गाळउपशाचे अडीच कोटी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च!

राज्य सरकार कोरडय़ा तलावातील गाळ काढण्यास निधी देण्याबाबत अनुकूल असले, तरी केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी आर्थिक संकटाच्या गाळात अडकला जात आहे. गाळ काढण्यास आलेले अडीच कोटी रुपये बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्यात आले. गाळ काढण्याची मोहीम लोकसहभागातून राबवावी, असे सरकारचे धोरण आहे. मात्र, त्यातील पोकळी भरून काढण्यास सरकारच्या निधीची जोड देण्यात आली. यातील एक छदामही गाळ काढण्यासाठी जिल्ह्य़ात खर्च करण्यात आला नाही.
महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमिसंधारण अभियान २००२ पासून राज्यात राबविले जात आहे. गाळ काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत यंत्रसामग्री कधी उपलब्ध होते, तर कधी होत नाही. त्यामुळे लोकसहभाग वाढावा, अभियानाची प्रसिद्धी व्हावी, या साठी सरकार निधीची जोड देण्यात आली. जलसंपदा विभागाकडून गाळ काढण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या शासकीय यंत्रसामग्रीचे भाडे व इतर आनुषंगिक बाबींसाठी राज्यात ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली. गेल्या २७ जुलैस काढलेल्या आदेशानुसार ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी पाऊस असलेल्या तालुक्यांची यादी जोडली असून, प्रतितालुका ४८ लाख ५४ हजार निधी वितरित करावा, असे जाहीर करण्यात आले.
या बरोबरच महात्मा फुले जल व भूमिसंधारण अभियानाची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी, या साठी ३३ जिल्ह्य़ांमध्ये प्रत्येक तालुक्यासाठी १ लाख या प्रमाणे ३ कोटी ५३ लाख निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे हस्तांतरित झाला. शेतकऱ्यांना गाळ काढण्यास प्रोत्साहन मिळावे, योजनेची माहिती व्हावी व त्यातून लोकसहभाग मोठय़ा प्रमाणात वाढावा, या साठी जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीने आतापर्यंत गाळ काढण्यासाठी अर्धा उन्हाळा सरत आला तरी एक छदामही खर्च केला नाही.
जिल्ह्य़ात ११३ प्रकल्प सध्या कोरडेठाक आहेत. यातील अनेक प्रकल्प तयार झाल्यापासून पहिल्यांदाच आटले.
या प्रकल्पातील गाळ काढल्यामुळे नव्याने उपजाऊ जमीन निर्माण होणार आहे. प्रकल्पांची पाणी साठवणक्षमताही वाढणार आहे. सध्या १०३ प्रकल्पांमधून शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत ५० लाख घनमीटर गाळ काढला. पाटबंधारे विभागाच्या माहितीनुसार या प्रकल्पांमध्ये ३ कोटी घनमीटर गाळ साचला आहे. उस्मानाबाद शहराची तहान भागविणाऱ्या एकटय़ा तेरणा प्रकल्पात ४० लाख घनमीटर गाळ आहे. आतापर्यंत ६ लाख १७ हजार ४४४ घनमीटर गाळ काढण्यात आला. याच वेगाने यापुढेही गाळउपसा झाल्यास केवळ २५ ते ३० टक्केच गाळ प्रकल्पातून निघू शकणार आहे. लोकसहभाग वरचेवर घटू लागला आहे.
मागील आठवडय़ात तेरणा प्रकल्पात २१४ टिप्पर, १३३ ट्रॅक्टर, १३ जेसीबी मशीन आणि २४ पोकलेनच्या माध्यमातून गाळ काढला जात होता. सध्या १४२ टिप्पर, ११४ ट्रॅक्टर, १२ जेसीबी मशीन व २१ पोकलेनद्वारे गाळ काढला जात आहे.
सरकारने उपलब्ध केलेली रक्कम गाळ काढण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून वापरली गेल्यास गाळ घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढू होऊ शकते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे प्रकल्पातील गाळ मोठय़ा प्रमाणात प्रकल्पातच राहण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.