कायदेशीर मदत घेणाऱ्यांमध्ये तीन वर्षांत २५ टक्के वाढ

न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येमुळे न्यायालयाच्या सतत पायऱ्या झिजवूनही न्याय मिळणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. त्यातच वकिलांच्या शुल्काचा आकडाही परवडेनासा होत आहे. त्यामुळेच की काय पण राज्याच्या कायदेशीर सल्लागार सेवा प्राधिकरणाद्वारे मिळणारी मोफत कायदेशीर मदत घेण्याकडे वादी-प्रतिवाद्यांचा कल वाढत आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये ही मदत घेणाऱ्यांच्या प्रमाणात २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
ज्या वादी-प्रतिवादींना विधी शुल्क परवडत नाही त्यांना मदत करण्याच्या हेतूने ‘महाराष्ट्र राज्य विधी सल्लागार प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले. या प्राधिकरणाच्या पॅनलवर असलेल्या वकिलांची नंतर मदतीसाठी अर्ज करणाऱ्या वादी-प्रतिवादीचा खटला लढविण्यासाठी नियुक्ती केली जाते. आपली बाजू मांडण्याचा घटनेने दिलेला अधिकार अधिकार उपभोगता यावा याच हेतुने हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले आहे. २०१०-१२ या वर्षांत ५,२५५ जणांनी मोफत विधी सल्लागारासाठी अर्ज केला होता, तर २०१२-१३ या वर्षांत हा आकडा आणखी वाढून तो ६,५२९ वर पोहोचला आहे.
यात कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणांचा मोठय़ा प्रमाणात समावेश असून त्यानंतर कच्चे कैदी आणि मालमत्ता वादातील वादी-प्रतिवादींकडून विधी सल्लागारांचा क्रमांक आहे. कौटुंबिक वादाची प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत असून विधी सल्लागाराच्या मदतीसाठी न्यायालयच बऱ्याचदा त्यांना प्राधिकरणाकडे पाठवत असते. दिवसेंदिवस वाढणारी ही संख्या लक्षात घेता येत्या पाच वर्षांसाठी विधी सल्लागार पॅनलवरील वकिलांच्या शुल्कासाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांच्यासाठीच्या विधी सल्लागार पॅनलवर २५० वकील कार्यरत आहेत. या पॅनलवर असलेल्या उच्च न्यायालयातील वकिलाला प्रत्येक प्रकरणासाठी एकूण खर्चापैकी शुल्क म्हणून २१०० रुपये दिले जातात. हे शुल्क वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. पाच वर्षांच्या वकिलीचा अनुभव असलेल्याची उच्च न्यायालयातील पॅनलवर नियुक्ती केली जाते. त्याचप्रमाणे या पॅनलवर काम करणाऱ्या वकिलांना विविध प्रकारची प्रकरणे हाताळण्याची संधी मिळते.