राज्यातील साखर कारखान्यांना यंदा अडीच हजार कोटी रुपयांचे ‘शॉर्ट मार्जिन’ तयार झाले आहे. साखरेला भाव मिळण्यासाठी कच्या साखरेवरील आयात शुल्क वाढवून ३० टक्के करावे शिवाय २५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात होणा-या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत साखर कारखान्यांचे गळीत धोरण निश्चित केले जाईल, असे पाटील म्हणाले. शेतक-यांना हमी भाव न देणा-या राज्यातील २१ साखर कारखान्यांना आयुक्तांनी नोटिसा दिल्या आहेत तरी पैसे न देणा-या कारखान्यांना ते देण्यासाठी भाग पाडले जाईल, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
साखर कारखानदारी यंदा अडचणीत असल्याचे सांगताना पाटील म्हणाले की, यंदा किती साखर कारखान्यांना गाळपास परवानगी द्यायची व किती गाळप करायचे याचे धोरण ठरवले जाईल. साखरेला उठाव नसल्याने कारखान्यांचे कर्ज ब्लॉक झाले आहे. सन १३-१४ साठी ५५० लाख मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध आहे, त्यातुन ६० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल, यंदा साखरेचे ३० टक्के उत्पादन कमी होईल, देशाची साखरेची गरज २२० लाख मेट्रिक टन आहे, २ हजार ८०० पेक्षा अधिक भाव मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी कारखान्यांसमोर निर्माण झाल्या आहेत. कच्ची साखर आयात केली होती तेव्हा दर उतरले होते, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्फत केंद्र सरकारकडे मागणी केली जाणार आहे. इंधनात इथेनॉलच्या वापराचा पर्याय होता, परंतु इंधन कंपन्या त्यास तयार नाहीत, तरीही पुन्हा केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल.
अनेक जिल्हा बँकांकडील व्यवस्थापकीय संचालकपद रिक्त आहेत, त्यासाठी नाबार्डने नियुक्तींसाठी पॅनल तयार केले आहे, त्यानुसार नियुक्तया होतील, असे पाटील म्हणाले.
