महसूल व एमआयडीसीच्या विरोधात १९ खटले

अंजता फार्मा या कंपनीला सेझसाठी दिलेल्या जमिनीची भूसंपादन करताना महसूल अधिका-यांनी खोटी कागदपत्रे बनविली. तसेच भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसतानाही जमीन कंपनीच्या ताब्यात दिली. या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयात महसूल व औद्योगिक महामंडळाच्या विरोधात १९ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची न्यायालयीन बाजू समजून घेण्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां उल्का महाजन यांनी आज शेंद्रा येथे शेतक-यांची भेट घेतली. सेझसाठी भूसंपादन करताना महसूल व औद्योगिक महामंडळाच्या अधिका-यांनी मोठे घोटाळे केले असल्याचे हे प्रकरण उचलून धरले जाईल, असे महाजन यांनी सांगितले.
शेद्रा औद्योगिक वसाहतीतील अंजता फार्मा या कंपनीला सेझअंतर्गत ताब्यात देण्यात आलेल्या जमिनीचे ३५ एकराचे भूसंपादन झालेले नाही. शेतक-यांना मोबदला मिळाला नाही, तरीदेखील बळजोरीने ही जमीन कंपनीच्या ताब्यात देण्यात आली. माहितीच्या अधिकारात घेण्यात आलेली कागदपत्रे पाहता हे सर्व प्रकरण बनावट असल्याने त्याविरोधात जिल्हा न्यायालयात तक्रारी करण्यात आल्याचे अॅड. विलास सोनवणे यांनी सांगितले. या अनुषंगाने अधिक माहिती घेण्यासाठी आज उल्का महाजन यांनीही शेतक-यांच्या भेटी घेतल्या. कोटय़वधी रुपयांची जमीन काही रुपयांत संपादित करून देण्यासाठी अधिका-यांनी नाना प्रकारच्या कोलांटउडय़ा मारल्याची कागदपत्रे उपलब्ध असून या अनुषंगाने न्यायालयीन लढा उभारण्यात येणार आहे.