जिल्ह्य़ात मागील वर्षी (२०१२) सरासरीच्या निम्माही पाऊस झाला नाही. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्य़ात साखळी पद्धतीने सिमेंट बंधारे बांधण्यास २६ कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर झाला. परंतु या संदर्भातील कामे प्रस्तावाच्या पातळीवरच अडकली आहेत.
जिल्ह्य़ात साखळी पद्धतीने सिमेंट बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यास गेल्या २५ एप्रिलला राज्य सरकारने २६ कोटी ७५ लाख रुपये खर्चास मंजुरी दिली. ही कामे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तसेच लघु पाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर) यांच्यामार्फत करणे अपेक्षित आहे. सात तालुक्यांमध्ये हे सिमेंट बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. जालना २४, जाफराबाद १७ व भोकरदन ३४ याप्रमाणे ३ तालुक्यांत हे बंधारे बांधायचे आहेत. या तीन तालुक्यांमध्ये एकूण २२५ सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी २३ कोटी १५ लाख २५ हजार रुपये खर्चास मंजुरी आहे. जिल्हा पातळीवर या संदर्भात गावे निश्चित करण्यास बैठक झाल्यानंतरही ही कामे सुरू करण्याच्या कामास गती मिळाली नाही. या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही रेंगाळली आहे.
या व्यतिरिक्त घाणेवाडी जलाशय ते जालना शहराच्या दरम्यान शिरपूर पॅटर्नच्या धर्तीवर सहा बंधारे बांधण्याचा कार्यक्रमही रेंगाळला आहे. आठपैकी दोन शिरपूर बंधारे लोकसहभागातून पूर्ण झाले. मुख्यमंत्री मागील मेमध्ये जिल्ह्य़ात दुष्काळी दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी जिल्ह्य़ात शिरपूर बंधारे बांधण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर या बंधाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दुष्काळी निधीतून आठ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. या अनुषंगाने निर्णय घेण्याबाबत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व जलतज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर यांची बैठक झाली. परंतु त्यानंतरही हे काम सुरू झाले नाही. या कामांचे संचलन, संनियंत्रण व तांत्रिक बाबींची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयाने २० मेच्या पत्रान्वये जलसंधारण विभागाकडे सोपविली. त्यानुसार या संदर्भातील प्रकल्प अहवाल जलसंधारण विभागाने मुख्यमंत्री सचिवालयास पाठवायचा आहे. सध्या हे सर्वच प्रकरण रेंगाळले आहे.
याशिवाय महात्मा फुले जलसंधारण अभियानातून मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून दोन कोटींचा निधीही मंजूर आहे. जलसंधारणासाठी जिल्ह्य़ास विविध माध्यमांतून कोटय़वधीचा निधी प्राप्त असला, तरी प्रस्ताव करणे, तसेच अंदाजपत्रकासारख्या प्राथमिक स्तरावर ते रेंगाळले आहेत.
