.. तर, ‘जायकवाडी’स अर्थच उरणार नाही!’

जायकवाडी धरणाच्या वरच्या भागात नियमबाहय़ पाणी अडविण्याचा प्रकार मराठवाडय़ावर अन्याय करणारा आहे. हा प्रकार चालूच राहिल्यास जायकवाडीला एखाद्या साठवण प्रकल्पाचेच रूप येईल. मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी बांधलेल्या या प्रकल्पास अर्थच राहणार नाही, असे शिवसेनेचे नेते, माजी राज्यमंत्री व जालना बाजार समितीचे सभापती अर्जुन खोतकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मराठवाडा व नगर-नाशिक भागातील मंत्र्यांची शनिवारी (दि. १७) या अनुषंगाने बैठक होणार आहे. जायकवाडीत प्रत्यक्ष १७ टीएमसी पोहोचेल एवढे किमान पाणी सोडण्याचा निर्णय या बैठकीत झालाच पाहिजे. मराठवाडय़ाचा तो न्याय्य हक्क आहे, असे खोतकर यांनी स्पष्ट केले. खोतकर यांनी म्हटले आहे, की सध्या जायकवाडीत दोन-तीन टक्केच उपयुक्त जलसाठा असून, बिगरसिंचन वापरासाठी तातडीने १७ टीएमसी पोहोचेल एवढे पाणी सोडणे आवश्यक आहे. जायकवाडीत वरच्या धरणांतून किमान १७ टीएमसी पाणी सोडले नाही तर मराठवाडय़ातील जनतेच्या हालात भर पडेल. जायकवाडीतील मृतसाठा २६ टीएमसी असला, तरी त्यापैकी सुमारे २५ टक्के भाग गाळाने भरला आहे. औरंगाबाद व जालना शहरांसह सुमारे २०० गावांचे पिण्याचे पाणी, परळी औष्णिक केंद्र, औद्योगिक वसाहत आदींचा विचार केल्यास पुढील पावसाळय़ापर्यंत बिगरसिंचन वापरासाठी जवळपास १२ टीएमसी पाणी लागेल. परंतु यापैकी जवळपास साडेपाच टीएमसी पाण्याचे वाष्पीभवन होण्याची शक्यता असल्याने जवळपास १७ टीएमसी पाणी जायकवाडीत पोहोचले पाहिजे. दहा टीएमसी पाणी सोडल्याने मराठवाडय़ाचा प्रश्न सुटणार नाही. निश्चित केलेला १०२ टीएमसी पाणीसाठा जायकवाडीत येत नाही. कारण वरच्या भागात धरणे बांधून पाणी अडविले गेले आहे. वरच्या भागासाठी ११५ टीएमसीचे नियोजन असताना १५८ टीएमसी क्षमतेची धरणे बांधण्यात आली. प्रत्यक्षात ही धरणे भरल्यावरही जायकवाडीत पाणी सोडविण्याऐवजी ते परत नगर-नाशिक जिल्हय़ांत वळविले जाते. वरच्या भागातील सध्याचा पाणीसाठा लक्षात घेता जायकवाडीचा चालू वर्षांतील हक्क ३३ टीएमसी उपयुक्त साठय़ाचा आहे. जायकवाडीचे एकूण पाणलोट क्षेत्र २१ हजार ७५० चौरस किलोमीटर आहे. पैकी १४ हजार चौरस किलोमीटर मुक्त पाणलोट क्षेत्र आहे. परंतु या मुक्त पाणलोट क्षेत्रातही अनेक मध्यम, लघुप्रकल्प झाले आहेत. त्यामुळे मुक्त पाणलोट क्षेत्रात पडलेल्या पावसाचे पाणी थेट जायकवाडीत येत नाही. सन २००५मध्ये राज्यात मंजूर झालेल्या जलसंपत्ती नियमन अधिनियमानुसार पाणीवापरच्या नियोजनासाठी जलसंपत्ती प्राधिकरण स्थापन झाले, तरी त्यानुसार पाण्याचे समन्यायी वाटप जायकवाडी प्रकल्पाच्या संदर्भात होत नाही. जलनियामक प्राधिकरणाच्या कायद्याप्रमाणे वरच्या धरणातील साठा जायकवाडीत सोडण्यात काही अडचण नाही. या वर्षीच नव्हे तर या अगोदरही असे न्याय्य पाणी वरच्या धरणातून सोडले नसल्याने मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या नियमांबाबतची संदिग्धता महाराष्ट्र जलनियंत्रण प्राधिकरणाने एकदा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. टंचाई काळात पाण्याचे नियोजन करण्याच्या संदर्भात जुलै २००९मध्ये प्राधिकरणाने एका पत्रान्वये एकाच नदीखोऱ्यातील पाणीवापराबाबत काही बाबी स्पष्ट केल्या. सध्याच्या स्थितीत सरकारने त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार एकाच नदीखोऱ्यात असलेल्या धरणांतील १५ ऑक्टोबपर्यंतच्या साठय़ाचा एकत्रित विचार व्हावयास पाहिजे. त्याप्रमाणे वरच्या धरणातील पाणी त्याच नैसर्गिक खोऱ्यातील खालच्या धरणात सोडावयास पाहिजे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात असे न्याय्य पाणी सोडणे आवश्यक आहे. परंतु मराठवाडय़ात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असताना आणि जायकवाडीत १७ टीएमसी पाणी सोडण्यास चालढकल केली जात आहे. मराठवाडय़ावर अन्याय करणारी ही बाब आहे.