पुढील वर्षांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनांचे एकूण २६३ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक अर्थ खात्याकडे पाठवण्यात आले आहे. यंदाच्या आराखडय़ातील ५७ कोटी ९४ लाख रुपये खर्चाच्या पुनर्विनियोजनास जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री मधुकर पिचड यांनी ही माहिती दिली. सन २०१२-१३च्या आराखडय़ातील ४१ कोटी रुपये अखर्चित राहिला आहे, तोही वेळेवर खर्च करण्याची सूचना पिचड यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
समितीची सभा आज पालकमंत्री पिचड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जि.प. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, महापौर संग्राम जगताप, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अशोक सावंत, खासदार दिलीप गांधी व भाऊसाहेब वाकचौरे, आ. बबनराव पाचपुते, शिवाजी कर्डिले, चंद्रशेखर घुले, विजय औटी, भाऊसाहेब कांबळे, राम शिंदे, जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल तसेच सदस्य व पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.
सन २०१३-१४च्या वार्षिक आराखडय़ातील सर्वसाधारण योजनांचे ४१ कोटी ६ लाख रु. अनुसूचित जाती उपयोजनांचे ४ कोटी ५९ लाख रु. व आदिवासी योजनांकडील १२ कोटी २९ लाख रु. असे एकूण ५७ कोटी ९४ लाख रु.च्या पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावास तसेच मागास क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या (बीआरजीएफ) सन २०१४-१५च्या सुमारे ७४ कोटी ७५ लाख रु.च्या आराखडय़ास सभेत मंजुरी देण्यात आली. बीआरजीएफचा आराखडा सर्व लोकप्रतिनिधींना देण्याची सूचनाही पिचड यांनी केली. सभेत क दर्जाच्या ७ तीर्थक्षेत्र विकासाच्या आराखडय़ांना मान्यता देण्यात आली.
सन २०१३-१४ मधील योजनांसाठी ३८७ कोटी ८८ लाख रु.च्या योजना मंजूर करण्यात आला होता. त्यातील ३६७ कोटी ९० लाख रु. प्राप्त झाले, त्यातील २५१ कोटी ३३ लाख रु.चा निधी विविध विभागांना वितरित करण्यात आला. वितरित निधीच्या तुलनेत ८०.३७ टक्के खर्च झाला आहे. निधी वेळेत खर्च करावा व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करूनच खर्च करावा, अशा सूचना पिचड यांनी दिल्या. माजी आमदार प्रसाद तनपुरे, बिपीन कोल्हे, बाबासाहेब तांबे, राजेंद्र फाळके, बाळासाहेब हराळ, सुजित झावरे, विश्वनाथ कोरडे आदींनी चर्चेत भाग घेतला.
 बुधवारी पुन्हा बैठक
जिल्हा परिषदेकडे निधी नसल्याने तसेच पाणीपट्टीची वसुली होत नसल्याने बंद पडलेल्या मिरी-तिसगाव, शेवगाव-पाथर्डी या पाणी योजना तसेच वांबोरी चारीचे रोटेशन, वीजवितरण कंपनीची थकीत वीजबिले वसुलीची मोहीम, बंद असलेली रोहित्रे, मुळा उजवा रोटेशन, अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या कान्हुर पठार, कांगुणी व निमगाव गांगर्डा प्रादेशिक योजना, या विषयावर खा. गांधी आ. कर्डिले, आ. घुले, आ. औटी, प्रसाद तनपुरे, राजेंद्र फाळके आदींनी संतप्त भावना व्यक्त करत, प्रथम याचा निकाल लावा, नंतरच सभा सुरू करा असा निर्वाणीचा इशारा दिला. त्यावर मंत्री पिचड यांनी बुधवारी याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.