कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीजवळील २७ गावांचे झपाटय़ाने नागरीकरण होत आहे. या भागाला नागरी सुविधा देणे ग्रामपंचायत प्रशासनाला शक्य नाही. त्यामुळे या भागात बेसुमार अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. २७ गावांच्या विकासासाठी या भागाची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी कल्याण ग्रामीण विभागाचे आमदार रमेश पाटील यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. ग्रामीण भागातील नागरीकरणाचा वेग पाहून सन २००८ मध्येच या भागातील प्रसिद्ध वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री व नगरविकास विभागाकडे २७ गावांची नगर परिषद स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मात्र अद्याप शासन याविषयी उदासीन आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतून २७ गावे वगळल्यापासून या गावांमध्ये विकासकामे झालेली नाहीत. शहरालगत ही गावे असल्याने या गावांचे झपाटय़ाने नागरीकरण होत आहे. नवीन बांधकामे उभी राहत आहेत. या विस्तारीत भागात पाणी, रस्ते, वीज अशा अनेक नागरी सुविधा कोणी द्यायच्या, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखाली हा भाग येतो. सुमारे दोन लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या भागाच्या विकासाकडे जिल्हा प्रशासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे. या भागात सरकारी, वन जमिनी आहेत. त्यांच्यावर शासनाचे नियंत्रण नसल्याने या भागावर अतिक्रमणे होत आहेत, असे आमदार पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे. मुंबईच्या दगदगीला कंटाळलेला माणूस मोकळा श्वास घेण्यासाठी स्वस्त घर घेण्यासाठी डोंबिवली परिसरात येत आहे. परंतु ही स्वस्त घरे अनधिकृत आणि बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आली आहेत. याची जाणीव खरेदीदार सामान्य ग्राहकाला नसल्याने त्याची फसवणूक होत आहे. या अनधिकृत बांधकामांवर तहसीलदारांकडून कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे २७ गावांसमोर विकासाबरोबर हे नवीन संकट उभे राहिले आहे, असे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे. एमएमआरडीएचे हे क्षेत्र असले तरी या प्रशासनाचेही या भागावर लक्ष नाही. ही गोंधळाची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी २७ गावांची नगर परिषद स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.
