रस्त्याची कामे चांगली होत नाहीत, म्हणून वाढीव निधी मिळणार नाही, अशा शब्दांत फटकारत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्य़ाच्या पुढील वर्षांसाठीच्या १६२ कोटींच्या आराखडय़ास मंजुरी दिली. नियोजन समितीच्या १५५ कोटींच्या प्रारूप आराखडय़ात केवळ ७ कोटी वाढीव निधी या वेळी देण्यात आला.
जिल्हा नियोजन समितीला २०१३-१४ साठी वित्त विभागाने १५५ कोटी वार्षिक आराखडय़ाची मर्यादा दिली होती. पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या उपस्थितीत या आराखडय़ाला जिल्हा समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वित्त विभागाने या आराखडय़ाची मर्यादा १४७ कोटी करण्याची सूचना केली. जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रारूप आराखडय़ाला औरंगाबादेतील बैठकीत अंतिम मंजुरी दिली. बीडचे पालकमंत्री क्षीरसागर, राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जावळेकर व विभागप्रमुख या वेळी उपस्थित होते. अवघ्या १२ मिनिटांत ही बैठक आटोपली. दुष्काळी स्थितीत जिल्ह्य़ासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळेल, अशी अपेक्षा असताना केवळ ७ कोटींच्या वाढीव निधीवर जिल्ह्य़ाची बोळवण करण्यात आल्याने ‘राजा उदार झाला, अन् हाती भोपळा दिला’ अशीच अवस्था झाली आहे.
