पाणीटंचाई व दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी विभागीय आयुक्त संजीव जैस्वाल यांनी शासन निर्णयामध्ये १३ प्रकारचे बदल पुढच्या काळात व्हावेत, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. प्रशासकीय स्तरावर आर्थिक ‘मर्यादा’ वाढवून देण्याविषयीची विनंती त्यांनी केली आहे.
मराठवाडय़ात बहुतांश गावांना पाणीटंचाईची झळ जाणवते आहे. तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंत, तर विभागीय स्तरावर २५ लाख रुपयांचे अधिकार प्रदान करण्यात यावेत. पाणीपुरवठय़ाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या योजनांना मंजुरी देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेले अधिकार ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावेत. टँकर भरण्यासाठी भाडय़ाने ऑइल इंजिनऐवजी जनित्राचा वापर करता यावा. त्यासाठीच्या रकमेची तरतूद योजनांमध्ये करता यावी. तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना मंजूर करताना त्याचा परीघ दोन किलोमीटर असावा, अशी अट आहे. ती शिथिल करून ६ किलोमीटपर्यंत असावी, अशी शिफारसही केली आहे.
कोरडय़ा धरणांच्या पात्रात ‘हायड्रन्ट’ घेण्यासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत तरतूद व्हावी, यासह वेगवेगळ्या उपाययोजना हाती घेण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर काही बदल करण्याची गरज असल्याचे सरकारदरबारी कळविले आहे. या शिफारशी मंजूर झाल्यास पाणीटंचाईवर मात करणे भविष्यात सुकर होईल, असेही मत त्यांनी नोंदविले आहे. या अनुषंगाने राज्य सरकारकडून मात्र उत्तर आले नाही.
