गोदावरी प्रदूषणाचे खापर आपल्या माथी फुटत असल्याने धास्तावलेल्या महापालिकेने या प्रकरणात सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील १२ उद्योगही समाविष्ट असल्याची तक्रार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्याकडे केली आहे. या कारखान्यांमधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी नाल्याद्वारे गोदावरीत मिसळत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. तथापि, उपरोक्त कारखान्यांचे सर्वेक्षण केले असता या तक्रारीत कोणतेही तथ्य आढळून आले नसल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात पालिका वारंवार तक्रारी करीत असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आता एमआयडीसी आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्तपणे पुन्हा तपासणी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या घटनाक्रमाने तिन्ही यंत्रणांमध्ये प्रदूषण रोखण्याच्या महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांवर एकमत तर दूर, उलट समन्वयाचा अभाव दिसत आहे.
सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधून वाहणाऱ्या नाल्यात काही कारखान्यांनी सांडपाणी सोडले असल्याची तक्रार महापालिकेने एका पत्राद्वारे केली आहे. कारखान्यांनी प्रक्रियायुक्त पाणी तसेच गटारीचे पाणी प्रक्रिया करून नाल्यांमध्ये न सोडता पुनर्वापर करावा, असे एमआयडीसीचे धोरण असले तरी या धोरणाला काही कारखाने बगल देत असल्याचा पालिकेचा आक्षेप आहे. अनेक कारखान्यांचे मालक थेट नाल्यामध्ये त्यांचे पाणी सोडतात. त्यात अंबिका इंडस्ट्रीज, ग्राफाईट इंडिया, वाईटल हेल्थकेअर, निलराज इंजिनीअरिंग वर्क्‍स, स्पेक अर्गोटेक, ज्योती स्ट्रक्चर, एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, धुमाळ इंडस्ट्रीज, डायनॅमिक, प्रेस मेटल इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क आणि प्रेस सुपर मेटल इंडस्ट्रीज या १२ कंपन्यांचा समावेश असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. औद्योगिक वसाहतीत पाणीपुरवठा हा एमआयडीसीमार्फत होतो. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याची व्यवस्था त्यांनी करणे अभिप्रेत आहे, याकडे पालिकेने लक्ष वेधले. ही बाब निदर्शनास आल्यावर पालिकेने संबंधित उद्योगांना गटाराचे पाणी बंद करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या होत्या. तसेच एमआयडीसीलाही उपरोक्त उद्योगांचे पाणी बंद करण्यास कळविले होते. परंतु त्यांच्याकडून काहीही कार्यवाही झाली नसल्याचे भुयारी गटार योजनेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पत्रात म्हटले आहे. यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसीला पुन्हा पत्र देऊन जलद व कठोर कार्यवाही करून कारखान्यांच्या सांडपाण्यामुळे होणारे गोदावरीचे प्रदूषण थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित उद्योगांकडे अंगुलीनिर्देश करताना पालिकेने शिवाजीनगर येथे खास वाहिनी टाकून नाल्यांमध्ये जाणारे गटारीचे पाणी बंद केल्याचा दावा केला आहे.
सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधून चिखली नाल्यासह अन्य एक नाला मार्गस्थ होतो. परंतु त्याचा उगम वरील भागातून म्हणजे नागरी वसाहतीमधून आहे. औद्योगिक वसाहतीत काही कारखान्यांच्या परिसरातून मार्गस्थ होणारा हा नाला काही ठिकाणी बंदिस्त केलेला आहे. पालिकेच्या पत्राची दखल घेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उपरोक्त उद्योगांचे सर्वेक्षण केले असता त्यात कोणतेही तथ्य आढळून आले नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. वास्तविक, पालिका ज्या कारखान्यांवर दोषारोप करत आहे, त्यातील बहुतेक कारखान्यांमध्ये उत्पादन प्रक्रियेत पाण्याचा कोणताही वापर होत नाही. केवळ पिण्यासाठी पाण्याचा वापर केला जातो. यामुळे त्या कारखान्यांमधील सांडपाणी नाल्यात जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
ज्या दोन ते तीन मोठय़ा कारखान्यांमध्ये काही प्रमाणात असा वापर होतो, त्यांची स्वत:ची पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था आहे. प्रत्यक्ष अवलोकनात एकाही कारखान्यातील सांडपाणी नाल्यात मिसळत असल्याचे स्पष्ट झाले नाही, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता संयुक्त सर्वेक्षण करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी पालिका व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या सोबतीने पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. औद्योगिक वसाहतीतील प्रत्येक उद्योगाने प्रदूषण नियंत्रणाबाबतच्या निकषांचे पालन करणे बंधनकारक असून तसे न झाल्यास कारवाईचे अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे असल्याचे एमआयडीसीने म्हटले आहे.
गोदावरी प्रदूषणाचा विषय न्यायप्रविष्ट असून या मुद्दय़ावरून न्यायालयाने आधीच पालिकेला फटकारले आहे. या घडामोडी सुरू असताना पालिकेने केलेली ही तक्रार बरेच काही सांगणारी आहे. प्रदूषण रोखण्याच्या मुद्दय़ावर तिन्ही यंत्रणांमध्ये आजवर कधीही ताळमेळ दिसलेला नाही. त्याची प्रचिती या निमित्ताने पुन्हा एकदा आली आहे.