गोसीखुर्द प्रकल्पात ज्यांची शेती व घरे गेली त्यांचे पुनर्वसन करायचे असून यासाठी राज सरकारकडून ११९९.६० कोटींचे पॅकेज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी घोषित केले. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर प्रकल्पग्रस्तांनी मात्र असमाधान व्यक्त केले आहे. दरम्यान नागपुरातील नागनदीच्या शुद्धीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या राजीव टेकडीवर आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यात प्रकल्पग्रस्तांसाठी आतापर्यंत जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजमध्ये हे सर्वात मोठे पॅकेज आहे. राज्य सरकारने सिंचनासाठी ८ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे, त्या पॅकेजच्या व्यतिरिक्त हे १२०० कोटींचे पॅकेज आहे. या प्रकल्पात ज्यांची घरे व शेती गेली त्यांना रोख रक्कम घेण्याचा पर्याय खुला आहे, कारण सर्व प्रकल्पग्रस्तांना सरकार नोकरी व घरे देऊ शकणार नाही. या पॅकेजला अजून मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही, पण ती नक्कीच मिळेल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले.
प्रकल्पग्रस्तांना रकमेचे वाटप करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय राहणार असून १२० अधिकारी राहतील. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. संपूर्ण राज्यातील स्थितीकडे लक्ष द्यायचे आहे. नागपूरची नागनदी कन्हान नदीला मिळते. या नदीतील पाणी प्रदूषित झाले आहे.
या नदीच्या पाण्याचे शुद्धीकरणाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजवर प्रकल्पग्रस्तांनी असमाधान व्यक्त केले. कार्यक्रमस्थळी प्रकल्पग्रस्तांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणा देऊन रोष व्यक्त केला.
कार्यक्रमाला केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल, खासदार मुकुल वासनिक, राज्याचे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे, ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, आमदार सुधीर पारवे आदी उपस्थित होते.
