धुळे ग्रामीण मतदारसंघातील गेल्या दोन वर्षांच्या टंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर शासनाच्या निधीतून टंचाईग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना २७ कोटी ९७ लाख ४५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती आ. प्रा. शरद पाटील यांनी दिली. पुढील १५ दिवसांत संबंधितांच्या बँक खात्यांवर ही रक्कम वर्ग होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
धुळे ग्रामीण मतदारसंघात दोन वर्षांपासून दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. गेल्या वर्षी आ. पाटील यांनी महसूल विभागाकडे तक्रार करत १०७ गावांचा टंचाईग्रस्त गावांमध्ये समावेश करून घेतला होता. त्या आर्थिक वर्षांतील मदत अद्याप प्राप्त झालेली नव्हती. त्या वर्षांच्या टंचाईचे सावट हटत नाही तोच पुढील वर्षी पुन्हा दुष्काळाची छाया पसरली. तत्कालीन तहसीलदारांनी जाणीवपूर्वक धुळे तालुक्याला टंचाईतून वगळण्याचे प्रयत्न केले होते, असे आ. पाटील यांचे म्हणणे आहे.
आपल्या प्रयत्नांमुळे ९२ गावांचा अंतिम आणेवारीत समावेश करून घेण्यात आल्याचे आमदारांनी म्हटले आहे. उर्वरित ७७ महसुली गावांना तहसीलदारांनी वगळल्यामुळे यंदा या गावांना हेक्टरी तीन हजार रुपयेप्रमाणे मिळणारी मदत मिळू शकलेली नाही.
२०११-१२ च्या खरीप हंगामासाठी एकूण १०७ टंचाईग्रस्त गावांतील ३७ हजार ९३५ हेक्टपर्यंतच्या लाभार्थ्यांना शेतीपिकासाठी १२ कोटी सात लाख ५४ हजार व फळबाग क्षेत्रासाठी २५ लाख एवढी रक्कम मिळणार आहे. तर दोन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असणाऱ्या आठ हजार ८७७ लाभार्थ्यांसाठी दोन कोटी ६९ लाख २० हजार व फळबागांसाठी १८ लाख ७२ हजार रुपये मिळणार आहेत. असे एकूण १५ कोटी १० लाख ४६ हजार रुपये मिळतील. २०१२-१३ च्या नुकत्याच संपलेल्या खरीप हंगामात ९२ गावांचा समावेश झाल्याने दोन हेक्टपर्यंत क्षेत्र असणाऱ्या ३३ हजार ४८८ लाभार्थ्यांना शेती पिकासाठी नऊ कोटी ९७ लाख व फळबाग पिकांसाठी ३४ लाख २५ हजार एवढी रक्कम मिळणार आहे.
दोन हेक्टरपेक्षा अधिकसाठी सात हजार ९८८ लाभार्थ्यांना दोन कोटी ३० लाख २० हजार शेतीपीक तर फळबागांसाठी २५ लाख ७४ हजार रुपये अनुदान उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी आपले खाते नंबर संबंधित गावातील तलाठय़ांकडे तात्काळ जमा करावेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते नसेल त्यांनी धुळे जिल्हा सहकारी बँकेतील सध्याचा बचत खाते नंबर दिला तरी त्या खात्यावर पैसे जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला सदरची रक्कम रोख स्वरूपात हातात मिळणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या अनुदानाच्या वाटपात रोख पैसे दिल्यामुळे निर्माण होणारी दलालांची साखळी यामुळे नष्ट होणार आहे, अशी माहितीही आ. पाटील यांनी दिली आहे.
