तंत्र शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या हेतूने स्थापन करण्यात येणाऱ्या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’साठी राज्यातील १८ संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने केंद्र शासनाद्वारे देशांतर्गत तंत्र शिक्षणाचा दर्जा सुधार कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.
या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्याची निवड केली असून निवड प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १६ संस्था व दुसऱ्या टप्प्यात दोन संस्था अशा एकूण १८ संस्थांची निवड केली आहे. कार्यक्रमाच्या शासकीय, अशासकीय अनुदानित संस्थांना तसेच कार्यक्रमाच्या अशासकीय विना अनुदानित संस्थांना देय आर्थिक सहाय्यापैकी ७५ टक्के आर्थिक सहाय्य केंद्र शासनाद्वारे व २५ टक्के आर्थिक सहाय्य राज्य शासनाद्वारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सहभागास मंत्रिमंडळाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच निवड करण्यात आलेल्या अशासकीय विना अनुदानित संस्थांना केंद्र शासनाद्वारे ६० टक्के तर २० टक्के आर्थिक लाभ राज्य शासनामार्फत दिला जाणार आहे. उर्वरित २० टक्के आर्थिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या व्यवस्थापनाची आहे. म्हणजे २० टक्के रक्कम संस्थेला या कार्यक्रमासाठी खर्च करायचे आहेत. निवड करण्यात आलेल्या संस्थांनी यापूर्वीच शासनाकडे त्यांच्या संस्थेत ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यासाठी अर्ज केले होते.
नांदेडच्या गुरुगोविंद सिंग अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्थेला कार्यक्रमाच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्यासाठी केंद्र शासनाद्वारे अनुदानाचा हप्ता प्राप्त झाला आहे. याशिवाय जळगाव आणि कराड या दोन्ही ठिकाणचे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व भारती विद्यापीठाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालयासह पुणे, औरंगाबाद आणि अमरावतीमधील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंबईतील माटुंग्याची रसायन तंत्रज्ञान संस्था, नांदेडचे गुरू गोविंद सिंग अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, सांगलीचे वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, लोणेरेचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, नागपुरातील जी.एच. रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि इस्लामपूरचे राजारामबापू तंत्रज्ञान संस्था, अशा १२ संस्था व महाविद्यालयांना १९ कोटी, ६५ लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाचा ६ कोटी, ५५ लाख रुपये एवढा वाटा आहे. तंत्रशिक्षणाचा दर्जा सुधार कार्यक्रमासाठी जागतिक बँकेने अनुदान देऊ केले असून केंद्र शासन व राज्य शासनाने त्यासाठी मंजुरी देऊन संस्था व महाविद्यालयांसाठी त्वरेने निधी उपलब्ध करून दिला आहे.