
मोबाइल डेटा स्वस्त आहे तोपर्यंत कदाचित हा प्रश्न आपल्याला पडणारही नाही. परंतु, ते जाणून घेणं महत्त्वाचं आहेच. तुमचा मोबाइल डेटा इंटरनेट ब्राऊजिंग, ईमेल, अॅपचा वापर, सोशल मीडियाचा वापर, ऑनलाइन गेम खेळणं, व्हिडीओ पाहणं किंवा ऑनलाइन संगीत ऐकणं या कामांसाठी वापरला जातो. मात्र, यातलं तुम्ही काहीही करत नसला तरी, तुमच्या मोबाइल डेटाचा वापर होत असतो. तुमच्या मोबाइलमधील बहुतेक सर्वच अॅप तुमच्या नकळत इंटरनेटवर देवाणघेवाण करत असतात. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, गुगल मॅपचं देता येईल. तुम्ही एखाद्या ठिकाणाचा पत्ता शोधण्यासाठी गुगल मॅपची मदत घेता. तो पत्ता मिळाल्यानंतर तुम्ही ते अॅप योग्यरीत्या बंद केलं नाही किंवा त्या अॅपला ‘बॅकग्राऊंड रनिंग’ची परवानगी असेल तर, तुमच्या प्रत्येक लोकेशनची माहिती हे अॅप नोंदवून इंटरनेटवरून आपल्या कंपनीच्या सव्र्हरवर पाठवत राहतं. कंपनीचा सव्र्हर तुमच्या लोकेशनचं पृथ्थकरण करून त्या परिसरातील जाहिरातदारांची दुकानं, हॉटेल किंवा मॉल यांच्या जाहिरातींचा तुमच्यावर ईमेल, मेसेज, नोटिफिकेशन अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतून मारा करतं. हे सगळं तुमच्या मोबाइल डेटाचा वापर करूनच होत असतं. तुम्ही दिवसातून जितक्या वेळा ईमेल तपासण्यासाठी संबंधित अॅप सुरू करता, तितक्या वेळा तुमची माहिती सव्र्हरवर पाठवण्यात आणि तेथून सूचना घेण्यातही डेटा खर्च होतो. मोफत म्हणून तुम्ही जे अॅप वापरता त्या अॅपवर झळकणाऱ्या जाहिरातीही तुमचा मोबाइल डेटा वापरूनच पाठवल्या जात असतात. वापरात नसलेल्या अॅपचं ऑटो अपडेट होणं, व्हॉट्सअॅपवरील व्हिडीओ किंवा फोटोंचं ऑटो डाऊनलोड होणं, अशा प्रक्रियातूनही तुमचा मोबाइल डेटा वापरला जात असतोच.
मोबाइल डेटा अतिशय क्षुल्लक दरांत उपलब्ध असल्यानं आपल्यापैकी कुणीच या गोष्टींचा विचार करत नाही. तसं तर प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये डेटावापरावर नियंत्रण ठेवणारी सुविधा असते. ही यंत्रणा कोणत्या अॅपला मोबाइल डेटा वापरण्याची परवानगी द्यायची आणि कोणत्या अॅपला रोखायचं याची काळजी घेत असते. तुमचा डेटा वापर ठरावीक मर्यादेबाहेर होत नाही ना, हेही ही यंत्रणा तपासत असते. परंतु, आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. डेटाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचा हा सरळसाधा उपाय आहे. सध्या तो निरुपयोगी वाटू शकतो, पण येत्या काळात त्याचीच सर्वाधिक गरज आहे.
viva@expressindia.com
