औरंगाबाद विभागातील ३५ सहकारी साखर कारखाने तब्बल बाराशे कोटी रुपयांनी तोटय़ात असून, सर्वाधिक तोटा बीड जिल्हय़ातील ७ कारखान्यांचा २९३ कोटींचा आहे. जालन्याचा समर्थ, तसेच बीडमधील माजलगाव व वैद्यनाथ हे कारखाने नफ्यात असून, इतर कारखान्यांचा तोटा मात्र कारखान्यांच्या उभारणीच्या किमतीपेक्षा काही पटींनी जास्त आहे. कारखान्याचे संचालक मंडळ गबर व कारखाना मात्र तोटय़ात, असे एकूण चित्र आहे.
मराठवाडय़ाच्या सहकार विभागांतर्गत औरंगाबाद, जालना, बीड, जळगाव, धुळे व नंदुरबार असे ६ जिल्हे येतात. सहकारातून आíथक विकास या धोरणाने सुरू झालेली सहकारी साखर कारखानदारी मोठय़ा प्रमाणात फोफावली. सहकारी साखर कारखानदारी लोकसंपर्काचे व लोकांच्या आíथक नाडीचे नियंत्रण म्हणून नेत्यांनी विकसित केली. मात्र, प्रत्यक्षात सहकारी कारखानदारीच्या नावाखाली बहुतेक कारखान्यांवर एकाच कुटुंब किंवा एकाच नेत्याचे सातत्याने वर्चस्व राहिले. कारखान्यातून आमदार, मंत्री व मतदारसंघाचे राजकारण आपल्या हाती ठेवण्यात यशस्वी झालेल्या संचालक मंडळांनी मात्र साखर कारखानदारी दिवाळखोरीत काढली. त्यामुळे या कारखान्यांचा तोटा कारखाना उभारण्याच्या किमतीपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहे.
विभागात सर्वाधिक ११ कारखान्यांची नोंद बीड जिल्हय़ाची आहे. यात महात्मा फुले व सिंदफणा सुरूच झाले नाही. बाकीच्या ९ कारखान्यांपकी माजलगाव सहकारी कारखाना १६ कोटींनी, तर वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना पाच कोटींनी नफ्यात आहे. उर्वरित सहा कारखान्यांचा तोटा २९६ कोटी रुपये आहे. यात गजानन सहकारी साखर कारखाना ८४ कोटी, अंबा सहकारी साखर कारखाना ६० कोटी, कडा कारखाना ४१ कोटी, जयभवानी कारखाना १२ कोटी, पदमश्री विखे कारखाना ५३ कोटी व छत्रपती साखर कारखाना २ कोटी रुपयांनी तोटय़ात आहे.
विभागातील जालन्याचा समर्थ सहकारी साखर कारखाना ६८ कोटींनी नफ्यात आहे. परंतु उर्वरित ५ कारखान्यांचा तोटा १४८ कोटी आहे. जळगाव जिल्हय़ातील ७ कारखाने १८८ कोटी व नंदूरबार जिल्हय़ातील ३ कारखाने १४१ कोटींनी तोटय़ात आहेत. धुळे जिल्हय़ातील अण्णासाहेब कारखाना एक कोटीने फायद्यात, तर उर्वरित ४ कारखाने ११२ कोटींनी तोटय़ात आहेत, अशी माहिती प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांच्याकडून माहितीच्या अधिकारात अॅड. अजित देशमुख यांनी मिळवली.
संचालकांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवा – अॅड. देशमुख
औरंगाबाद विभागातील ३५ साखर कारखान्यांना बाराशे कोटींचा तोटा असल्याचे उघड झाले. कारखाने तोटय़ात असले, तरी कारखान्याचे संचालक मंडळ मात्र गबर झाले आहे. त्यामुळे तोटय़ातल्या कारखान्यांचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या मालमत्तेवर तोटय़ाच्या रकमेचा बोजा चढवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
