रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली पालिकेने गिरगावातील पुनर्विकास योजनेत उभ्या राहिलेल्या इमारतीचे बांधकाम रोखले असून पालिका अधिकाऱ्यांच्या टोलवाटोलवीच्या धोरणामुळे सात मजले बांधून तयार असलेल्या या इमारतीवर गेल्या वर्षभरात एकही वीट चढू शकलेली नाही. गेली सहा वर्षे भाडय़ाच्या घरात राहात असलेले रहिवाशी नव्या इमारतीमधील आपल्या हक्काच्या घरात जाण्यासाठी उत्सुक आहेत. पण पालिकेनेच इमारतीचे बांधकाम रोखल्यामुळे नव्या घरात कधी जायला मिळणार असा प्रश्न या रहिवाशांना पडला आहे.
गिरगावच्या शेणवी वाडीतील (नवाकाळ पथ) तीन मजली प्रशांत को-ऑप. सोसायटी इमारतीमध्ये २१ रहिवाशी वास्तव्यास होते. २००७ च्या सुमारास या इमारतीमध्ये पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले. सोसायटीतील रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी फिफ्थ वॉल बिल्डर्स प्रा. लिमि. या विकासक कंपनीची नियुक्ती केली. सर्व आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर म्हाडाने २४ जून २००९ मध्ये या योजनेस ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले. विकासकाने आवश्यकती ती कागदपत्रे सादर केल्यानंतर पालिकेने १७ फेब्रुवारी २०१० मध्ये आयओडी (कामास परवानगी) दिली. मात्र आयओडी देताना त्यावेळच्या पालिका आयुक्तांनी ३० फूट रस्ता रुंदीकरणाची अट घातली होती. पालिकेने १५ एप्रिल २०११ मध्ये सीसी (प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याची परवानगी) दिल्यानंतर या इमारतीच्या बांधकामाची मुहूर्तमेढ करण्यात आली. रहिवाशांनी घरे रिकामी केली आणि आसपासच्या परिसरात भाडय़ाच्या घरात राहावयास गेले. एकूण १९ मजली इमारत बांधण्यात येणार होती आणि त्यातील १२ मजल्यांपर्यंत मूळ रहिवाशांना घरे देण्याचे ठरले होते.
इमारतीचे बांधकाम जोमाने सुरू असल्याने आपल्याला लवकरच नव्या घरात राहावयास जायला मिळेल असे प्रत्येक रहिवाशाला वाटत होते. बांधकाम सुरू करताना विकासकाने अटीनुसार जागा सोडल्याने या इमारतीसमोरील रस्त्याची रुंदी १२.३५ मीटर झाली आहे. २०१३ पर्यंत सात मजले बांधून झाले आणि वरील मजल्यांच्या बांधकामासाठी विकासकाने पालिका दरबारी परवानगी मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. परंतु ३० फूट रस्ता रुंदीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करून पालिकेने परवानगी रोखून धरली. इमारतीचे काम बंद झाल्यामुळे रहिवाशी बुचकळ्यात पडले होते. वारंवार ते विकासकाच्या कार्यालयात खेटे मारीत होते. वरील मजल्यांच्या परवानगीसाठी पालिकेत अर्ज केल्याचे उत्तर त्यांना वारंवार मिळत होते.
नवी इमारत बांधताना विकासकाने नियमानुसार जागा सोडली आहे. मात्र तरीही आता रस्ते (शहर), घनकचरा व्यवस्थापन, नियोजन विभाग (शहर), नियोजन आणि विकास (शहर) आदी विविध विभागांच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी रस्ता पाहणीसाठी शेवणी वाडीमध्ये भेटही दिली. आपापले अहवाल २९ मार्च २०१४ रोजी अतिरिक्त आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्याकडे सादरही केले. मात्र त्यानंतरही या पुनर्विकास प्रकल्पाची फाइल त्याच त्याच विभागांमध्ये फिरत आहे. या संपूर्ण रस्त्यावर किती इमारती आहेत, विकास नियोजन विभागाला कळविणे आवश्यक आहे का, रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली आहे का, असे नानाविध प्रश्न उपस्थित करून ही फाइल वारंवार त्याच त्याच विभागांमध्ये पाठविण्यात येत असल्याचे पालिकेकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे रहिवाशांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना पत्रही पाठविले. परंतु आजतागायत या पत्राची दखल घेण्यात आलेली नाही.
मूळ घर सोडून सहा वर्षे झाली. नवी इमारत कधी उभी राहणार आणि आम्ही तेथे कधी राहावयास जाणार असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. जुन्या घरातून बाहेर पडताना माझ्या आईचे डोळे पाणावले होते. नवे घर मिळणार या आशेने ती भाडय़ाच्या घरात राहावयास तयार झाली. पण नवे घर बघणेही तिच्या नशिबी नव्हते. अलीकडेच तिचे निधन झाले. त्यामुळे नव्या घरात आईची कमतरता नक्कीच भासणार आहे. पण हे घर कधी मिळणार, असा सवाल रहिवाशी राम हिंगे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
इमारत रिकामी केल्यानंतर आम्ही सर्वच जण भाडय़ाच्या घरात राहावयास गेलो. पण अकरा महिने पूर्ण झाल्यानंतर घर मालकाने करार वाढविण्यास नकार दिला. त्यामुळे दुसरे भाडय़ाचे घर शोधून सामान हलवावे लागले. ११ महिने पूर्ण झाल्यानंतर दर वेळी असाच अनुभव येत आहे. वारंवार घरे बदलून आता आम्ही कंटाळलो आहोत. उतारवयामुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घरातील सामान हलविण्यासाठी कुणाची तरी मदत घ्यावी लागत आहे. पालिकेने तातडीने वरचे मजले बांधण्याची परवानगी द्यावी, आणि आमची परवड थांबवावी, अशी विनवणी या इमारतीमधील रहिवाशी ज्येष्ठ नागरिक चंद्रकांत जाधव, दिलीप साळवी आणि दिलीप पिसाट यांनी केली आहे.
