पुण्यातील मॅक्सलिंकची २१ कोटी ६ लाखांची निविदा

महापालिकेच्या पारगमन कर वसुलीच्या ठेक्याचा तिढा अखेर आज सुटला. २१ कोटी ६ लाख रूपये वर्षांला देणारी निविदा मनपाला प्राप्त झाली. आता स्थायी समितीकडून त्यावर मंजुरीची मोहोर उमटल्यानंतर रितसर त्यांच्याशी करार वगैरे करून ३० नोव्हेंबपर्यंत त्यांना काम सुरू करण्यास सांगितले जाईल.
सुरुवातीला जाहीर केलेली २८ कोटी रूपयांच्या देकार रकमेची निविदा सलग ३ वेळा जाहीर केल्यानंतरही तिला एकदाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मग थेट ८ कोटी रूपये कमी करून देकार रक्कम २० कोटी रूपये करण्यात आली. त्यानंतर मात्र एकूण तीनजणांचा प्रतिसाद मिळाला. आज या निविदा खुल्या करण्यात आल्या. उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, प्रभारी उपायुक्त संजीव परशरामे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रदीप शेलार, लेखाधिकारी मेश्राम, जकात अधीक्षक अशोक साबळे, तसेच काही पत्रकारांच्या उपस्थितीत या ऑनलाईन निविदा खुल्या करण्यात आल्या.
त्यात पुण्यातील मेसर्स मॅक्सलिंक यांची निविदा सर्वाधिक रकमेची म्हणजे २१ कोटी ६ लाख रूपयांची होती. त्या खालोखाल नगरच्याच हिमानी या कंपनीची फक्त २१ कोटी रूपयांची निविदा होती. सर्वात कमी म्हणजे २० कोटी १६ लाख रूपयांची निविदा उल्हासनगरच्या कोणार्क यांची होती. सर्व कागदपत्रे तपासून निविदाधारक पात्र आहेत याची खातरजमा केल्यानंतर स्थायी समितीला तुलनात्मक तक्ता पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून लवकरच तो स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यांचे शिक्कामोर्तब झाल्यावर पारगमन कर वसुलीचा मनपासमोर निर्माण झालेला पेच संपुष्टात येईल. जकात बंद झाल्यावर त्या कामाचा ठेका असलेल्या विपुल ऑक्ट्रॉय या कंपनीबरोबर असलेला करार मोडीत काढून पारगमन कर वसुलीच्या कामासाठी मनपाने नव्याने निविदा जाहीर करायला हवी होती. मात्र, राज्य सरकारने जकात बंद होणार असे पुरेसा वेळ देऊन कळवल्यानंतरही पदाधिकारी किंवा प्रशासनानेही पारगमन कर वसुलीची निविदा काढण्यासाठी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे विपूल ऑक्ट्रॉय यांच्याकडेच पारगमन कर वसुलीचे काम द्यावे लागले. त्यामुळे यात बऱ्याच शंका घेतल्या जाऊन पदाधिकारी व प्रशासनावरही थेट आरोप झाले.
मात्र, नवी निविदा प्रक्रिया सुरू होऊन ती अस्तित्वात येईपर्यंत काम विपूलकडेच असेल असा ठरावच सत्ताधाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत करून घेतला. नव्या ठेक्याची देकार रक्कम निश्चित करतानाही अंदाजपंचे २८ कोटी अशी निश्चित करण्यात आली, त्यामुळे त्या निविदेला एकदाही प्रतिसाद मिळाला नाही व तब्बल ५ महिने पारगमन कर वसुली करण्याची संधी विपूलला मिळाली. आता मात्र त्यांचे काम ३० नोव्हेंबरला संपुष्टात येईल व मॅक्सलिंक यांचे काम सुरू होईल. स्थायी समितीला आता त्यांच्याशी चर्चा करून पूर्वीच्या जकात ठेकेदार कंपनीप्रमाणे नगरच्या विकासासाठी म्हणून ते काही जादा पैसे देतात किंवा कसे याची चर्चा करण्याची संधी आहे.