व्हायरलची साथ: आधुनिक ‘जिझिया’ कर

घरात किंवा हॉलवर कौटुंबिक कार्यक्रम संपन्न झाला आहे. भोजनात रवाळ श्रीखंड आहे. जोरदार आग्रह होतो. तुम्हीही जास्तीच्या दोन वाटय़ा हाणता श्रीखंड. जेवण होतं, पान वगैरेही असतंच.. आणि काही क्षणांत अप्रतिम श्रीखंडासाठी यजमानांना वैयक्तिक आणि पाहुण्यांना एकत्रित असा ‘सुस्ती कर’ द्यावा लागणार असं जाहीर झालं तर! श्रीखंड कुठल्याही जगविख्यात कंपनीने तयार केलेले असो. ते खाल्लं की डोळ्यांवर पेंग येतेच. सतरंजी टाकून अर्धा तास पहुडावं असं वाटतंच. हॉलवर हे शक्य नसतं म्हणून मंडळी खुर्चीतच निद्रादेवीची आराधना करतात. आपल्या देशापुढे, राज्यापुढे, कुटुंबापुढे समस्यांच्या थप्प्या मांडलेल्या आहेत. या थप्प्या कमी करायच्या तर मिनिमॅलिझम सोडून मॅक्सिझमम काम करणं मस्ट आहे. पण श्रीखंड एकदम मारक क्रयशक्तीला. खंडप्राय राष्ट्राचा विचार केला तर श्रीखंडामुळे घेतलेली पॉवर नॅप किती हानिकारक आहे याची जाणीव होईल तुम्हाला. म्हणून हा कर. तुमची श्रीखंड लोलुपप्रवृत्ती बंद करू शकत नाही पण श्रीखंडापायी दिलेल्या करात एक अख्खा माणूस नेमता येईल की राव!

मित्रांची गँग नाक्यावरच्या मिसळ कट्टय़ावर जमली आहे. वाढीव र्ती (रस्सा) घेऊन तुम्ही आणखी दोन पाव संपवलेत. तुम्ही सणसणीत मिसळ हाणताना कपाळावर घर्मबिंदू जमा होतात. कानातून धूर आणि शरीरात जाळ निघाल्याची भावना दाटली आहे. तृप्त मनाने घरी निघत असताना खिशा बराच खाली झाल्याचं तुमच्या लक्षात येतं. तुम्ही मिसळवाल्याला विचारता- दादा पाव महाग झाले का? तो हसून म्हणतो- नाही. हा ‘धूर आणि जाळ कर’. वाटलं होतं त्यापेक्षा र्ती जास्तच तिखट असल्याने तुम्ही तीन ग्लास पाणी पिता. तरीही दाह कमी होत नाही. मग दहीसाखर किंवा ताकरूपी छांस मागवता. प्लेटभर मिसळीसाठी किती हा अतिरिक्त ताण अर्थव्यवस्थेवर. याची भरपाई व्हायलाच हवी म्हणून हा कर.
ही अतिशयोक्ती अजिबात नाही. ‘गॉड्स ओन कंट्री’ असलेल्या केरळ राज्याकडून प्रेरणा घेत आपल्या राज्यात असं काही सुरू झाल्यास आश्चर्यचकित होऊ नका. समाजहित आणि जनहितार्थ गोष्टी फार महत्त्वाच्या. जंकफूडमुळे स्थूलपणा वाढतो. तो कमी करण्यासाठी केरळमध्ये पिझ्झा, बर्गर, डोनट्स, सँडविच, पास्ता वर्गीय गोष्टींवर १४.५ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. दहा वर्षांनंतर केरळमध्ये डाव्यांचे सरकार आलंय. आपली लोकशाही एवढी भारी की कम्युनिस्ट पक्षाचं सरकारही निवडून येतं आणि राज्य करतं. डाव्या मंडळींना पैसे म्हटलं की चंगळवाद वाटतो. अमेरिकेचं फॅड आणि पाश्चिमात्य लोण असलेले विदेशी ब्रॅण्डचे खाद्यपदार्थ डाव्यांसाठी ‘अब्रमण्यम-सुब्रमण्यम’. आता लोकांच्या सवयी बदलू शकत नाही, कंपन्यांना ‘सायमन गो बॅक’ धर्तीवर परत जा म्हणू शकत नाही. राज्य चालवायला पैसे लागतात. यासाठी त्यांनी शक्कल लढवली. जंकफूड आणि त्याचे आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम असे समाजहितैषी निमित्त दाखवत घसघशीत १४.५ टक्के करच बसवून टाकला. शक्य असेल कर भरून टाका. तब्येत बिघडली तर तुम्हीच जबाबदार. कर द्यायला नको म्हणून जंकफूड नाही खाल्लंत तर तुमचंच आरोग्य चांगलं राहील हा दावा. आरोग्यही बिघडवायला बरेच घटक कारणीभूत असतात. त्यामुळे लोक सवयी बदलणार नाहीत. जेणेकरून सरकारचा फायदाच होईल. एका दगडात डझनभर पक्षी कसे मारावेत याचं उत्तम उदाहरण.
आपल्या राज्यात डाव्यांचं सरकार नाही. पण डाळींपासून भाजीपाल्यापर्यंत सगळ्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. महागाईने जिणं नकोसं झालंय, आता डाळभात खाऊनच जगावं लागेल असं काही वर्षांपर्यंत म्हटलं जायचं. आता ती डाळही आपल्या आवाक्यात राहिलेली नाही. आमचा गणिताशी छत्तीसचा आकडा, म्हणून इतिहासाच्या सनावळ्या जवळच्या आम्हाला. यामुळेच औरंगजेबाने आकारलेला ‘जिझिया कर’ आठवला आम्हाला. देश, राज्य, शहर चालवण्यासाठी कर देणं आपलं काम. डावे असोत, उजवे असोत किंवा आणखी कुठल्या दिशेचे असोत- आपण कोणत्या छुप्या जिझिया करांच्या रडारवर आहोत हे तपासून घ्या. करांचा तुमच्या बजेटवर काय परिणाम होतोय ते सनदी लेखापालजींना अर्थात सीएजींना विचारा. आयडियालॉजी कोणतीही असो- प्रजेकडून ‘जिझिया कर’ उकळायला कोणालाही आवडतंच. दूरच्या भविष्यात होणाऱ्या स्मार्ट सिटीतले स्मार्ट नागरिक होणार असाल तर आतापासूनच सजग राहा!

– पराग फाटक