प्रत्येक घरामागे पोलीस दिला तरी अत्याचार कमी होणार नाहीत, असे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी घरामागे एक पोलीस द्यायचे ठरवले तरी ते स्वप्नातही शक्य होणार नाही. कारण पोलीस दलात असलेला मनुष्यबळाचा तुटवडा. केवळ मुंबईचाच विचार केला तर मुंबई शहरात तब्बल पावणेतीन हजार पोलिसांची पदे रिक्त आहेत.
मुंबई पोलीस दलात कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असली तरी ती वर्षांनुवर्षे भरली गेलेली नाही. त्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फटका हा सर्वसामान्य माणसांना सहन करावा लागतो. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी याबाबत माहिती मागवली असता मुंबईत मंजूर पदांपैकी तब्बल २ हजार ७४४ पोलीस कर्मचारी कमी असल्याची बाब समोर आली आहे. लोकसंख्या वाढत आहे तसा पोलीस दलावरचा ताणही वाढत आहे. तरी सुद्धा मंजूर पदेही भरण्यात आलेली नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार मुंबईत एकूण १२ परिमंडळे असून ९३ पोलीस ठाणी आहेत. त्यात पोलीस निरीक्षकांपासून ते हवालदारापर्यंतची २ हजार ७४४ पदे रिक्त आहेत. अपुऱ्या पोलीस बळाबाबत पोलीस दलात प्रचंड नाराजी आहे. आम्हाला सुट्टय़ा मिळत नाहीत आणि दिवसातून बारा तासांहून अधिक वेळ काम करावे लागते. त्याचा परिणाम कामावर तसेच आरोग्यावर होतो असे पोलीस कर्मचारी सांगतात. अधिकाऱ्यांचीही तीच गत आहे. वरिष्ठांकडून सतत वेगवेगळ्या बैठकींचे आयोजन केले जाते. उठसूठ बैठकीला बोलावले जाते. एकाच विषयासाठी चार चार वरिष्ठ बैठका बोलावतात. त्यात संपूर्ण दिवस जातो. ही बाब वरिष्ठांना का समजत नाही, असा सवाल एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने केला. या खात्यात गुन्हेगारी व अपप्रवृत्तींचा बीमोड करण्याचे आव्हान आहे. त्यात धोका आहेच, पण आम्ही हा पेशा स्वीकारला असल्याने त्याला तोंड द्यायची आमची तयारी आहे. अशा कारणांसाठी बंदोबस्तात जाणारा वेळ समजू शकतो, पण विनाकारण होणाऱ्या बैठकांमुळे खूपदा अख्खा दिवस वाया जातो, असेही ते म्हणाले. दहिसर बोरीवलीच्या पोलीस अधिकाऱ्याला पोलीस मुख्यालायत क्षुल्लक कामासाठी बोलावले जाते. त्यामुळे त्याचाही संपूर्ण दिवस जातो, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
यात सर्वसामान्य नागरिकही भरडला जातो. एखाद्या कामासाठी संपर्क केला तर अधिकारी बंदोबस्तात आहे, न्यायालयात आहे अशी कारणे दिली जातात. ती खरी असतीलही. पण लोकांना न्याय कसा मिळेल असा सवाल घाडगे यांनी केला आहे.
