१५०० कोटींच्या तरतुदींचा उच्च शिक्षणमंत्र्यांचा दावा खोटा

प्राध्यापकांच्या थकबाकीसाठी पंधराशे कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचा उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी केलेला दावा निखालस खोटा असून प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि एकूणच जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप प्राध्यापक महासंघाचे अर्थात, ‘एम.फुक्टो’चे उपाध्यक्ष व ‘नुटा’चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी केला आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी, यासह इतर मागण्यांसाठी राज्यातील ३५ हजार प्राध्यापकांनी विद्यापीठ परीक्षांवर बहिष्कार आंदोलन ४ फेब्रुवारीपासून सुरू केले आहे. प्राध्यापकांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी आवाहन करताना उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे की, थकबाकी देण्यासाठी पंधराशे कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. प्रत्यक्षात अशी कोणतीच तरतूद सरकारने केली नाही. केली असल्यास त्या संबंधातील एखादा तरी कागद उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी दाखवावा, असे एम.फुक्टोचे आव्हान आहे.
पाचशे कोटीचा पहिला हप्ता प्राध्याकांना आम्ही देऊ. त्या रकमेचा परतावा केंद्र शासनाकडून मिळाल्यानंतरच दुसरा हप्ता देण्याचा विचार करू, असे उच्च शिक्षणमंत्री टोपे यांनी प्राध्यापक महासंघासोबत झालेल्या चर्चेच्या वेळी म्हटले होते. वास्तविक, पूर्ण थकबाकी देऊन राज्य सरकारने (तीन हप्त्यात का होईना) परताव्याच्या रकमेसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावयास पाहिजे, पण राज्य सरकार जेव्हा म्हणते की, पहिला हप्ता देऊ व त्याची परताव्याची रक्कम मिळाल्यानंतरच दुसरा हप्ता देऊ, असे म्हणणे फारच धोकादायक व धक्कादायक असल्याचे माजी आमदार प्रा. बी.टी. देशमुख यांनी त्याच बैठकीत राजेश टोपे यांना सांगितले होते.
राज्यातील नऊ विद्यापीठात बहिष्कार आंदोलन सुरू आहे. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद व नांदेड विद्यापीठात दुष्काळ असल्याने आंदोलनातून त्या दोन विद्यापीठांना वगळण्यात आले असले तरी परिस्थिती पाहून त्याही विद्यापीठात केव्हाही आंदोलन सुरू होऊ शकेल, असा इशाराही एम.फुक्टोने दिला आहे.सरकारने वर्षभरात तीन टप्प्यात प्राध्यापकांना देय असलेली सहाव्या वेतन आयोगाची थकित बाकी अदा करावी, नंतर केंद्र सरकारकडून परताव्यासाठी प्रस्ताव पाठवावेत, अशी एम.फुक्टो.ची मुख्य मागणी असून तीन राज्यांनी हेच धोरण अमलात आणले आहे व परतावासुद्धा केंद्राकडून प्राप्त केला आहे, असे डॉ. रघुवंशी यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.