भूमिगत गटारांच्या १२० कोटीचे वाटोळेच!

जिल्हा व मनपा प्रशासनाने भूमिगत गटार योजनेच्या १२० कोटीच्या निधीचे वाटोळे केल्याचे बघून संतापलेले मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पंचशताब्दीचा २२५ कोटीचा शिल्लक निधी देणार की नाही, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीत महापौर संगीता अमृतकर यांनी उर्वरीत १२५ कोटींचा निधी तातडीने देण्याची मागणी केली असली तरी मुख्यमंत्र्यांच्या नाराजीने निधी मिळण्याची शक्यता धुसर झाली आहे.
या शहराचा पाचशे वर्षांचा गौरवशाली इतिहास बघून माजी खासदार नरेश पुगलिया यांच्या आग्रहास्तव दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी २५० कोटीचा निधी जाहीर केला होता. सलग तीन वर्षांत हा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी केली आणि पहिल्या वर्षी २५ कोटीचा निधीचा पहिला हप्ता दिला सुध्दा. मात्र, त्यानंतरचा दुसरा हप्ता अजूनही मिळालेला नाही. १२५ कोटीचा दुसरा हप्ता तातडीने देण्यात यावा, अशी मागणी महापौर संगीता अमृतकर यांनी सहा महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यामुळे मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा निधी मिळेल, अशी शक्यता होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूदच केली नाही. त्याला कारण २५ कोटीचा निधी मनपाने कशा पध्दतीने खर्च केला, कोणत्या कामावर किती पैसे खर्च झाले, कोणकोणती कामे घेण्यात आली त्याचा विस्तृत आराखडा मनपाने सादर केला नाही. त्याचा परिणाम १२५ कोटीचा निधी अडवून धरला आहे. तेव्हापासून हा निधी मनपाला मिळालेला नाही.
दरम्यान शनिवारी पूरग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार येथे येऊन गेले. यावेळी त्यांना भूमिगत गटार योजनेच्या सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लान्टचे बांधकाम इरई नदीच्या पात्रात झाल्याचे बघून ते चांगलेच संतापले. निधीची इतक्या वाईट पध्दतीने उधळपट्टी होत असल्याचे बघून मुख्यमंत्र्यांनी तेथेच महापौर व आयुक्तांना खडेबोल सुनावले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीतही सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लान्टचा विषय निधाला तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्त व महापौरांना जाब विचारला.
ही बैठक सुरू असतांनाच महापौरांनी पंचशताब्दीचा १२५ कोटीचा निधी तातडीने देण्याची मागणी लावून धरली होती. परंतु, महापौरांच्या या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही. त्यामुळे आता हा निधी मिळतो की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मनपाने भूमिगत गटार योजनेचा अक्षरश: बट्टय़ाबोळ करून ठेवलेला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीची इतक्या वाईट पध्दतीने उधळपट्टी सुरू असल्याचे बघून मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांनाही आडव्या हाताने घेतले.
शासनाच्या वतीने एखाद्या योजनेला निधी देण्यात येतो तेव्हा त्याचा उपयोग अतिशय सकारात्मक पध्दतीने व्हायला हवा. परंतु, येथे तर सर्व उधळपट्टीच सुरू असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीतच दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत आणखी निधी दिला तर त्याचाही याच पध्दतीने विल्हेवाट लावण्यात येईल, अशी शंकाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी उपस्थित केली. त्यामुळे आता १२५ कोटीच्या निधीचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा निधी मिळाला नाही तर शहर विकासाचा संपूर्ण आराखडाच कोलमडणार आहे. कारण, आता पावसामुळे शहरातील बहुतांश रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. पावसाळा संपताच या सर्व कामांना सुरुवात करावी लागणार आहे. या सर्व कामांसाठी निधीची नितांत आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत पंचशताब्दीचा निधी मिळाला नाही तर संपूर्ण शहर खड्डय़ात राहील, ही वस्तुस्थिती आहे. असे असले तरी मुख्यमंत्र्यांची नाराजी बघता १२५ कोटीचा निधी मिळतो की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.