‘न्यायाच्या लढय़ासाठी स्वास्थ्यही पणाला’ या शीर्षकाखाली ‘लोकसत्ता’ने नांदेड जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ सहायकावर बढतीप्रकरणी झालेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधताच निर्ढावलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेने या प्रकरणी उद्या (शनिवारी) सुनावणी घेण्याचे ठरविले आहे. परंतु यापूर्वीही ३ वेळा सुनावणी घेऊन निर्णय मात्र काहीच झाला नाही. साहजिकच कागदी घोडे रंगवण्यापलीकडे प्रशासन फार काही करीत नसल्याचे समोर आले आहे.
नांदेड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात (देगलूर) वरिष्ठ सहायक म्हणून काम करणाऱ्या हनुमंत गंगाराम बारलावार यांच्यावर गेल्या आठ वर्षांपासून पदोन्नतीत अन्याय होत असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच प्रसिद्ध केले. बारलावार यांच्यानंतर आलेल्या नऊजणांना बढती देण्यात आली. मात्र, बारलावार यांची उपेक्षाच करण्यात आली. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह त्यांनी औरंगाबादच्या विभागीय महसूल आयुक्तांकडे दाद मागितली. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. धनराज केंद्रे यांनी गेल्या २८ सप्टेंबर २०१२ रोजी बारलावार यांच्या प्रकरणात लक्ष घालण्याबाबत नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आदेश दिला. मात्र, या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयात दाद मागण्यास आलेल्या बारलावार यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. या प्रकारानंतर त्यांना औरंगाबाद शहरातील एका रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचारार्थ दाखल व्हावे लागले. या घटनेकडे या वृत्तात लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत यंत्रणेने उद्या नांदेड जिल्हा परिषदमध्ये या प्रकरणी सुनावणी ठेवली आहे. परंतु यापूर्वी ३ वेळा अशी सुनावणी होऊन प्रत्यक्ष निर्णय मात्र काहीच झाला नाही. साहजिकच उद्याची सुनावणी निव्वळ फार्स ठरू नये, आता एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावा व आणखी विलंब न करता उचित न्याय द्याच, अशी याचना बारलावार यांनी केली आहे.
