देशात चौथ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर असलेल्या चंद्रपूर व परिसरात तीन वर्षांपासून उद्योगबंदी असल्याने जवळपास दहा नवीन उद्योग मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर वेकोलिच्या आठ कोळसा खाणींना मंजुरी मिळावी म्हणून प्रयत्नरत आहेत. मात्र, जोवर उद्योगबंदी हटणार नाही तोवर उद्योग सुरू होणार नसल्याने हजारो कोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांच्या वर्तुळात कमालीची अस्वस्थता आहे.
औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ाला प्रदूषणाने विळख्यात घेतले आहे. पेपर मिल, पाच सिमेंट कारखाने, वेकोलिच्या कोळसा खाणी, पोलाद उद्योग, दारूगोळा कारखाना व महाऔष्णिक विद्युत केंद्र, तसेच खासगी विद्युत केंद्रामुळे चंद्रपूर देशात चौथ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर बनले आहे. या जिल्ह्य़ातील प्रदूषण बघता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी बाली यांनी २०१० मध्ये या शहराचा अ‍ॅक्शन प्लान तयार केला आणि नवीन उद्योगाला कायम बंदी जाहीर केली. तेव्हापासून एकही उद्योग या जिल्ह्य़ात आलेला नाही. मुबलक खनिज संपत्ती, कच्चा माल, चुनखडी व पोलाद तयार करण्यासाठी लागणारी गिट्टी येथे मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे अनेक छोटय़ा-मोठय़ा उद्योग समूहांचे नवीन उद्योग या जिल्ह्य़ात येण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, परंतु त्यांना उद्योगबंदीचा फटका सहन करावा लागत आहे. आज जवळपास १० उद्योग तर केवळ मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात सिद्धबली इस्पात, ग्रेस इंडस्ट्री, राजोरी स्टिल, गुप्ता उद्योग समूहाचा नवा प्रकल्प, तसेच गडचांदूर परिसरात सिमेंट कारखाना व वेकोलिच्या ८ कोळसा खाणींचा यात समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हे सर्व उद्योगसमूह ही उद्योगबंदी हटविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, अजून तरी त्यांना त्यात यश आलेले नाही. कारण, ताडाळी, चंद्रपूर, घुग्घुस, बल्लारपूर व वणी एमआयडीसीत सर्वाधिक प्रदूषण आहे. त्यामुळे या परिसरात नवीन उद्योगांना कायम बंदी घालण्यात आलेली आहे.
चंद्रपूर, घुग्घुस व बल्लारपूर परिसरात तर वेकोलिच्या कोळसा खाणी व उद्योगातून निघणाऱ्या धुरामुळे फिरणे कठीण झाले आहे. त्या परिसरातील लोकांना ह्रदयविकार, त्वचा, केसगळती, दमा व श्वासनयंत्रणेचे अनेक आजार जडले आहेत. आता हैदराबाद येथील संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून तर महाऔष्णिक वीज केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या फ्लाय अ‍ॅशमुळे कॅन्सरचा धोका वर्तविण्यात आल्याने या जिल्ह्य़ातील आरोग्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. त्यामुळेच उद्योगांवरील ही बंदी कायम राहावी, अशी मागणी काही स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे, तर अगदी या उलट भूमिका उद्योग वर्तुळाची आहे. उद्योगबंदीमुळे जवळपास १० उद्योग मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती एमआयडीसी इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मधुसूदन रुंगठा यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतांना दिली. प्रदूषणामुळे नवीन उद्योग येण्याचे थांबल्याने बेरोजगारीची समस्या अधिक तीव्र होणार असल्याची चिंता रुंगठा यांनी व्यक्त केली. नागपुरात नुकताच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विदर्भ अ‍ॅडव्हाण्टेज हा कार्यक्रम झाला. त्यात उद्योगांना प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले असले तरी या जिल्ह्य़ातील बंदी जोवर हटणार नाही तोवर नवीन उद्योग येणार नाही. त्यामुळे ही बंदी तातडीने उठविण्यात यावी, अशी मागणी पर्यावरणमंत्री संजय देवतळे यांच्याकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, यासाठी देवतळेंवर उद्योग वर्तुळाने दबावतंत्राचा वापर सुरू केला आहे. त्याचाच परिणाम देवतळेंनी विशेष बाब म्हणून ताडाळी एमआयडीसीतील ग्रेस इंडस्ट्रीज सुरू करावी, यासाठी विशेष बाब म्हणून शासनाकडे विनंती केली आहे. या जिल्ह्य़ात उद्योग समूहाने हजारो कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे नवीन उद्योगांवरील बंदी मागे घेतली नाही, तर बहुतांश उद्योगांना कोटय़वधीचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. यासोबतच काही उद्योग इतरत्र स्थलांतरित होण्याची भीतीही वर्तवली जात आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता देवतळे यांनी सलग दोन दिवसांपासून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रधान सचिव आर.ए. राजू, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राजकुमार मित्तल, नीरीचे डॉ. राकेशकुमार व डॉ. बिनीवाले, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे सहसंचालक व्ही.एम. मोटघरे यांची बैठक घेतली. तसेच उद्योगांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून यावर मार्ग कसा काढता येईल, यावर विचार विनिमय करत आहेत.
