कृषी योजनांचा लाभ घेऊन महावितरणला सहकार्य करा -फुलकर
कृषीपंपांच्या वीज जोडणीसंदर्भात काही दिवसांपूर्वीच मुंबई कार्यालयातून पत्र आले असून जून २०१२ ते सप्टेंबर २०१२ या कालावधीतील बिल भरल्यास लगेच पुरवठा सुरू करण्यात येईल. डिसेंबर २०१३ पर्यंत, मार्च २०१३ च्या बिलांना नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत, तर त्यानंतरच्या डिसेंबर २०१३ पर्यंत भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतक-यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन वीज वितरण कंपनीचे गोंदियाचे अधीक्षक अभियंता अशोक फुलकर यांनी केले आहे.
धानपिकाला पाण्याची आवश्यकता असताना वीज वितरण कंपनीकडूनसध्या जिल्ह्य़ातील कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात आजपर्यंत जिल्ह्य़ातील तब्बल २ हजार ५०० कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करून महावितरणने नवा विक्रम केला आहे. कंपनीच्या या धोरणामुळे खरीप हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता बळावली आहे.
यंदा अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार-तिबार पेरणीचे संकट ओढवले. यातून शेतकरी अद्याप सावरला नाही तोच वीज वितरणने सुडाचा आसूड उगारला आहे. धानपिकांवर झालेल्या विविध रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांवर वीज वितरण कंपनीने दुष्काळात तेरावा महिना आणला आहे. अतिवृष्टी व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शासकीय मदतीच्या अपेक्षेत शेतकरी असताना वीज वितरणने कृषीपंपांच्या वीजपुरवठा कापण्याची मोहीम राबवून शेतकऱ्यांना मरणाच्या दारी आणून सोडले आहे. नुकसान भरपाईबाबत सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण व शासन निर्णयातील निकष यामुळे जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांची उपेक्षा झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटासह सुलतानी संकटाचाही सामना करावा लागत आहे, परंतु आता जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांपुढे वीज वितरण कंपनीमुळे नवीनच संकट निर्माण झाले आहे.
खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात असल्याने धानपिकाला पाण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. मात्र, नेमक्या याच अडचणीचा फायदा वीज वितरण कंपनी घेत आहे. कंपनीद्वारे वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. आतापर्यंत तब्बल २ हजार ५०० कृषीपंपांची वीज कापण्यात आली आहे. यात गोंदियात विभागांतर्गत १ हजार ५१६, तर देवरी विभागांतर्गत ९४० कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची पाण्याची अडचण लक्षात घेऊनच हेतुपुरस्सर वीज वितरण कंपनीने हे धोरण आखले असल्याचा आरोप पीडित शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे आधीच ओल्या दुष्काळामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांपुढील संकटात वाढ झाली आहे. जे शेतकरी बिल भरण्यास सक्षम नाहीत त्यांच्यावर वीज वितरण कंपनीच्या या धोरणामुळे हंगाम गमावण्याची वेळ आली ठेपली आहे. अतिवृष्टीमुळे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७ हजार ५०० रुपये मदत जाहीर करून उंटावरून शेळी हाकलण्याचा केविलवाणा प्रकार शासनाने केला आहे. या मदतीत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची शासनाने उपेक्षाच केली. अशा शेतकऱ्यांचे धानपीक अंतिम टप्प्यात असतांना राहिलेली कसर आता वीज वितरण कंपनीने पूर्ण करण्याचा विडा उचलला आहे.
एकीकडे नुकसान झाले म्हणून राजकारण करण्यासाठी मंत्र्यांनी शासनाचे कोटय़वधी रुपये खर्च करून दौरे केले, परंतु जिल्ह्य़ातील कृषीपंपांचे केवळ ३ कोटी रुपयांचे बिल थकित असतांनाही हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करून हंगाम गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर सत्ताधाऱ्यांनी आणली आहे.
