सोलापुरात पाणीबचतीसाठी दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा

सोलापूर शहरासाठी अखेर उजनी धरणातून साडेचार टीएमसी पाणी सोडण्यात आले असले तरी येत्या दोन महिन्यांत उजनी धरणातील पाण्याचा साठा आणखी खालावल्याची शक्यता विचारात घेऊन पाणीबचतीचा उद्देश समोर ठेवून महापालिका प्रशासनाने शहराला आता एक दिवसाआडऐवजी दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय अमलात आणला आहे. मंगळवारपासून पाणीकपात सुरू झाल्यामुळे पाण्यासाठी नागरिकांना आणखी त्रास सहन करावा लागणार आहे.
शहराला तीन ठिकाणांहून पाणीपुरवठा होतो. यात उजनी धरण ते सोलापूर थेट पाइपलाइन योजनेद्वारे ५५ एमएलडी, भीमा नदीवरील टाकळी-औज बंधारा योजनेद्वारे ५० एमएलडी आणि हिप्परगा जलाशय योजनेद्वारे १० एमएलडी याप्रमाणे दररोज ११५ एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. परंतु यंदाच्या उन्हाळय़ात ३३ एमएलडी पाण्याचा तुटवडा जाणवत असून त्याचा परिणाम दैनंदिन पाणीपुरवठय़ावर झाला आहे. हिप्परगा तलावातून केवळ तीन एमएलडी पाणी उपलब्ध होत आहे. टाकळी-औज पाणीपुरवठा योजनेतही मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची गळती होत आहे. त्यासाठी सातत्याने ‘शटडाऊन’ घ्यावे लागते. शिवाय सदोष पाणीवितरण व्यवस्थेचाही फटका सहन करावा लागतो.
या पाश्र्वभूमीवर, उजनी धरणातून भीमा नदीवाटे सोलापूरसाठी साडेचार टीएमसी पाणी सोडण्यात आले असले तरी हे पाणी जपून वापरावे लागणार आहे. सध्या टाकळी-औज बंधाऱ्यात २.१० मीटर पाण्याची पातळी आहे. हे पाणी येत्या महिनाअखेपर्यंत पुरण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, उजनी धरणातून सोडलेले पाणी टाकळी-औज बंधाऱ्यात पोहोचायला आणखी किमान आठवडय़ाचा कालावधी अपेक्षित आहे. बंधारा पूर्णत: भरून घेतला तरी हे पाणी पुढील दोन महिन्यांपर्यंत पुरू शकेल. मात्र मे व जूनमध्ये पाण्याचा प्रश्न सतावण्याची भीती आहे. त्यामुळे सध्याचे पाणी जपून वापरावे लागणार आहे.
प्राप्त परिस्थितीत पालिका प्रशासनाने दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय अमलात आणला आहे. मंगळवारी त्याचा पहिला दिवस होता. त्यातही विस्कळीतपणा जाणवला. दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास सुमारे आठवडय़ाचा कालावधी लागणार असल्याचे पालिका सार्वजनिक आरोग्य अभियंता कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रशासनाने शहराचे तीन भाग केले आहेत. वेळापत्रकाप्रमाणे या तीन भागांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. केवळ पाणीटंचाईवर उपाययोजना म्हणून दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे पालिका आयुक्त अजय सावरीकर यांचे म्हणणे आहे.