मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्ह्य़ात वर्षभरात २५ बलात्कार

बुलढाणा जिल्ह्य़ातही महिलांवरील अत्याचारामध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. सरत्या २०१२ या वर्षांत जिल्ह्य़ातील विविध पोलीस ठाण्यात महिलांवरील बलात्काराचे पंचवीस गुन्हे दाखल झाले आहेत. यासारख्या पाशवी व घृणास्पद अत्याचारासोबत जिल्ह्य़ात विनयभंग, छेडखानी आदि अत्याचारातही वाढ झाली आहे. स्त्रियांवरील वाढत्या अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी, तसेच स्त्री रक्षणाच्या जनजागृतीसाठी महिला व सामाजिक संस्था जिद्दीने पुढे येत असल्याचे आशादायक चित्र आहे.
बुलढाणा जिल्हा राष्ट्रमाता जिजाऊ व स्त्री-पुरुष समानतेच्या प्रणेत्या ताराबाई शिंदे यांचा वारसा लाभलेला पुरोगामी जिल्हा आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ाला मातृतीर्थ, असे सन्मानजनक संबोधन आहे. असे असले तरी पुरुषी मानसिकतेचे चित्र या जिल्ह्य़ावर देखील आहे. त्यामुळेच जिल्ह्य़ातील स्त्रियांचा जन्मदर दरहजारी आठशेवर येऊन ठेपला, ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. जिल्ह्य़ातील स्त्रियांचा जन्मदर वाढावा, यासाठी ठिकठिकाणी विविध सामाजिक संस्था पुढे आल्या आहेत. स्त्रीभ्रूण हत्या थांबविण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांंपासून जनजागृती सुरू आहे. या स्वयंस्फूर्त जनजागृतीमुळे महिला जन्मदरात किंचित वाढ झाली आहे.
महिलांचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित असतांना जिल्ह्य़ात त्या संपूर्णपणे सुरक्षित आहेत, असे ठामपणे सांगता येत नाही. पुरुषी वासनांध पाशवी अत्याचारातून स्त्रीयांचे आयुष्य उध्वस्त करण्याचे घृणास्पद प्रकार जिल्ह्य़ात होतांना दिसतात.  २०११ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्य़ात बलात्काराचे २३ प्रकार उघडकीस आले. यावर्षी म्हणजे २०१२ मध्ये २५ घटनांची नोंद विविध पोलीस ठाण्यात झाली. बलात्काराच्या पूर्वीच्या पाच गुन्ह्य़ातील तीन आरोपींना शिक्षा झाली. २०११ ते २०१२ या दोन वर्षांतील चाळीसहून अधिक गुन्हे न्यायप्रविष्ठ आहेत. शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागात स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे एका पाहणीतून निदर्शनास आले आहे. स्त्रियांच्या लैंगिक छळासाठी अत्याधुनिक संगणकीय व सायबर टेक्नोलॉजीचा दुरुपयोग देखील मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. ग्रामीण भागातील अल्पवयीन व शाळकरी मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचे अनेक घृणास्पद प्रकार दाबले जातात किंवा सामाजिक, आर्थिक प्रतिष्ठेच्या व प्रलोभनाच्या दबावामुळे उघडकीस येत नाहीत. शहरी भागात महिलांच्या विनयभंगाचे व युवतींच्या छेडखानीचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. महिलांनी स्वत:ला अबला न समजता सबला होऊन पुरुषी अत्याचाराचा समर्थपणे प्रतिकार करावा, अशी अपेक्षा आहे.
यासंदर्भात पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांने दिलेल्या माहितीनुसार महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या संदर्भात पोलीस दलाकडून एक हेल्पलाईन कार्यरत आहे. स्त्रियांवरील लैंगिक छळ व अत्याचारांच्या संदर्भात फिर्याद येताच ताबडतोब गुन्हे दाखल करून आरोपींना  गजाआड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयात अधिकाधिक सजा व्हावी यासाठी तपासात कच्चे दुवे राहू नयेत, पुराव्यासह सक्षम आरोप पत्र न्यायालयात दाखल करण्याचे तपासी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. छेडखानी, विनयभंग व लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीच्या विरोधात गोपनीय माहिती देण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ठिकठिकाणी तक्रारपेटय़ा लावण्यात आल्या आहेत. तक्रारकर्त्यांचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येऊन तक्रारीची तातडीने दखल घेण्याचे ठाणेदारांना आदेश देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात बोलतांना जिल्हा सेवानिवृत्त परिचारिका संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा व सुप्रसिध्द सामाजिक कार्यकर्त्यां डॉ. विजयाताई काकडे म्हणाल्या की, स्त्रियांचा लैंगिक छळ व त्यांच्यावर पाशवी अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना फाशी किंवा देहदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा लवकर अंमलात आणला पाहिजे. स्त्रियांवरील अत्याचाराची गंभीर व तातडीने दखल घेण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र महिला तपासी अधिकारी असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पीडित व अत्याचारित महिलेला किमान सहा महिन्यात न्याय मिळणे गरजेचे आहे. गोरगरीब व आर्थिक दुर्बल घटकातील पीडित स्त्रियांचे संपूर्ण जीवन उध्वस्त होणार नाही, त्यांचे सामाजिक, मानसिक व आर्थिक पुनर्वसन व्हावे, त्यांना समाजात मान-सन्मानाने व सुरक्षित जगता यावे, याची अधिकाधिक व तातडीची व्यवस्था शासकीय यंत्रणांनी करावी, अशी मागणी डॉ. काकडे यांनी केली आहे.