सत्तापक्ष व विरोधकांच्या गोंधळात १६४५ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

शहराच्या विकासासाठी स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाल्या बोरकर यांनी सादर केलेल्या २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पावर महापालिकेच्या विशेष सभेत आज चर्चा करण्यात आली. उत्पन्नाच्या स्त्रोताबाबत कुठलीच योजना नसताना फुगीर अर्थसंकल्प देण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित करून विरोधी पक्षातील सदस्यांनी चर्चेदरम्यान अर्थसंकल्पाला विरोध केला. योजना चांगल्या असल्या तरी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी कुठून आणणार, असा विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित करून सत्तापक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या विविध सूचना लक्षात घेत दावे प्रतिदाव्यानंतर सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या गोंधळात १६४५ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला.
महापालिकेचा १ जुलैला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर विविध पक्षातील सदस्यांनी मते व्यक्ते केली. यावेळी प्रथमच स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाल्या बोरकर यांनी आयुक्ताच्या अर्थसंकल्पापेक्षा ५८३ कोटीने जास्त किमतीचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला होता. आधीच स्थानिक स्वराज्य करामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना आणि उत्पन्नाचे स्त्रोतांसाठी कुठलीही योजना नसताना महापालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा विरोधी पक्षातील सदस्यांनी चांगला समाचार घेतला. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील अनेक योजनाचा अंतर्भाव करून नवीन काहीच दिले नाही. केवळ ‘कॅरि-फॉरवर्ड’ करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका करून प्रफुल गुडधे यांनी अर्थसंकल्पाचा निषेध केला आहे. पदवीधर संघाच्या निवडणुका असल्यामुळे आचारसंहिता लागू झाली त्यामुळे यावेळचा अर्थसंकल्प उशिरा सादर करण्यात आल्याची नाराजीमुळे अनेक सदस्यांनी व्यक्त केली.
विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे म्हणाले, हा वाढीव अर्थसंकल्प फोल ठरला आहे. आयुक्त आणि स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात ५५० कोटींची तफावत आहे. विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर तो सादर केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. मूलभूत समस्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष व उत्पन्न वाढीसाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना नसल्याचे सांगून ठाकरे म्हणाले, तत्कालिन स्थायी समितीचे अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी सादर केलेल्या अनेक योजनांचा यात समावेश असून दोन वर्षांनंतरही त्यातील अनेक योजनांना अजुनही सुरुवातच झालेली नाही. स्वामी विवेकानंदांच्या स्मारकाचे काम सुरू केले नाही. पदाधिकारी संवेदनशील नाही. शहरात २४० बसेस सुरू असल्याचा दावा केला. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. शहरात २०० बसेस धावत असतील तर नगरसेवक आणि विरोध पक्ष म्हणून राजीनामा देतो. स्टार बसवरून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला. २४ बाय ७ योजना फोल ठरली आहे. जनतेची पिळवणूक केली जात आहे. बाजार विभाग बीओटी तत्वावर दिला जात आहे. मात्र, त्याची कुठलीच अंमलबजावणी नाही. अवैधपणे बाजार सुरू आहे. मात्र, त्याकडे सत्तापक्षाचे दुर्लक्ष आहे. दहन घाटावर अंत्यसंस्कारासाठी गोरगरीबांना मिळणारी लाकडे बंद केली जाणार आहे. त्याचा निषेध करतो आहे. ई रिक्षासाठी ३ कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या सांगण्यानुसार स्वतच्या स्वार्थासाठी ३ कोटीची तरतूद करण्याची गरज काय, असा प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
प्रफुल गुडधे म्हणाले, हा अर्थसंकल्प देऊन जनतेची फवसणूक केली आहे. त्याच त्या योजना पुन्हा अर्थसंकल्पात आणून जनतेला लॉलीपॉप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र कुठल्याही योजना अजूनपर्यंत अंमलात आणल्या गेल्या नाही. छुप्या पद्धतीने भांडवली पद्धतीच्या निर्णय झाला आहे. राज्य सरकारने एलबीटी, ऑक्ट्राय की, व्ॉटवर सरचार्ज, या संदर्भातील निर्णय महापालिकेकडे सोपविला होता. मात्रस सत्तापक्षांनी या संदर्भात कुठलाच निर्णय घेतला नाही. व्यापारांच्या मंचावर जाऊन त्यांच्या बाजूने बोलायचे आणि दुसरीकडे व्यापारांनी घेतलेल्या निर्णयाचा विरोध करायचा, ही दुटप्पी भूमिका सत्तापक्षाची आहे असा आरोप केला. २७ हजार एलसीडी लावले असून त्यापासून ६५ टक्के ऊर्जाबचत झाल्याचा दावा केला. मात्र, तोही फोल ठरला आहे. आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात ३० टक्के बचत झाली असल्याचा उल्लेख आहे. महापालिकेच्या अनेक योजना पीपीपी तत्वावर सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांंसाठी ब्रेन मॅपिंग योजना सुरू केली. मात्र, सध्या सत्तापक्षातील नेत्यांचे ब्रेन मॅपिंग करण्याची गरज असल्याची टीका गुडधे यांनी केली. वृक्ष लागवड योजना फोल ठरली आहे. शहराला दिशा देणारा अर्थसंकल्पाचा दावा सत्तापक्षाचा असला तरी प्रत्यक्षात मात्र जनतेची फसवणूक करणार आहे, असेही गुडधे म्हणाले.
सत्तापक्ष नेते प्रवीण दटके म्हणाले, हा अर्थसंकल्प सादर करताना त्या पद्धतीने उत्पन्नाचे स्त्रोत कसे निर्माण करता येतील त्या दृष्टीने विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन सत्तापक्ष, प्रशासन प्रयत्न करणार आहे. अनेक योजना पारदर्शपणे राबविण्यात आल्या असून काही योजना राबविल्या जात आहेत. जुन्या योजना असल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला असला तरी या काही योजनाना सुरुवात झाली आहे. बीओटी तत्वावर विविध प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात सरकारने प्रतिनिधी नियुक्ती केली तर निविदा काढण्यासाठी सोपे जाईल आणि सर्व प्रकल्प वर्षभरात मार्गी लागतील. पुण्याच्या धर्तीवर मालमत्ता कर योजना राबविण्यात येणार आहे. नागरी सुविधा केंद्र स्थापन करून त्यातून नागरिकांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी तरतुद करण्यात आली आहे. ३३६ कोटी सध्याच्या परिस्थितीत महापालिकेत उत्पन्नाचे स्त्रोत येण्याची शक्यता आणि उर्वरित निधी हा वेगवेगळ्या योजनातून मिळेल. नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागणार नाही, याची काळजी घेण्यात येणार आहे. यावेळी गिरीश देशमुख, आभा पांडे, विजय बारसे, योगेंद्र तिवारी, सुरेश जग्यासी, यशश्री नंदनवार, कामीला अंसारी, आभा पांडे, प्रगती पाटील, सतीश होले, सरस्वती सलामे, प्रकाश तोतवानी, दीपक कापसे, दुनेश्वर पेठे, किशोर डोरले, सत्यभामा लोखंडे, किशोर गजभिये, गौतम पाटील, राजू लोखंडे, लता पाटील, अरुण डवरे, छोटू भोयर आदी सदस्यांनी चर्चेत मते मांडली.