लोकसंख्येच्या मानाने या शहरातील सोयी, सुविधा पूर्ण करण्यात सिडको अपयशी ठरलेली आहे. त्यामुळे या शहराचे वन टाइम प्लॅनिंग अर्थात एकत्रित नियोजन आराखडा तयार करण्याचे काम सुरूकरण्यात आले असून त्यासाठी बेलापूर व घणसोली या दोन नोडची निवड करण्यात आली असल्याची माहिती नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त डॉ. भास्कर वानखेडे यांनी दिली. या एकत्रित नियोजन आराखडय़ासाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
नवी मुंबई हे देशातील दुसरे नियोजनबद्ध शहर आहे, मात्र या शहराचे नियोजन करताना सिडकोचे काही अंदाज चुकल्याचे आता स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे वीस लाख लोकसंख्येची क्षमता असणारे शहर बनविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने सिडकोवर ४० वर्षांपूर्वी टाकली होती. त्यासाठी १४ उपनगरे (नोड) तयार करण्यात आली आहेत पण नवी मुंबई पालिकेच्या अखत्यारित असणाऱ्या नऊ नोडमध्येच आज १५ लाख लोकसंख्या                 आहे.
विकासाचा दर झपाटय़ाने वाढल्याने सर्वसामान्य रहिवासी काही वर्षांत चार चाकी वाहने घेतील, अशी सिडकोच्या वास्तुविशारदांनाही कल्पना नव्हती. त्यामुळे शहरातील रस्ते आता अपुरे पडत आहेत. पाìकगची समस्या मोठी झाली आहे. पिण्याचे पाणी, मलनि:सारण वाहिन्या याची व्यवस्था पालिकेने केली आहे पण पदपथ, मंडई, रस्ते यांचे काय, त्यासाठी वन टाइम प्लॅनिंग अर्थात एकत्रित नियोजन विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले असल्याचे आयुक्त वानखेडे यांनी स्पष्ट केले.
ही संकल्पना पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सर्वप्रथम मांडली आहे. जी नागरी कामे येत्या १५ वर्षांत करावी लागणार आहेत. ती कामे येत्या सात वर्षांत करता आली तर शहराचा कायापालट होऊ शकतो, त्याचप्रमाणे लागणारा अधिक खर्च वाचू शकतो, अशी योजना नाईक यांनी जाहीरपणे मांडली. त्याला मूर्त स्वरूप देण्याचे काम पालिकेने सुरू केले असून घणसोली आणि बेलापूर या नोडचा एकत्रित नियोजन विकास आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले.
या कामासाठी संपूर्ण शहराला १० हजार कोटी रुपये निधी लागणार आहे. त्यासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून हा निधी कर्जरूपाने आगाऊ घेतला जाणार आहे. त्याचे हप्ते पालिकेच्या वार्षिक जमेतून फेडण्याची योजना आहे पण यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे वानखेडे यांनी स्पष्ट केले. पालिकेने या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून १०० कोटी रुपयांची या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

Story img Loader