विदर्भातील कंपन्यांकडून दोन कोटींचे खाद्यतेल जप्त

विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढणा व यवतमाळ या पाच जिल्ह्य़ात खाद्यतेल उत्पादकांकडून खाद्यतेलासाठी वापरलेल्या डब्यांचा पॅकिंगसाठी पुनर्वापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. खाद्यतेलाच्या डब्यांचा असा पुनर्वापर करणाऱ्या खाद्यतेल उत्पादकांकडून आतापर्यंत दोन कोटी रुपयांचे तेल जप्त करण्यात आले असून कंपन्यांकडून २ कोटी १३ लाखांचा दंडही वसूल करण्यात आल्याची माहिती अन्न व औषधे प्रशासन राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
अमरावती व अकोला जिल्ह्य़ात खाद्यतेल उत्पादकांकडून डब्यांचा पुनर्वापर होत असल्याबाबतचा प्रश्न दर्यापूरचे आमदार कॅप्टन अभिजित अडसूळ यांनी मांडला होता. अन्नसुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदींचा भंग करून डब्यांचा पुनर्वापर करणाऱ्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली, याबाबची विचारणा अडसूळ यांनी केली.
अमरावती येथील अन्न व औषध प्रशासन विभागाने राबविलेल्या विशेष मोहिमेंतर्गत डब्यांचा पुनर्वापर करणाऱ्या खाद्यतेल उत्पादकांकडून गेल्या १७ सप्टेंबर २०१३ रोजी सुमारे २ कोटी रुपयांचे तेल जप्त करण्यात आले. अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा व यवतमाळ जिल्ह्य़ांमध्ये विभागाने विशेष मोहीम राबवून २ कोटी रुपये किमतीचे १ लाख, ७१ हजार किलो खाद्यतेल जप्त करण्यात आल्याचे पाटील म्हणाले.
एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात तेल जप्त करण्यात येऊन दोन महिने उलटले तरी कारवाईला विलंब का करण्यात आला. ही संघटित स्वरूपाची गुन्हेगारी असून या प्रकरणी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी यावेळी केली. अशा प्रकरणात दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. डब्यांचा पुनर्वापर करणाऱ्या खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांकडून २ कोटी, १३ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आल्याचे सांगून या कंपन्यांच्या नावांची यादीच सादर केली. या कंपन्यांना दंड कोणत्या कारणासाठी केला आहे, हे स्पष्ट करण्यास अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी मंत्र्यांना सांगितले. अन्नसुरक्षा व मानदे अधिनियम २००६ व नियमन २०११ अंतर्गत तरतुदींचा भंग केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.
 ही कारवाई तेलातील भेसळीबाबत नसून पॅकिंगसाठी डब्यांच्या पुनर्वापराबद्दल असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले, परंतु विरोधी सदस्यांचे मंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान झाले नाही. या प्रश्नावर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. खाद्यतेलासाठी टीनचा पुनर्वापर केला जातो. हे सगळे प्रकरण गंभीर आहे. हा प्रश्न नव्याने तपासून उचित कारवाई करणे योग्य राहील, यासाठी हा प्रश्न राखून ठेवला जात आहे, असे अध्यक्ष म्हणाले.