एका याचिकेवरील सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी वनविभागाच्यावतीने अद्याप कुणीही हजर न झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वनविभागाला २५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या चामोर्शी तालुक्यातील गिलगावचे गुलाबराव मानापुरे यांनी ही याचिका केली असून, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी, गडचिरोली वनविभागाचे उपवनसंरक्षक आणि चामोर्शीचे तहसीलदार यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
मानापुरे यांच्याजवळ गिलगाव येथील सुमारे २ हेक्टर जमिनीतून दगड आणि खनिजे काढण्याच्या कामाची लीज आहे. या खाणकामाच्या लीजचे नूतनीकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून त्यांनी उपवनसंरक्षकांकडे अर्ज केला होता. मात्र ११ सप्टेंबर २०१२ च्या पत्रानुसार त्यांनी हे प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. हे प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मानापुरे यांची खाणकामाची लीजचे नूतनीकरण नाकारले.
या जमिनीवरील झाडांची घनता ०.२ ते ०.३ होती. वनकायद्यातील तरतुदीनुसार, एखाद्या जमिनीला संरक्षित वन घोषित करण्यासाठी ही घनता ०.४ पेक्षा अधिक असायला हवी. त्यामुळे आपल्याला या जागेवर खाणकाम करण्याचा परवाना मिळाला. आपण माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती घेतली असता, गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २००३ साली उपवनसंरक्षकांना पाठवलेले एक पत्र मिळाले. मानापुरे यांना लीजवर देण्यात आलेली जमीन वनक्षेत्रात येत नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिहिले असल्याचे या पत्रात म्हटलेले आहे. तसेच वनविभागाच्या १९९८ सालच्या एका ठरावानुसार, ज्या जागेची ‘हिल स्टोन’ म्हणून आखणी करण्यात आली आहे, ती वनकायद्याच्या अखत्यारित येत नाही. तिला वनकायदा लागू होत नसल्यामुळे ती खाणकामासाठी वापरली जाऊ शकते, असा मानापुरे यांचा दावा आहे.
खाणकामाच्या लीजचे नूतनीकरण नाकारण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कृतीमुळे पसंतीचा व्यवसाय करण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकाराचा भंग झाला आहे.
ही वनजमीन नसल्यामुळे ना-हरकत प्रमाणपत्र नाकारण्याचे उपवनसंरक्षकांना काहीच कारण नव्हते. ही जमीन आता तिसऱ्या व्यक्तीला दिली जाऊ शकते व त्यामुळे आपल्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्याला ना-हरकत प्रमाणपत्र नाकारण्याचा उपवनसंरक्षकांचा आदेश रद्दबातल ठरवावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने केली आहे.
आतापर्यंत ५-६ वेळा ही याचिका न्यायालयात सुनावणीला आली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नोटीस मिळूनही वनविभागाच्यावतीने आतापर्यंत कुणीही हजर झाले नाही, याबाबत न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून न्यायालयाने वनविभागाला २५ हजार रुपये दंड ठोठावला. याचिकाकर्त्यांची बाजू अ‍ॅड. हरीश डांगरे यांनी मांडली.