प्राथमिक शाळांना पाचवी तर उच्च प्राथमिक शाळांना आठवीचा वर्ग जोडल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळांमध्ये किमान ३० हजारापेक्षा अधिक जागा निर्माण झाल्या असत्या. या जागांसाठी भरती करावी लागली असती. त्यामुळेच खासगी शिक्षण सम्राटांच्या शाळांना चालना मिळावी म्हणून जिल्ह्य़ातील ११५ तर संपूर्ण राज्यातील १३ हजार शाळांना टाळे ठोकण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीने केला आहे.
२० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या कनिष्ठ व वरिष्ठ प्राथमिक शाळा बंद करण्याविषयी शालेय शिक्षण विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या निर्णयाला पालकांनी विरोध करावा, असे आवाहन समितीने केले आहे. शाळा बंद करण्याच्या निर्णया विरुद्ध मोर्चा, निदर्शने यांसारखी आंदोलने करण्यात येणार असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. शिक्षण विभागाने तुघलकी धोरण अवलंबून शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे नुकसान करू नये असा इशाराही समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय प्राथमिक शाळांची संख्या ८० हजार १९९ आहे. पैकी ५० हजार १३८ कनिष्ठ प्राथमिक, तर ३० हजार ६१ वरिष्ठ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यातील ६६ लाख तीन हजार ९७९ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. २० पटसंख्येच्या शाळांमध्ये लाखो विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळा बंद केल्यास राज्यातील २७ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरून त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. शासनाच्या या हालचालींमुळे आपल्या कार्यक्षेत्रात शाळा बंद होऊ नयेत म्हणून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ठराव करावेत असे आवाहन शिक्षण समितीचे अध्यक्ष नाना जोशी, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पाटील यांनी केले आहे. शासनाच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी दोन लाख प्राथमिक शिक्षकांच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. दिल्ली येथे ‘जंतर मंतर’ मैदानावर हे आंदोलन होईल अशी माहिती समितीचे सरचिटणीस बापू पारधी यांनी दिली आहे.