लातूर शहरासाठी १२५ कोटी निधी मंजूर

नगरोत्थान योजना
राज्य सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत शहरातील रस्ते विकासासाठी लातूर महापालिकेला तब्बल १२५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. त्यामुळे आता शहरातील रस्ते विकासाची कामे मार्गी लागण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
विलासराव देशमुख यांच्या निधनानंतर लातूरच्या विकासासाठी केंद्र व राज्यातील येणारा निधी मंदावेल, परिणामी विकासकामांना खीळ बसेल, असा समज सर्वानीच करून घेतला होता. त्याला छेद देणारी ही घटना आहे. महापालिकेने सरकारकडे सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत २५१ कोटी मिळावेत, असा प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावात काटछाट करून सरकारने १२५ कोटी निधी मंजूर केला. महापालिका स्थापन झाल्यानंतर सरकारने सर्व प्रकारचे अनुदान केले व स्थानिक संस्थाकराच्या उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह सर्व खर्च भागवा, असे सांगितले. दुसरीकडे स्थानिक संस्थाकराचा वाद निर्माण होऊन व्यापारी व पालिकेतील मंडळींमध्ये समन्वयाअभावी करवसुलीच होत नाही.
साहजिकच पालिकेचा दैनंदिन कारभार कसा चालवायचा? हा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे विकासकामांची चर्चा करणेही अवघड झाले होते. आमदार अमित देशमुख यांनी या निधीसाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, किमान काही प्रमाणात विकासकामे मार्गी लागणार आहेत. या निधीतून शहरातील बारा मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांचा विकास करता येणार आहे. शिवाय रस्त्याच्या दुतर्फा गटारींचे बांधकामही करता येणार आहे. पथदिव्यांची संख्या वाढवण्याबरोबरच रस्त्यांचे सुशोभीकरणही होणार आहे. महापालिकेने केलेल्या मागणीपेक्षा सरकारने निम्माच निधी मंजूर केल्यामुळे महापालिकेला प्राधान्यक्रम ठरवावा लागणार आहे.
नगरोत्थान योजनेंतर्गत प्राप्त होतो तितकाच निधी महापालिकेला उभा करावा लागतो. सरकार त्यासाठी कर्ज देण्याची तयार दाखवते. मात्र, त्याचे हप्ते वेळेवर भरले गेले नाहीतर तेराव्या वित्त आयोगाच्या कामातून कर्जवसुली केली जाते. महापालिका आता नव्याने नियोजन कसे करते? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहणार आहे.