नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्तांची जमीन हा प्रमुख अडसर ठरू लागल्याने सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना खूश करण्यासाठी सिडकोने २६ कलमी कार्यक्रमाची आखणी केली असून या कार्यक्रमाची सुरुवात १५ ऑगस्टपासून होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची दक्षता पथकावर नेमणूक केली जाणार आहे.
नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण जमिनींपैकी ४०० हेक्टर जमीन प्रकल्पग्रस्तांच्या ताब्यात आहे. ती देताना त्यांनी आडमुठी भूमिका घेतली असून ‘प्रथम प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडवा, नंतर पुनर्वसनाचे बोला’, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी २६ कलमी कार्यक्रम जाहीर करून प्रकल्पग्रस्तांचे सहकार्य मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान होण्याची शक्यता आहे. यात साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड गावनिहाय वितरित करणे, ग्राहक सुविधा केंद्र, मुख्य तक्रार निवारण कक्ष, प्रकल्पग्रस्तांच्या शाळांसाठी दोन कोटी रुपयांचे अनुदान, पायाभूत सुविधांसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद, पाच लाख रुपये किमतीचे संगणक साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत, स्थापत्य कामात प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्के प्राधान्य, न्यायालयाने दिलेली वाढीव भरपाई रक्कम त्वरित अदा करणे, दगडखाणींचे पट्टे प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा निर्णय, गावांचा समूह विकास योजनेअंर्तगत पुनर्विकास, सिडकोच्या वतीने बांधण्यात येणाऱ्या गृहसंकुलात पाच टक्के आरक्षण, उरणमध्ये तिसरे हुतात्म भवन, तिसरे ट्रक टर्मिनल वाहनतळ, विद्यावेतनात भरीव वाढ, तसेच आयआयटी, आयआयएएम करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांचा सर्व खर्च सिडको उचलणार आहे. गावांना वाढीव एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आणि प्रकल्पग्रस्तांना देशात कुठेही जमीन खरेदी करताना लागणारा सातबारा उतारा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन या २६ कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत देण्यात आला आहे. यात साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वितरणात काही भ्रष्टाचार झाला असल्यास त्यांची तक्रार केली गेल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना केंद्रबिंदू ठेवून तयार करण्यात आलेला हा कार्यक्रम सिडकोची प्रतिमा सावरण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
