पोलीस दलात उपनिरीक्षक म्हणून दाखल झालेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील अधिकाऱ्याला किमान सहायक आयुक्त म्हणून निवृत्त होण्याची संधीही गृहखात्याच्या ढिसाळ कारभारामुळे डावलली जात असल्याचा अनुभव सध्या सुमारे सव्वाशे वरिष्ठ निरीक्षक घेत आहेत. आरक्षणाचा लाभ मिळणारे अधिकारी एकीकडे उपायुक्तपदी पोहोचत असतानाही सर्वसाधारण अधिकाऱ्यांना सहायक आयुक्ताचे पदही वेळेवर मिळत नसल्यामुळे पोलीस दलात प्रचंड असंतोष आहे.
राज्य पोलीस दलातील सहायक आयुक्त / उपअधीक्षकपदाची तब्बल २० ते ३० टक्के पदे रिक्त असतानाही ती भरण्याची तसदी गृहखात्याने घेतलेली नाही. त्यामुळे अनेक खात्यांचा कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आला आहे. उपायुक्तांची पदे रिक्त असतानाही बढती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे अनेक सहाय्यक आयुक्तही प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी त्याचा फटका वरिष्ठ निरीक्षकांना बसला आहे.
गेले वर्षभर सहायक आयुक्तांच्या बढत्यांच्या फायलींना हिरवा कंदील देण्यास गृहखात्याला वेळ मिळालेला नाही. परिणामी काही वरिष्ठ निरीक्षक सहायक आयुक्तपदाचे स्वप्न पाहत निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या वेतनाचाही त्यांना लाभ मिळालेला नाही. गृहखात्याच्या या पद्धतीमुळे काही वरिष्ठ निरीक्षक काही दिवसांचे सहायक आयुक्त म्हणून निवृत्त झाले. पद मिरवायला मिळाले नसले तरी निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळाल्यामुळे काहीजण समाधान व्यक्त करीत आहेत. आताही तब्बल सव्वाशे वरिष्ठ निरीक्षकांच्या बढत्यांची फाईल तयार असली तरी ती हातावेगळी करण्यासाठी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना वेळ मिळालेला नाही. विशिष्ट जागी नियुक्ती हवी असल्यामुळे बढतीची फाईल रखडल्याचे गृहखात्यातील सूत्रांचे म्हणणे असले तरी असा आग्रह न जुमानता गृहमंत्र्यांनी ही फाईल मंजूर करून आम्हाला न्याय द्यावा, अशी या वरिष्ठ निरीक्षकांची मागणी आहे. याबाबत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा सपर्क होऊ शकला नाही. मात्र या फाईलला लवकरच हिरवा कंदील दाखविला जाणार असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.