गोंदिया जिल्ह्य़ातील मग्रारोहयोच्या दीडशे कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारी

कंत्राट संपल्यावर पुनíनयुक्ती मिळालीच नाही
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ३० जूनला कार्यमुक्त करण्यात आले. आठ दिवसानंतरही त्यांना नियुक्ती मिळाली नसल्यामुळे त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सहायक कार्यक्रम अधिकारी व डाटा एंट्री ऑपरेटर यांना फक्त एक महिन्याची वाढीव नियुक्ती मिळाली. एक महिन्यानंतर ते पुन्हा घरी बसवणार आहेत, तर तांत्रिक अधिकाऱ्यांना नियुक्तीच मिळाली नाही. नियुक्ती देऊन ११ महिन्याचे कंत्राट देण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. ‘मग्रारोहयो’अंतर्गत जिल्ह्यात गावपातळीवर, तालुकास्तरावर व जिल्हा पातळीवर रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांची महत्वाची भूमिका आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. परंतु, त्यांना सरळ ११ महिन्यांचे कंत्राट न देता स्वरूपात ३ महिने, ६ महिन्याचा कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती देण्यात येते. अन्य जिल्ह्यात मात्र मग्रारोहयो कर्मचाऱ्यांना सरळ ११ महिन्यांसाठी नियुक्ती मिळत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.  ३० जूनपासून या योजनेत काम करणारे सर्व तांत्रिक अधिकाऱ्यांना सद्यस्थितीत काम कमी झाल्याचे कारण दाखवून सेवेतून कमी करण्यात आले आहे. तसेच मग्रारोहयोअंतर्गत सहायक कार्यक्रम अधिकारी व डेटा एंट्री ऑपरेटर्सना फक्त एक महिन्याचे वाढीव नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले असून महिनाभरातच ते पुन्हा बेरोजगार होणार आहेत. त्यामुळे सर्व दिडशे कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्यांसाठी नियुक्ती देण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक व जिल्हाधिकाऱ्यांना संघटनेच्या वतीने देण्यात आले आहे.
वृक्ष लागवड करणे, रोपवाटिका संगोपन कामे, पूर्ण झालेल्या कामांचे पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र तयार करणे, तसेच सेल्फची कामे तयार करणे ही कामे जुल ते सप्टेंबपर्यंत करणे महत्वावे असते. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आल्याने कामाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबरोबर त्या दीडशे कर्मचाऱ्यांपुढे रोजगाराची समस्या निर्माण झाली आहे.  सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात कर्मचाऱ्यांनी ११ महिन्यांची नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीवर येत्या तीन दिवसात कोणत्याच प्रकारचा विचार अथवा चौकशी न झाल्यास जिल्हा कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.