गेली आठ महिने बंद असलेली साडेबारा टक्के भूखंड वितरण योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असून ६१ भूखंडांच्या सोडतीनंतर लवकरच २२ प्रकल्पग्रस्तांसाठी सोडत काढण्यात येणार आहे. साडेबारा टक्के योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेमुळे या योजनेला काही काळ स्वल्पविराम देण्यात आला होता. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका मिसेस परफेक्टनिस्ट व्ही. राधा यांनी या योजनेतील भूखंडांची छाननी केल्यानंतर अनेक प्रकरणे वादग्रस्त असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे सिडकोचे ७० कोटीचे होणारे जमीन नुकसान टाळता आले आहे. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने सप्टेंबर १९९४ रोजी साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याची योजना जाहीर केलेली आहे. माजी सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांच्या उपाययोजनेनंतर या योजनेला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली. त्यामुळे धीम्या गतीने सुरू झालेली ही योजना आता पूर्णत्वाच्या दिशेने अंतिम टप्यात आहे. शिल्लक प्रकरणे हे वादग्रस्त असून न्यायालयीन प्रक्रिया, आपापसातील वाद, वारसा हक्क यामुळे अडकली आहेत. या प्रकरणासह इतर १० टक्के प्रकरणे लवकर निकाली काढावीत यासाठी राजकीय दबाव लादला जात होता. दहा महिन्यापूर्वी सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिकाचा पदभार व्ही. राधा यांनी स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम शिल्लक प्रकरणाचा अभ्यास व छाननी सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी सर्व विभागच सीबीडी रेल्वे स्थानकावरील विमानतळ कार्यालयाजवळ हलविला. सर्व फाईल्स छाननीसाठी एक समिती नेमली. या प्रकरणांची अ, ब, क, आणि ड अशी वर्गवारी करण्यात आली. अ वर्गवारीतील भूखंड देण्यासारखे असल्याने त्यांना तात्काळ इरादा पत्र देण्याची तयारी सिडकोने दाखवली. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देता येत नाही, त्यांची फाईलच बोगस बनविण्यात आली होती. त्यांना स्पष्टपणे नकार देण्यात आला. मागील संचालक मंडळाच्या बैठकीत देण्यासारख्या ६१ भूखंडांना मंजुरी घेण्यात आली. हे भूखंड नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे आहेत. उलवा व दापोली भागातील ४५ तर वडघर, कोल्ही गावातील २६ प्रकल्पग्रस्तांना हे भूखंड जाहीर करण्यात आले आहेत. आता २२ प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्याची तयारी सिडकोने सुरू केली असून त्याला आचारसंहितेचा अडसर नाही. नवी मुंबई विमानतळातील प्रकल्पग्रस्तांना सर्वतोपरी खूश ठेवण्याचा सिडकोचा प्रयत्न असून १० गावातील साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडाच्या वितरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.