सिग्नल किंवा कंटेनर म्हटल्यावर पुढे स्पीड ब्रेकर, फ्लायओव्हर, टोल, धाबा असे शब्द अपेक्षित असतात. मथळा वाचून शब्द लिहिणाऱ्या आम्हाला उद्देशून, ‘अक्कल कमती पगार वाढवा’ असा य:कश्चित लुक दिला असेल तुम्ही. पण जरा थांबा! ‘ऑड मॅन आऊट’सारखा हा गेम नाही हा आणि तुमची ‘शाळा’ घेण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. ते शाळा लिहिलेलं करेक्ट आहे. विश्वास बसत नाहीये.. समजूनच घ्या ना!

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आईवडिलांचं आणि घराचं सुरक्षित कवच भेदून बाहेरच्या जगाशी पहिला कनेक्ट देणारं व्यासपीठ म्हणजे शाळा. आयुष्यात मित्र/ मैत्रिणी मिळवून देणारी अधिकृत संघटना. नव्या कोऱ्या पुस्तकांचा गंध, निर्जीव बेंचवरच्या सजीव आठवणी, कोरस म्हणजे काय याचा लाइव्ह डेमो देणारी प्रार्थना, बोरकुटाची किक आणि चटणीपावाचा ठसका, चंद्रगुप्त मौर्यपासून माओ झेदुंगपर्यंत आणि त्रिकोणमितीपासून कर्ता-कर्मणी-भावे प्रयोगापर्यंत असा विविधांगी आठवणींचा ठेवा शाळाच आपल्याला देते. माणूस म्हणून घडण्याची बैठक शाळेच्याच दहा वर्षांत पक्की होते. मात्र सगळ्यांच्याच नशिबात शाळा नसते. कधी गरिबीमुळे, कधी स्थलांतरामुळे. ज्या वयात शिकायचं त्या वयात मोठय़ांप्रमाणे काम करायला लागतं. मोठय़ा शहरांमध्ये गाडी सिग्नलला थांबली की करुण चेहऱ्याने मदत मागणारी मुलं दिसतात. या मुलांच्या माध्यमातून पैसा कमावणारी टोळी असते तर काही वेळा परिस्थितीच या मुलांना हे काम करायला भाग पाडते. स्कूलबस, युनिफॉर्म, होमवर्क यात रमण्याऐवजी उन्हातान्हात लोकांचं बोलणं सहन करावं लागतं.

मेगासिटी अशी ओळख असलेल्या ठाण्यात अशी मुलं दिसायची. या मुलांच्या शिक्षणासाठी काय करता येईल या विचारातून ‘समर्थ भारत व्यासपीठ’ संस्थेने काम करायला सुरुवात केली. याचा भाग म्हणून महापालिका शाळांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्याच वेळी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि साहाय्यक आयुक्त मनीष जोशी यांचा महापालिका शाळा पद्धतीत काय बदल करणे आवश्यक आहे यावर विचारविमर्श सुरू होता. राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागातून पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबईत पालकांबरोबर दाखल झालेली मुलंही असल्याचं कळलं. पालिका शाळांमध्ये या मुलांना सामावून घेता येईल, मात्र या मुलांचे पालक मुलांना नियमितपणे पाठवू शकतील याची खात्री नव्हती. मुलांना शाळेपर्यंत आणणं कठीण असल्याने शाळाच त्यांच्यापर्यंत नेता येईल का, यावर अभ्यास सुरू झाला. आणि यातूनच उभी राहिली पहिलीवहिली नोंदणीकृत सिग्नल शाळा. ठाण्यातल्या तीनहात नाका फ्लायओव्हरच्या खाली कंटेनरमध्ये ही शाळा भरते. एखादा मोठा प्रोजेक्ट सुरू असताना कंटेनरमध्ये तात्पुरतं ऑफिस उभारलं जातं तसाच हा कंटेनर. नॉर्मल शाळेत ज्या गोष्टी असतात त्या सगळ्या या कंटेनरमध्ये उभारण्यात आल्या. ठाणे महापालिका आणि समर्थ भारत व्यासपीठ यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हे काम झालं. तीनहात नाका परिसरातल्या आठ-नऊ कुटुंबांमध्ये मिळून वीसएक मुलं आहेत. मुलांना इथे पाठवणं भल्याचं आहे हे त्यांच्या पालकांना समजावून देण्यात आलं. १५ जूनला शाळा सुरू होतात. त्याप्रमाणे या अनोख्या शाळेचीही सुरुवात होणं अपेक्षित होतं. वीजपुरवठय़ाचं काम झालं, पण पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज हे काम झालेलं नसल्यानं शाळा सुरूच झाली नाही. मुलं आली, शाळा कशी असेल हे त्यांना दाखवण्यात आलं. आठवडाभरात सगळं जागेजमी लागलं आणि सिग्नल शाळा कंटेनरात नांदू लागली.

सुरुवातीला शाळा म्हणजे नक्की काय हे त्यांना सांगण्यात आलं. पण तेवढं पुरेसं नव्हतं. वैयक्तिक स्वच्छता महत्त्वाची हे शिकवण्यात आलं. यासाठी शाळेत स्वच्छतागृह आणि न्हाणीघर आहे. सगळ्या मुलांना दुपारचं जेवण दिलं जातं. शाळेचा अभ्यासक्रम सोप्या भाषेत कळावा यासाठी ऑडिओ व्हिज्युअल्स प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून शिकवण्यात येतं. मुलं कंटाळू नयेत यासाठी कार्यानुभव आहे. वाचनाची गोडी लागावी यासाठी छोटेखानी वाचनालयसुद्धा आहे. खेळांची बेसिक माहिती व्हावी आणि खेळता यावं यासाठीही व्यवस्था आहे. ज्या गोष्टीपासून ही मुलं वंचित होती ती सर्वार्थाने त्यांना अनुभवता यावीत यासाठी हा प्रयत्न. अट एकच आहे पालकांसाठी- जी मुलं या शाळेत शिकतात त्यांना भीक मागायला पाठवायचं नाही. शाळेच्या नियमित अभ्यासाबरोबर व्यावहारिक कौशल्यं अंगी बाणावीत आणि चांगला माणूस म्हणून घडण्यासाठी हा खटाटोप. चार शिक्षक मिळून शाळा चालवली जाते. मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक यंत्रणा सज्ज असते. मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना या सेटअपविषयी आपलंसं वाटण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी राखून ठेवण्यात आला. तो नुकताच संपला.

सर्वसमावेशक अशा या शाळेचा गाडा हाकण्यासाठी निधी लागतोच. महिन्याला साधारण साठ हजारांपर्यंत. पण म्हणतात ना, अप्रोच नेक असला की देणारे हात उभे राहतात. या शाळेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या ‘समर्थ भारत व्यासपीठ’ संस्थेशी आता ‘मिलाप’ नावाची संस्था जोडली गेली आहे. सामाजिक कामासाठी ‘क्राऊडफंडिंग’ उभारणारी बंगळुरूस्थित ही संस्था बहुतांशी युवा मंडळी चालवतात. ‘मिलाप’च्या ऑनलाइन माध्यमातून सिग्नल शाळेविषयी कळल्यानंतर हळूहळू निधी जमा होऊ लागला आहे.  शाळा, महाविद्यालयांच्या नावाखाली बाजार चालवून शिक्षणसम्राट होण्याच्या तुलनेत अशी शाळा उभारून चालवणं कठीणच. चांगलं रुजायला, बहरायला वेळ लागतोच. शिकण्याचं काम ते, घाई करून कसं चालेल!

(सूचना- उत्साहाच्या भरात शाळेला भेट द्यायला जाऊ नका. मुलांचं वेळापत्रक बिघडू नये यासाठी काळजी घेण्यात येते. फक्त शनिवारी बाहेरची मंडळी भेट देऊ शकतात.)

– पराग फाटक

आईवडिलांचं आणि घराचं सुरक्षित कवच भेदून बाहेरच्या जगाशी पहिला कनेक्ट देणारं व्यासपीठ म्हणजे शाळा. आयुष्यात मित्र/ मैत्रिणी मिळवून देणारी अधिकृत संघटना. नव्या कोऱ्या पुस्तकांचा गंध, निर्जीव बेंचवरच्या सजीव आठवणी, कोरस म्हणजे काय याचा लाइव्ह डेमो देणारी प्रार्थना, बोरकुटाची किक आणि चटणीपावाचा ठसका, चंद्रगुप्त मौर्यपासून माओ झेदुंगपर्यंत आणि त्रिकोणमितीपासून कर्ता-कर्मणी-भावे प्रयोगापर्यंत असा विविधांगी आठवणींचा ठेवा शाळाच आपल्याला देते. माणूस म्हणून घडण्याची बैठक शाळेच्याच दहा वर्षांत पक्की होते. मात्र सगळ्यांच्याच नशिबात शाळा नसते. कधी गरिबीमुळे, कधी स्थलांतरामुळे. ज्या वयात शिकायचं त्या वयात मोठय़ांप्रमाणे काम करायला लागतं. मोठय़ा शहरांमध्ये गाडी सिग्नलला थांबली की करुण चेहऱ्याने मदत मागणारी मुलं दिसतात. या मुलांच्या माध्यमातून पैसा कमावणारी टोळी असते तर काही वेळा परिस्थितीच या मुलांना हे काम करायला भाग पाडते. स्कूलबस, युनिफॉर्म, होमवर्क यात रमण्याऐवजी उन्हातान्हात लोकांचं बोलणं सहन करावं लागतं.

मेगासिटी अशी ओळख असलेल्या ठाण्यात अशी मुलं दिसायची. या मुलांच्या शिक्षणासाठी काय करता येईल या विचारातून ‘समर्थ भारत व्यासपीठ’ संस्थेने काम करायला सुरुवात केली. याचा भाग म्हणून महापालिका शाळांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्याच वेळी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि साहाय्यक आयुक्त मनीष जोशी यांचा महापालिका शाळा पद्धतीत काय बदल करणे आवश्यक आहे यावर विचारविमर्श सुरू होता. राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागातून पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबईत पालकांबरोबर दाखल झालेली मुलंही असल्याचं कळलं. पालिका शाळांमध्ये या मुलांना सामावून घेता येईल, मात्र या मुलांचे पालक मुलांना नियमितपणे पाठवू शकतील याची खात्री नव्हती. मुलांना शाळेपर्यंत आणणं कठीण असल्याने शाळाच त्यांच्यापर्यंत नेता येईल का, यावर अभ्यास सुरू झाला. आणि यातूनच उभी राहिली पहिलीवहिली नोंदणीकृत सिग्नल शाळा. ठाण्यातल्या तीनहात नाका फ्लायओव्हरच्या खाली कंटेनरमध्ये ही शाळा भरते. एखादा मोठा प्रोजेक्ट सुरू असताना कंटेनरमध्ये तात्पुरतं ऑफिस उभारलं जातं तसाच हा कंटेनर. नॉर्मल शाळेत ज्या गोष्टी असतात त्या सगळ्या या कंटेनरमध्ये उभारण्यात आल्या. ठाणे महापालिका आणि समर्थ भारत व्यासपीठ यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हे काम झालं. तीनहात नाका परिसरातल्या आठ-नऊ कुटुंबांमध्ये मिळून वीसएक मुलं आहेत. मुलांना इथे पाठवणं भल्याचं आहे हे त्यांच्या पालकांना समजावून देण्यात आलं. १५ जूनला शाळा सुरू होतात. त्याप्रमाणे या अनोख्या शाळेचीही सुरुवात होणं अपेक्षित होतं. वीजपुरवठय़ाचं काम झालं, पण पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज हे काम झालेलं नसल्यानं शाळा सुरूच झाली नाही. मुलं आली, शाळा कशी असेल हे त्यांना दाखवण्यात आलं. आठवडाभरात सगळं जागेजमी लागलं आणि सिग्नल शाळा कंटेनरात नांदू लागली.

सुरुवातीला शाळा म्हणजे नक्की काय हे त्यांना सांगण्यात आलं. पण तेवढं पुरेसं नव्हतं. वैयक्तिक स्वच्छता महत्त्वाची हे शिकवण्यात आलं. यासाठी शाळेत स्वच्छतागृह आणि न्हाणीघर आहे. सगळ्या मुलांना दुपारचं जेवण दिलं जातं. शाळेचा अभ्यासक्रम सोप्या भाषेत कळावा यासाठी ऑडिओ व्हिज्युअल्स प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून शिकवण्यात येतं. मुलं कंटाळू नयेत यासाठी कार्यानुभव आहे. वाचनाची गोडी लागावी यासाठी छोटेखानी वाचनालयसुद्धा आहे. खेळांची बेसिक माहिती व्हावी आणि खेळता यावं यासाठीही व्यवस्था आहे. ज्या गोष्टीपासून ही मुलं वंचित होती ती सर्वार्थाने त्यांना अनुभवता यावीत यासाठी हा प्रयत्न. अट एकच आहे पालकांसाठी- जी मुलं या शाळेत शिकतात त्यांना भीक मागायला पाठवायचं नाही. शाळेच्या नियमित अभ्यासाबरोबर व्यावहारिक कौशल्यं अंगी बाणावीत आणि चांगला माणूस म्हणून घडण्यासाठी हा खटाटोप. चार शिक्षक मिळून शाळा चालवली जाते. मुलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक यंत्रणा सज्ज असते. मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना या सेटअपविषयी आपलंसं वाटण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी राखून ठेवण्यात आला. तो नुकताच संपला.

सर्वसमावेशक अशा या शाळेचा गाडा हाकण्यासाठी निधी लागतोच. महिन्याला साधारण साठ हजारांपर्यंत. पण म्हणतात ना, अप्रोच नेक असला की देणारे हात उभे राहतात. या शाळेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या ‘समर्थ भारत व्यासपीठ’ संस्थेशी आता ‘मिलाप’ नावाची संस्था जोडली गेली आहे. सामाजिक कामासाठी ‘क्राऊडफंडिंग’ उभारणारी बंगळुरूस्थित ही संस्था बहुतांशी युवा मंडळी चालवतात. ‘मिलाप’च्या ऑनलाइन माध्यमातून सिग्नल शाळेविषयी कळल्यानंतर हळूहळू निधी जमा होऊ लागला आहे.  शाळा, महाविद्यालयांच्या नावाखाली बाजार चालवून शिक्षणसम्राट होण्याच्या तुलनेत अशी शाळा उभारून चालवणं कठीणच. चांगलं रुजायला, बहरायला वेळ लागतोच. शिकण्याचं काम ते, घाई करून कसं चालेल!

(सूचना- उत्साहाच्या भरात शाळेला भेट द्यायला जाऊ नका. मुलांचं वेळापत्रक बिघडू नये यासाठी काळजी घेण्यात येते. फक्त शनिवारी बाहेरची मंडळी भेट देऊ शकतात.)

– पराग फाटक