हरणबारी धरणाच्या कालव्यावर २५ कोटी रुपये खर्च होऊनही सिंचनासाठी शेतापर्यंत पाणी गेले नाही, अशी टीका जिल्हा काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस वसंत निकम यांनी केली आहे.
हरणबारी धरणाचा डावा कालवा व तळवाडे भामेर पोहोच कालव्याचे काम १२ वर्षांपासून सुरू आहे. २००१ मध्ये कठगड बंधाऱ्यापासून तळवाडे भामेपर्यंतच्या २८ किलोमीटर लांब कालव्याला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे मोसम परिसरातील शेतकऱ्यांना पाणी प्रश्न सुटल्यासारखे वाटले. परंतु १२ वर्षांत कालव्याचे ७० टक्के काम होऊनही पाण्याचा वापर शेतीसाठी होऊ शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या कालव्याचे एक ते पाच किलोमीटरचे नूतनीकरण करण्यात येऊन सहा ते १० किलोमीटपर्यंतचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी लक्ष न दिल्याने एक ते दहा किलोमीटपर्यंत पाणी सिंचनासाठी जाऊ देणे शक्य असताना ते जाऊ शकले नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी भूसंपादनात अडथळे आणले त्यांना केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार रक्कम देऊन हा प्रश्न अधिकाऱ्यांना सोडविता आला असता पण तसे घडले नाही. सातबारा उताऱ्यास शासनाचे नाव लागूनही हे काम रेंगाळले आहे. जे शेतकरी भूसंपादनाचे पैसे घेत नाहीत त्यांच्याकडे जाऊन समझोता कसा होईल, याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे आवश्यक होते. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार वाढीव रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
तळवाडे भामेर पोहोच कालवा लघु पाटबंधारे खात्याने उपयोगात आणला असता तर कालवा बुजविण्याचे प्रकारही बंद झाले असते. ताहाराबद, पिंपळकोठे, भडाणे शिवारातील जमिनी सिंचनासाठी येऊ शकतील, असे निकम यांनी म्हटले आहे.
